काठमाडौं : सरकारले लगानी सम्मेलनमा कृषितर्फ २५ वटा परियोजना प्रस्ताव गर्ने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले मार्ग प्रसस्त गरेको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरी करिब पाँच खर्बका परियोजनाको खाका तयार पारिएको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक व्यापार घाटा रहेका क्षेत्र, उच्च मूल्यका निर्यातजन्य कृषि वस्तु र उत्पादन सम्भावनालगायत विषय अध्ययन गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन क्षेत्रगत रूपमा २५ परियोजनालाई मूर्तरुप दिइएको छ।
मूर्त रुप दिइएको कृषि तथा वन क्षेत्रसम्बन्धित परियोजना शनिबारको प्रस्ताव मन्त्रालयका सहसचिव डा.योेगेन्द्रकुमार कार्कीले प्रस्तुत गर्नेछन्। कृषि तथा वनसम्बन्धी परियोजना सत्रमा नेपालका निजी क्षेत्रका उद्योगी पवनकुमार गोल्यान, भारतको हस्टर लिमिटेड, चाइना हर्बल लिमिटेड, भारतको किसान आयोगसहित भारतकै कृषि तथा वनसम्बन्धी विभिन्न निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता हुनेछ। यो सत्रलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले सम्बोधन गर्नेछन्।
‘लगानी सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता समक्ष कृषिका कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी भिœयाउँदा लगानी सुरक्षित हुने र उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने विषय अध्ययन गरेर तयार पारिएको खाका प्रस्तुत गरी लगानीको वातावरण तयार पारिनेछ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। मन्त्रालयले कुल पाँच खर्ब लगानी आवश्यक रहेको खाका तयार पारे पनि कुन क्षेत्रमा कति आवश्यक पर्छ भनेर किटानसाथ लगानीका विषयमा प्रस्ट धारणा तयार पारेको छैन।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव भएकाले खेतीपातीमा ह्रास आएकाले उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि उपकरणको कारखाना निर्माणका विषयमा खाका तयार पारेको छ। जलवायु परिवर्तनका खेतीपातीमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले थोपा सिँचाइ प्रविधि भिœयाउने विषयमा खाका बनाएको छ। थोपा सिँचाइको सहयोगमा सिँचाइ सुविधा नरहेका जग्गालाई सदुपयोग गर्न थोपा सिँचाइ परियोजनाको प्रस्ताव गरिँदै छ।
लगानी सम्मेलनका लागि कृषि क्षेत्रतर्फबाट ब्लेन्डिङ मल कारखानाको प्रस्ताव प्राथमिकतामा परेको छ। रासायनिक मल कारखाना निर्माण गर्ने बहस चलिरहेको भए पनि तत्काल सम्भव नरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेको छ। मल कारखाना नेपालमा नहुँदा वार्षिक ६ अर्बभन्दा बढी मूल्यको रासायनिक मल आयात हुन्छ।
‘सस्तोमा पर्याप्त परिमाणमा ऊर्जा उपलब्ध हुन सकेको अवस्थामा मात्रै स्वदेशमा कारखाना स्थापना गरी उत्पादन गर्न सक्छौं’, अन्यथा यो सम्भव छैन’, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा.सुरोज पोखरेलले भने।
करिब सात लाख मेट्रिक टनको माग भए पनि सरकारले करिब तीन लाख मेट्रिक टनका लागि वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। मल कारखाना निर्माणकै लागि लगानी बोर्डले भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत पछिल्लोपटक र यसअघि जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरिसकेको छ। लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा स्थापना हुने रासायनिक मल कारखानाको पँुजीगत खर्च क्षमता वार्षिक ७० अर्ब हुनुपर्ने उल्ले छ। यस्तै कारखानाको निर्माण लागत खर्च ७२ अर्बदेखि एक खर्ब ४२ अर्ब हुनुपर्ने भनेको छ।
यसरी निर्माण हुने रासायनिक मल कारखानाबाट मल उत्पादन गर्न विद्युत् प्रयोग गर्दा प्रतिकिलो लागत खर्च ४८ रुपैयाँ ८० पैसा लाग्ने तर प्रतिकिलोमा ३० रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख छ। यस्तै ऊर्जाका रूपमा कोइला प्रयोग गर्दा प्रतिकिलो लागत खर्च ४० रुपैयाँ ५० पैसा लाग्ने तर प्रतिकिलोमा २२ रुपैयाँ अनुदान र ग्यास प्रयोग गर्दा प्रतिकिलो लागत खर्च ३१ रुपैयाँ लाग्ने तर १२ रुपैयाँ ५० पैसा अनुदान दिनुपर्र्र्र्ने उल्लेख छ।
महँगो पर्ने भएकाले सरकारले सस्तो मूल्यमा तीनवटा ब्लेन्डिङ कारखाना निर्माण गर्ने खाका तयार पारेको छ। यस्तै बहु च्याम्बर भएको चिस्यान केन्द्र, गोदाम र प्रशोधन सुविधासहित सुर्खेत, चितवन, बनेपा, अत्तरिया, पर्सा, मणिग्राम र मोरङमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने परियोजना प्रस्ताव गरिँदै छ। यस्ता चिस्यान केन्द्र, गोदाम र प्रशोधन केन्द्रमा फलफूल, तरकारी, खाद्यान्नको भण्डारण गर्नुका साथै प्रशोधनसम्मको काम गरिनेछ।
लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकका उच्च प्रतिनिधि
लगानी सम्मेलनमा भाग लिन विश्व बैंकको उच्च प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आइपुगेको छ। विश्व बैंक समूहका दुई उपाध्यक्ष तथा विश्व बैंकको मल्टिल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट ग्यारेन्टी एजेन्सी (मिगा) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाल आएका हुन्। सम्मेलनले मुख्य पूर्वाधार योजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
लगानी सम्मेलनमा भाग लिन मिगाका कार्यकारी उपाध्यक्ष किको होन्डा, विश्व बैंकको दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हर्त्विग साफर तथा अर्थशास्त्र र निजी क्षेत्र विकास मामला हेर्ने उपाध्यक्ष हान्स पिटर लन्कस नेपाल आएका हुन्। तीनै जनाले प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडासँग भेटेर विश्व बैंकको सहयोगबारे छलफल गर्ने विश्व बैंक नेपाल कार्यालयले जनाएको छ।
साफरले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्नेछन् भने होन्डा र लन्कसले शनिबारको सत्रमा पूर्वाधारमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी अनुभवबारे बोल्नेछन्। आफ्नो नेपाल भ्रमणका बारेमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै होन्डाले नेपाल दक्षिण एसियाली देशमध्ये महत्त्वपूर्ण लगानी गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै लगानीको वातावरण सुधार गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि प्रतिस्पर्धी लगानी गन्तव्य बन्नेतर्फ मुखरित भएको बताइन्।
आफू नेपाल सरकार र यहाँका लगानीकर्तासँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको भन्दै पूर्वाधारमा लगानी बढाएर जनजीविकामा सुधार, दिगो आर्थिक विकास तथा नागरिकका लागि अवसरको सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै उपाध्यक्ष साफरले विश्वभरबाट पुँजी र प्रविधि लगानी ल्याएर नेपालको आर्थिक विकासको सम्भावना उजागर गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै, विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का उपाध्यक्ष लन्कसले आईएफसीले ६० वर्षदेखि बजार सिर्जनामा भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत्, कृषि व्यवसाय, पर्यटन, वित्तिय समावेशिता जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने उल्लेख गरे। आईएफसीले नेपालमा कुल लगानीको पोर्टफोलियो एक अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउन चाहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
