काठमाडौं : न्याय ढिला दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो ! यो जान्दाजान्दै सर्वोच्च अदालत चाँडो न्याय दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। कारण हो– न्यायाधीशको चरम अभाव। यसले ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूची बढाएको छ। मंगलबार पेसी तय भएका १ सय ७३ मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखिए। कानुन व्यवसायीका अनुसार यो यति संख्या हो, जसले ‘रेकर्ड’ नाघेको छ।
एक वर्षदेखि न्यायाधीश रिक्त भए पनि न्यायपरिषद्ले नियुक्ति गर्न सकेको छैन। न्यायाधीश नभएकै कारण सर्वोच्चका १० इजलासमध्ये तीनवटा ठप्प हुने अवस्था छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी र शारदाप्रसाद घिमिरेको अवकाशपछि उनीहरूका स्थानमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। कार्कीले २०७४ जेठ २४ मा, पराजुलीले २०७४ फागुन ३० मा, मि श्रले २०७५ पुस १८, घिमिरेले पुस २२ र जोशीले गत फागुन ७ गते अवकाश लिएका थिए। न्यायाधीश नियुक्तिको एजेन्डामा न्यायपरिषद् बैठकसम्म बस्न सकेको छैन।
न्यायाधीशको अभावमा प्रायः इजलास प्रभावित छन्। मंगलबार सबैभन्दा बढी दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा ५४ मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा रहे। त्यसपछि केदारप्रसाद चालिसे र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा ४८ मुद्दा अर्को दिनलाई सारिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश मीरा खड्काका इजलासमा पनि ३१ वटा ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूचीमा परे।
विश्वम्भर श्रेष्ठ र प्रकाश राउतको इजलासले २८ मुद्दा हेर्न भ्याएन। ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा ८ मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेन। आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको इजलासमा पनि चारवटा मुद्दामा सुनुवाइ भएन। सबै न्यायाधीशलाई चार सय ११ मुद्दाको पेसी तय भए पनि एक सय ७३ मा सुनुवाइ भएन।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले मंगलबार आफूले बहस गर्ने मुद्दा सबैभन्दा बढी ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूचीमा परेको बताए।
१० इजलासमा पाँच जना श्रीमान् नहुँदा तीनवटा इजलासलाई असर परेको छ। –भद्रकाली पोखरेल, प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत
‘मैले बहस गर्ने लगभग सबैजसो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेको सूचीमा परे। मंगलबार धेरै मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेन’, सर्वोच्च अदालत बारका पूर्वअध्यक्ष खरेलले भने, ‘सेवाग्राही ज्यानको बाजी थापेर दूर दराजदेखि आएका हुन्छन्। मुद्दाको पालो नआएपछि नयाँ मुद्दा पनि थपिँदै जान्छ, मारमा उनीहरू पर्छन्।’
अदालतले हेर्न नभ्याइने वा पेसी स्थगितको सूची नेटबाट हेर्न सकिने बताए पनि सबै चलाउन सक्ने हैसियतका हुँदैनन्। खरेलले भागबन्डामा नलागी आवश्यक संख्यामा चाँडोभन्दा चाँडो न्यायाधीश नियुक्ति भए ‘न्यायको पहुँच’ बढ्ने बताए। बुधबार पनि दुई सय ६८ मुद्दाको पेसी तय हुँदा एक सय सात मुद्दा इजलासमा हेर्न भ्याइएन।
सर्वोच्चमा यति बेला मुद्दाको चाङ झन्डै २३ हजारमा उक्लिएको छ। मुद्दाको पालो नपाउँदा राजधानीबाहिरबाट सर्वोच्चसम्म आउने सेवाग्राही मारमा परेका छन्। समयमै मुद्दा किनारा नलाग्दा न्यायको संवैधानिक अधिकारसमेत हनन भएको छ। बाटोखर्च, समय, कानुन व्यवसायी शुल्क र निजी कामको समेत बर्बादी भएको छ। ‘न्यायाधीश नहुँदा न्यायसम्पादनमा असर पर्छ। १० इजलासमा पाँच जना श्रीमान् नहुँदा तीनवटा इजलासलाई असर परेको छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘न्यायाधीश अभाव हुँदा पेसीमा चढेका मुद्दा स्थगित वा हेर्न नभ्याइने हुन्छ। तीन प्रतिशत कार्यसम्पादन यसै पनि घटेको अवस्था छ।’
न्यायाधीश अभाव हुँदा रणनीतिक योजनादेखि धेरै कुरामा धक्का पुर्याउने पोखरेलको भनाइ छ। ‘पुराना मुद्दादेखि प्रशासनिक रूपमा पेसी तारिख तोक्ने विषयमै असर पर्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
