भौतिक र प्राविधिक रूपले मुलुककै नमुना जिल्ला अदालत काठमाडौंमा देखिएका विसंगतिले यसको गरिमा र ओजमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। न्यायको भिख माग्दै अदालतको ढोकासम्म पुग्ने सर्वसाधारण नमुना अदालतका विसंगतिले आजित हुन थालेका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको ढोकामा ठूलो अक्षरमा नारा छ, ‘छिटोछरितो सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता।’ तर यो नारा बिचौलिया र टाठाबाढाका लागि मात्र हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ। खाली खुट्टा अदालत पुग्ने सर्वसाधारणका लागि यो नाराले छुनै सकेको छैन। पाइला–पाइलामा अनेक बहानामा दिइने झमेलाले छिटो सुविधा हुनेखानेका लागि मात्र हो कि भन्ने प्रतीत हुन्छ। भीडभाड, प्रशासनिक झमेला र कर्मचारीका व्यवहारले न्याय माग्नेले सास्ती बेहोरिएका छन्।
न्याय पाउनुअगावै गलित, थकित र निराश सेवाग्राहीले अदालतबाट के अपेक्षा गर्ने? दैनिक सयकडौं सर्वसाधारणले न्याय माग्ने स्थल नै झन्झटिलो र महँंगो भयो भने अदालतको गरिमा उँचो होला र? झन्झटिलो पद्धतिलाई समयमै सुधार गर्न सकिएन भने विकृति र विसंगतिले जरा गाड्छ। साधारण तारेख वा पेशी तोक्ने, वारेसनामा–सकारनामाको कामकारबाही, गुज्रिएको तारेख थाम्ने–थमाउने, मिसिलमा संलग्न कागजातको नक्कल दिने, लिखित जवाफ वा अन्य प्रमाण कागजात पेस गर्ने काम एक घन्टामै हुन्छ भनेर अदालतको बोर्डमा लेखिएका छन्।
तर एक घन्टामा यी काम हुन्छन् भन्नेमा न सेवाग्रही ढुक्क छन, न त कर्मचारी नै। कागजात पुगेन भन्दै अनावश्यक दुःख पाएका सेवाग्राही झर्किंदै अदालतबाट बाहिरिएका दर्जनौं दृश्य अदालतमा देख्न पाइन्छ। न्यूनतम समयमा अदालतका सबै प्रशासनिक काम सम्पन्न गरेर हरेक नागरिकले आफ्ना अरू काम सम्पन्न गर्न पाओस् भन्ने उद्देश्यले नै ‘एकघन्टे’ सेवाको सुरुवात गरिएको थियो नमुना अदालतमा। व्यवहारमा जनताले एकघन्टे सुविधाको प्रयोग भने गर्न नपाए त्यो अदालत कसरी नमुना हुन्छ? आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने, प्रक्रिया थाहा नपाउने र लाभ गुमाउँदै जाने वर्गले सर्वसुलभ रूपमा न्याय नपाउने हो भने अदालतको गरिमा घट्न जान्छ। जो अचानोमा थिचिएको छ, ऊ नै न्यायको मन्दिरबाट थप थिँचिनुपर्दाको पीडा न्यायकर्ताले महसुस गर्नैपर्छ।
नमुना अदालतको अर्को दृश्यले पनि गिज्याइरहेको छ। वडापत्र वा अन्य सूचना हेर्दा लाग्छ, नमुना अदालतमा सबै काम सहजै र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न हुन्छन्। तर अदालतको ढाँचामा निवेदन लेख्न नजान्नेहरूले लेखनदास वा बिचौलियाको भर नपरी कुनै पनि सेवा लिने अवस्था छैन। त्यस्तोमा अदालतभित्रै ‘लेनदेन’ हुन्छ। बिचौलियाले आफूखुसी मूल्य तोकेर सर्वसाधारणसँग पैसा असुल्छन् र बडापत्रमा लेखिएका सूचना केवल ‘आँखामा छारो हाल्न’ मात्र हुन् कि भन्ने अनूभूति हुन्छ।
चप्पल लगाउनेलाई निवेदनमा सहयोग गर्नेभन्दा झर्किने अदालतका कर्मचारीको स्वभावले जोकोही पनि तर्सिने अवस्था छ। नमुना अदालतमा हरेक दिन सेवाग्राहीले ‘नमुना’ सेवा पाउनैपर्छ। अदालतको व्यवस्थापन, प्रक्रिया र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने मात्र नमुना अदालतबाट देशका अन्य अदालतले पनि शिक्षा लिन सक्छन्। नमुना अदालत नै विकृति र विसंगतिबाट माथि उठ्न सकेन भने अरू अदालतबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने?
हेर्दा मामुली विषय लागे पनि अदालतको सेवा, सुनुवाइ प्रणाली र प्रशासनिक सरलताले नै नमुना अदालतलाई बलियो बनाउने हो। यसका लागि प्रविधि वा आर्थिक रूपमा ठूलो लगानी गर्नै पर्दैन। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व र व्यवस्थापनले बेलाबखत अनुगमन गरी नमुना अदालतको व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिँदा मात्र पनि धेरै कुराको सुधार हुने ठाउँ छन्। नत्र अदालतको झन्झटिलो एवं पीडादायी प्रणालीको नजिर अरू कार्यालयले अवलम्बन गरी सुशासन नै धरापमा पर्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
