काठमाडौं : संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचनाको हकको सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्न र पाउने हक हुनेछ।’ तर व्यवहारमा भने राज्यका जिम्मेबार निकायले नै सर्वसाधारणलाई सूचना दिएका छैनन्।
सरकारी निकायमा तोकिएका सूचना अधिकारीले नै सूचना दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। सूचनालाई लोकतन्त्रको प्राणवायु पनि भनिन्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको बोर्डमा ‘लोकतन्त्रको आधार सूचनाको अधिकार’ भन्ने नारा राखिएको छ। तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन उसको सक्रियता देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सरकारी निकाय सूचनामैत्री देखिएका छैनन्।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत हप्तौंसम्म सार्वजनिक गर्दैन। सरकारले गर्ने हरेक निर्णय २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पनि सार्वजनिक सूचनामा जनताको सहज पहुँच हुनुपर्छ। तर सामान्य सूचनाका लागि नागरिकले कार्यालयमा निवेदन हाल्दा पनि नपाउने स्थिति छ।
सार्वजनिक निकायमा सरकारले दुई हजार दुई सय सूचना अधिकारी तोकिसकेको छ। ‘तर सूचना अधिकारीले सूचना प्रवाहको महत्त्व एवं संवेदनशीलता नबुझ्दा नागरिकले अधिकार पाएका छैनन्’, प्रशासनविद् काशीराज दाहालले अन्नपूर्णसँग भने। सूचनाको वर्गीकरण नभएका कारण सेवाग्राहीलाई मागेको बेला सूचना दिन नसकिएको सूचना अधिकारीहरूको तर्क छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मुकुन्द्र शर्मा कुन सूचना दिने, कुन सूचना नदिने भनेर कार्यालयले वर्गीकरण नगरेका कारण समस्या परेको बताउँछन्।
कार्यालयमा सूचनाको अभिलेखसमेत राखिएको हुँदैन। निवेदन हालेमा चाहिएको समयभन्दा निकै ढिलो गरी सूचना पाइने हुँदा त्यसको खासै महत्त्व नरहने सेवाग्राहीको गुनासो छ। सहज र समयमै पाए मात्रै सूचनाको हकको प्रभावकारिता रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको भनाइ छ। ‘सूचना अधिकारीहरू मागेको सूचना दिएमा कारबाहीमा परिने डर र कार्यालयका सूचना वर्गीकरण गर्न उदासीनताले पनि सूचनाको हकमा जटिलता देखिएको हो’, उनले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सरकारी निकाय सूचनामैत्री देखिएका छैनन्। सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत हप्तौंसम्म सार्वजनिक गर्दैन।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनेको छ। सोही ऐनले सूचनाको वर्गीकरणसमेत गरको छ। सार्वभौमसत्ता, अखण्डता राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर असर पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष खलल पार्ने, व्यक्तिको जीउ ज्यान, सम्पत्ति र स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्याउने खालका सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेछैन।
ऐनलाई आधार बनाएर कार्यालयहरूले सूचना वर्गीकरण नगर्दा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको संविधानविद् काशीराज दाहालले बताए। सूचनाको अभिलेखीकरण नगर्नु तथा कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरू राणाकालीन समय तथा पञ्चायतकालमा झैं सूचना लुकाउने तथा सार्वजनिक जवाफदेहीपन नदेखाउने प्रवृत्तिले नागरिकसम्म सूचनाको पहुँच पुग्न नसकेको हो’, उनले भने।
आफ्नो निकायमा रहेका सूचना अद्यावधिक गर्ने, विभिन्न निकायमार्फत सार्वजनिक गर्नु ती निकायको दायित्व र कर्तव्य हो। तर त्यस्तो परिपाटी बस्न सकेको छैन। नागरिकलाई सूचनामा पूर्ण अधिकार दिन सूचनाको हकसँग बाँझिएका कानुनको संशोधन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।
सूचना अधिकारीहरूले सहज रूपमा सूचना नदिँदा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदनका उजुरी बढिरहेका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा चार सय ७० वटा पुनरावेदन गरिएकोमा ०७१/०७२ मा सात सय ७७ वटा पुनरावेदन भएका छन्। ०७२/०७३ मा ६ सय ७८ वटा पुनरावेदन परेको छ। ०७३/०७४ मा चार सय ९७ वटा पुनरावेदन भएको छ। ०७४/०७५ मा एक हजार एक सय ७५ वटा पुनरावेदन भएको छ। ०६५ सालदेखि हालसम्म ४ हजार एक सय ५१ वटा पुनरावेदन भएको आयोगले जानकारी दिएको छ।
सम्वन्धित कार्यालयबाट सहज रुपमा सूचना नपाउनु र पुनरावेदन उजुरी बढिरहनुले नागरिकलाई सूचनामा सहज पहुँचमा नरहेको पुष्टि हुन्छ। कार्यालयबाट तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचना पनि अनेक बहानामा विलम्ब गर्ने र दुःख दिने गरेको पाइएको प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले बताए। ‘सूचनाका लागि नागरिक आयोग गुहार्नपर्ने स्थिति लोकतान्त्रिक राज्यका लागि लज्जाको विषय हो। सूचनाको हकका कानुन बनाउनेभन्दा कार्यान्वयन गर्ने मान्छे डराएको स्थिति छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
