फ्रिक्वेन्सी अक्सन : एनसेलले ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्ड पाउने
चैत १४, २०७५ बिहीबार १२:११:०
काठमाडौं : एनसेलले ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी स्वतः पाउने भएको छ। प्राविधिक योग्यता पूरा गरे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई मागअनुसार फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। प्राधिकरणले ९०० र २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी अक्सनका लागि दोस्रोपटक निवेदन माग गर्दा कुनै निवेदन नपरेसँगै अब एनसेललाई बाटो खुलेको हो।
यसअघि प्राधिकरणले फागुन २३ गतेसम्मको म्याद राखेर ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि निवेदन माग गरेको थियो। उक्त निवेदनमा १८०० मेगाहर्जका लागि मात्र दुई कम्पनीले निवेदन दिएका थिए। नेपाल टेलिकम र एनसेलले १८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी लिन इच्छा देखाएका थिए। ९०० र २१०० मेगाहर्जलाई भने एनसेलले मात्र निवेदन दिएको थियो।
९०० र २१०० मा एउटा कम्पनीको मात्रै आवेदन परेको भन्दै चैत्र ११ गतेसम्म समय थप गरेको थियो। थप भएको समयमा कुनै पनि निवेदन नपरेसँगै एनसेलले पहिलोपटक हालेको निवेदनकै आधारमा एनसेलले उसले कबोल गरेकै मूल्यमा स्वतः पाउने देखिएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले अनुसार प्राधिकरणले दोस्रोपटक माग गरेको निवेदनमा कुनै कम्पनीले निवेदन दिएनन्। दोस्रोपटक निवेदन माग गर्दा पनि कुनै कम्पनीको आवदेन नपरेसँगै बोलपत्र दस्तावेजको आधारमा अब प्रक्रिया अघि अघि बढ्नेछ।
बोलपत्र दस्तावेजमा यदि प्राधिकरणले दोस्रोपटक पनि निवेदन माग गर्दा एकभन्दा बढी कम्पनीहरूले निवेदन नदिएमा इच्छुक कम्पनीको निवेदनलाई स्वीकार गरेर उक्त कम्पनीलाई नै प्रक्रिया पुर्याएर माग गरेको फ्रिक्वेन्सी बेच्न सक्ने उल्लेख छ। यसका आधारमा अब एनसेलले पहिलोपटक दिएको निवेदनलाई अध्ययन गरेर फ्रिक्वेन्सी दिने, नदिने निर्णय प्राधिकरणले गर्नेछ।
अर्यालका अनुसार एनसेलले पहिलोपटक १८००, ९०० र २१०० तीनै मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि निवेदन दिएको थियो।
१८०० मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि नेपाल टेलिकमले पनि निवेदन दिएकाले उक्त ब्यान्डको अक्सन हुनेछ। ९०० र २१०० मा अन्य कुनै कम्पनीले निवेदन नदिएकाले एनसेलको पहिलो निवेदनलाई अध्ययन गरी प्राविधिक रूपमा योग्य भए नभएको हेरिनेछ। प्राविधिक रूपमा योग्य पाइए प्राधिकरण बोर्डले दिने, नदिने भनी निर्णय गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार ९०० ब्यान्डमा हाल ३ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ।
९०० मेगाहर्ज ब्यान्डका आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख तोकिएको छ। यो एउटाले तीन मेगाहर्जसम्म लिन पाउनेछन्। ९०० मेगाहर्ज ब्यान्ड मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न उपयुक्त मानिन्छ।
यस्तै १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई प्राधिकरणले आधार मूल्य तीन करोड ६० लाख तोकेको छ। ‘यो फ्रिक्वेन्सी हामीसँग १६ मेगाहर्ज बाँकी छ’, अर्यालले भने, ‘१८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फोरजी सेवा विस्तारका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ।’ अर्यालका अनुसार २१०० मेगाहर्जमा प्राधिकरणसँग ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ। यसका आधर मूल्य २ः५ मेगाहर्जको १२ करोड तोकिएको छ।
२१०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई माथिल्लो प्रविधि चल्ने ब्यान्डका रूपमा लिइन्छ। यो मोबाइल सेवा प्रदायकले ५ मेगाहर्जमात्र लिन पाउनेछ। अन्य आधारभूत मोबाइल सेवा प्रदायकले १० देखि १५ मेगाहर्जसम्म लिन पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
