निजी क्षेत्रको हाइड्रो भिलेजले निर्माण सुरु गरेको म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना (५७ मेगावाट) को प्रबन्ध निर्देशक हुन् सुशील पोखरेल। काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि दुई दिने लगानी सम्मेलन हुँदैछ। यही सन्दर्भमा ऊर्जा विकास परिषद्का कार्यकारी सदस्यसमेत रहेका उनीसँग नेपालमा आयोजना हुँदै गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलन, ऊर्जा क्षेत्रमा यसको महत्व र आवश्यकताको विषयमा अन्नपूर्ण पोस्टका सम्वाददाता राजु बास्कोटाले गरेको कुराकानी
लगानी सम्मेलन सफल पार्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी लिनुभएको छ ?
सर्वप्रथम नेपालमा भएका लगानीलाई दृष्टिगत गर्नुपर्छ। सन् २०१८ को राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलनको प्रतिवेदनमा विश्वभरका २ सय १० देशलाई तुलना गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार २०१८ लाई आधार बनाएर हेर्दा नेपाल वैदेशिक लगानीको हिसाबले एक सय ४५औं राष्ट्रमा पर्छ। यसलाई दक्षिण एसियाली मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने वैदेशिक लगानी पर्याप्त मात्रामा भएको देखिँदैन। दोस्रो लगानी सम्मेलनसम्म आइपुग्दा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको देखिन्छ। लगानीयोग्य प्रोजेक्ट मुलुकमा छन्। यिनमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा सन्तुलित मुनाफासहित हुन्छ। अब लगानी सुरक्षित हुन्छ भनेर देखाउन पनि सम्मेलन आवश्यक छ।
आन्तरिक लगानी पर्याप्त मात्रामा नभएर विदेशी लगानी गुहार्नु परेको हो ?
लामो समयपछि मुलुकमा दुई तिहाईको सरकार बनेको छ। देशमा वैदेशिक लगानीका लागि असहज भएका कानुनलाई सहजीकरण गरेर जाने काम भइरहेको छ। देशलाई ब्रान्डिङ गर्ने समय आएको छ। क्षेत्रअनुसार विभिन्न प्रकारका योजना छन् भनेर संसारलाई देखाउने हो। नेपाललाई मात्रै वैदेशिक लगानीको आवश्यकता होइन। अमेरिका सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुकमा पर्छ। आजको पूर्वाधार आवश्यकतामा सरकारले जुन लक्ष्य राखेको छ त्यसलाई पूर्ति गर्न आन्तरिक पुँजी मात्रै पर्याप्त हुँदैन। वैदेशिक लगानीले व्यापारिक संस्कृति सिकाउनेदेखि प्रविधि र सीप पनि हस्तान्तरण हुन्छ। यसकारण बाह्य लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
धेरै प्रोजेक्ट निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि विदेशी लगानी आवश्यक परेको हो ?
ठूलो लगानी गर्दा लगानी निश्चय नै बढी चाहिन्छ। १० वर्षको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा ७४ अर्ब लगानी भएको पाइन्छ। नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेकाले लगानीको झन् बढी सम्भावना र आवश्यकता छ। यहाँ गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाण तथ्यांकले देखाइसकेको छ।
यो सम्मेलनले युवा व्यवसायीको अपेक्षालाई पूरा गर्ला ?
पहिलो सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिवद्धता आएको थियो तर करिब एक खर्ब मात्रै लगानी भयो। पहिलो सम्मेलनमा जति तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन। पहिलोमा निजी क्षेत्रको योजना समावेशै भएका थिएनन्। यसपटकका ७७ वटा योजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलका ५० र निजी क्षेत्रका २७ योजना छन्। आजको जस्तो वातावरणमैत्री योजना पहिले थिएन। सरकारले एक साताभित्रै वैदेशिक लगानी स्वीकृति दिने र एकद्वार नीतिमार्फत व्यावसायिक सहजता दिने गरी कानुनको सुधार गर्दैछ। यसपछि पहिलेभन्दा काममा थप सहज हुने अनुमान गरेका छौं। अहिले अघि सारिएका योजनामा आर्थिक, वातावरणीय र विस्तृत सम्भावना अध्ययन भएर आएका छन्। एउटा लगानीकर्ताले हेर्ने लगानीको प्यारामिटरबाट पनि अहिलेको सम्मेलनमा आशावादी हुने आधार छन्।
निजी क्षेत्रका योजना धेरै र सरकारी कम हुनुपर्ने भए पनि सोकेसमा त्यसो भएको पाइँदैन नि ?
कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रको योगदान बढी छ। त्यही अनुपातमा प्रोजेक्ट भएनन् भन्ने हो। देश भर्खरै संघीय संरचना गएकाले पूर्वाधार विकास पनि सोहीअनुसार हुँदै जान्छ भन्ने हो। अहिले छनोट भएका योजनामा त्यसको आकार कति छ र यसको योगदानको पक्ष कति हो भनेर हेर्नुपर्छ। सरकारी ५० वटा बराबर २८ खर्ब ९५ अर्बको र निजीको ३ खर्ब ६८ अर्बको लगानीका योजना छन्। यसमा निजी क्षेत्रको आकार सानो भए पनि एक्लैले गर्न नसक्ने आयोजना राखिएको छ। जसमा सरकारी सहयोग चाहिने आयोजना पनि छन्। निजी एक्लैले गर्न नसक्नेमा त सहकार्य अवश्य पनि चाहिन्छ। त्यही सहकार्य खोजिएको हो।
सोकेस गर्दैमा लगानी आउँछ भन्ने त हुँदैन नि ?
कमसेकम ७७ वटा आयोजना लगानीयोग्य छन् भनेर भन्न र देखाउन सकेका छौं। लगानी सम्मेलन नभएको भए यी योजना त गुमनाम नै थिए। यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ।
व्यावसायिक सहजीकरणका लागि लगानीमैत्री ऐन कानुन ल्याउने कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याउँदै छ। यसले एक साताभित्रै वैदेशिक लगानीलाई स्वीकृत दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत एकद्वार नीति प्रोत्साहन गर्ने भन्ने छ। यो कार्यान्वयनमा आए निकै राम्रो हुनेछ। वैदेशिक लगानी नेपालमा ल्याउन हेजिङ गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। देशमा मुद्रा स्फिति भएको अवस्थामा हुने घाटाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय स्पष्ट भएको छैन। यसको कति प्रतिशत प्रिमियम हो भन्ने तय भएको छैन। कसैले हेजिङ गरेवापत कति प्रतिशत योगदान गर्ने त भन्ने स्पष्ट हुनै बाँकी छ। कानुन आफैंमा सर्वेसर्वा त होइन तर त्यो कत्तिको स्वतन्त्र र न्यायसंगत छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।
अपेक्षा गरेअनुसारको जलविद्युतमा लगानी भित्र्याउन सक्ने वातावरण छ त ?
अहिले निजी क्षेत्रले बनाउने पूर्वाधारको सबैभन्दा ठूलो काम नै जलविद्युत् देखिएको छ। हामीले भनेको कतिपय सुझाव कार्यान्वयन हुँदै गए पनि राजनीतिक स्थायित्व आइसकेकाले अब एकद्वार नीतिको कार्यान्वयन, स्थानीय समस्या समाधान हुनुपर्छ। पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले तोकिने स्थानीय र केन्द्रको अधिकारमा भएको अस्पष्टता हटाउनुपर्छ। जग्गा, वन, प्रसारण लाइन र स्थानीय एजेन्डा समावेश गर्न नसक्नु अहिलेको समस्या हो। वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्नुको कारण देशको जोखिम मूल्यांकन नहुनु पनि हो। लगानीका लागि आवश्यक विभिन्न प्यारामिटर हुन्छन् जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
भारतसँग भएको ऊर्जा बैंकिङ सहमतिले नेपालको जलविद्युत्मा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
लगानी सम्मेलनको अगाडि यो विषयमा बहस गर्न पाइएको छ जुन सकारात्मक पक्ष हो। नेपालमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत दर एकदमै कम छ। बैंकिङको सहमति चाँडै कार्यान्वयन होला भन्ने छैन। कार्यान्वयनको विधि आइसकेको छैन। लगानीका दृष्टिले ऊर्जा बैंकिङ निकै महत्वपूर्ण छ। लगानी भित्र्याउन यसले सहयोगी र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।
जलविद्युतका योजनालाई सोकेसले कति प्राथमिकता दिएको छ ?
सम्मेलनमा निजी क्षेत्रका २७ योजनामध्ये ११ जलविद्युतका आयोजना छन्। यसमा म आफैं आवद्ध भएको हाइड्रो भिलेजको ५७.३ मेगावाटको म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजना पनि परेको छ। विदेशी लगानी भित्र्याउन जलविद्युत् आयोजना उपयोगी र आकर्षक छन्।
हाइड्रो भिलेजमा कति विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ ?
यसमा कूल लागत योजना १० अर्ब रुपैयाँको हो। ३० प्रतिशत स्वपँुजी र ७० प्रतिशत ऋण खोजिरहेका छौं। हामीले कूल लागत योजनाको ८० प्रतिशत वित्तीय संस्थाबाट लगानी खोज्दैछौं। यसका लागि प्रविधि र सीप पनि सँगै ल्याउन सकिन्छ भनेर विदेशी लगानी खोजिएको हो। यसले म्याग्दी खोलामै २० मेगावाटको आयोजना सुस्मित इनर्जीले बनाइरहेको छ। ५७ मेगावाटको आयोजना आएको एक वर्षपछि २० मेगावाटको तयारीमा छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
