करिब ११० वर्षअघि नेपाल र जापान जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा सँगसँगै प्रवेश गरेका मुलुक हुन् । ऊर्जाले नै जापानले अतुलनीय विकास गर्यो । नेपाल भने ऊर्जा खपत गर्ने तल्लो राष्ट्रमा पुगेको छ । नेपाल अर्थनीतिलाई प्रभाव पार्ने जलविद्युत् तथा ऊर्जामा पछौटेपन अँगाल्दै दौडिरहेको छ । जलस्रोतको अधिकतम उपयोग र विस्तार गरेर ऊर्जा संकट टार्न, विद्युत् ऐन र नियमावली, २०४९ र ०५० जारी भयो । त्यही ऐन र नियमलाई टेकेर निजी क्षेत्र र सरकारी स्वामित्व रहेको एकाधिकार प्राप्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जलविद्युतमा प्रवेश गरेका छन् । ऐन र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका कार्यविधिको आधारमा आयोजना पहिचान गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विकास गर्ने हक सबै क्षेत्रलाई दिएको छ ।
त्यही आधारमा सबै क्षेत्र र वर्गका नागरिकलाई लगानी गर्ने छुट ऐनले समान रूपमा गरिदिएको छ । ऐन र नियमावली बनेको तीनदसक पुग्न लाग्दा ऊर्जामा नेपाल आत्मनिर्भर राष्ट्र अभैm बन्न सकेको छैन । ०५०÷०५१ पछिका प्रत्येक सरकारको आआफ्नै नीतिगत निर्णयले गर्दा वाञ्छित नतिजा आउन सकेन । प्रत्येक सरकारका ऊर्जामन्त्रीको निर्देशनमा कार्यविधि परिवर्तन हुँदै गए ।
लगानीमा संलग्न भइसकेको प्रवद्र्धकलाई खानु कि ओकल्नु हुन पुग्यो । किनकि परिवर्तित कार्यविधिको अधिनमा रहनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुँदै गयो । अनुमतिको दरखास्तदेखि नै लगानी गर्नुपर्ने र लाइसेन्स जोगाउनकै लागि कानुनी सुरक्षामा जुध्नुपर्दा निर्धारित समयमा कार्य सञ्चालन हुन कठिन परेको यथार्थ सबैसामु छर्लंग छ । आयोजना ओगटिएको संज्ञा र झोलामा खोला नामाकरण गर्न थालियो । सरकारले एकतर्फी ढंगबाट अनुमति रद्द गर्ने, राजस्व वृद्धि गर्ने जस्ता विविध काबुबाहिरका नियम तोकेर प्रवद्र्धकलाई हैरानी व्यहोर्नपर्ने भएकाले आयोजना होल्ड हुन बाध्य भए ।
नियतवश अपवादबाहेक केही आयोजना बाध्यात्मक परिस्थितिले होल्ड हुन पुगे पनि निजी क्षेत्रका दर्जनौं आयोजना अघि बढिरहेका छन् । निजी क्षेत्र भनेको सरकारको सहायक हो, साध्य होइन । सरकारसँग हातेमालो गरेर व्यावसायिक मान्यताबाट लगानी गर्ने हो । सरकारले त्यस्तो लगानीका लागि स्थानीय अवरोध हटाएर सुरक्षा र सुविधा पुर्याउनुपर्ने हो । झन्झटिलो नियमन प्रक्रियालाई एकल विन्दुको आधारमा चाँडै टुंग्याउनुपर्ने हो । त्यो हुन नसकेर लगानी पनि आउन सकेन । प्रवद्र्धकलाई लाइसेन्स जोगाउनै धौ धौ हुने अवस्था आइपर्यो ।
हालैमात्र विद्युत् विकास विभागको सक्रियतामा जलविद्युत् तथा ऊर्जा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत्का लाइसेन्स ओगटिरहनुभन्दा अर्को व्यवसाय गर्ने सुझावले झनै झस्काउने काम गरेको छ । विभिन्न बहानामा समयमा काम नगर्ने प्रवद्र्धकलाई सचेत मात्र भएन आयोजना नै छोड्नुपर्ने आसय व्यक्त गर्नुभयो । हामी हाम्रा कमजोरी पनि सुधार्छौं तपार्इं प्रवद्र्धक पनि जिम्मेवार हुनुपर्यो । हामी प्रवद्र्धकका समस्या हल गर्छौं भनी बचाउ पनि गर्नुभयो । वस्तुगत समस्या र समाधानका उपायको खोजी नगरी लाइसेन्स ओगटिरहनु कसैको हित वा स्वार्थमा छैन भन्ने बुभ्mन र बुझाउन सकेनन् । प्रवद्र्धकले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारले जति पनि खरिद गर्ने भनियो तर लगानी कसरी जुटाउने भन्ने बहस चलेन । अधिकांश प्रवद्र्धकको आआफ्नै आयोजनाको प्रगति विवरणमै चर्चा गर्दै स्थानीय समस्याको बारेमा बढी बहस चल्यो ।
नेपालको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर बन्ने ऐन नियम र सुविधामा लचिलोपन रहेको देखाउँछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा संशोधन गर्न वान्छनीय हुने अभ्यासलाई अनुसरण गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् तथा ऊर्जा भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी (एफडीआई) लाई आकर्षित गर्ने रणनीतिलाई परिस्कृत गर्न सकिएको छैन ।
आन्तरिक पुँजीले मात्र नेपालको जलविद्युत् ऊर्जा लगानी पर्याप्त छैन । वैदेशिक ऋण र संयुक्त लगानीबाट पूरा गर्नुपर्ने जलविद्युत् ऊर्जालाई राज्यले लिने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिमा व्यापक सुधार गरेर आकर्षित गर्नुपर्छ । निकट भविष्यमा ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा ऊर्जा लगायतका समग्र आर्थिक पूर्वाधारलाई लक्षित गरिने सम्मेलनको उद्देश्य, प्रतिवद्धता मात्र लिने होइन कि लगानीको परिणाम सुनिश्चित हुन जरुरी छ । नेपालले यस्ता सम्मेलन गरेर खरबौं प्रतिवद्धता गरेका विगतका उदाहरण धेरै छन् । अभैm वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन ।
सरकारको प्रयासले मात्र जतिसुकै लगानी आकर्षित गर्न खोजिए पनि लगानी किन भित्रिन सकेन भन्ने खोजी गर्नु जरुरी छ । नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने लगानी रणनीतिमा भारत, चीन, अमेरिका, रसिया र युरोपियन मुलुकलाई लक्षित गरी रणनीतिक चासोको आधारमा कार्यदिशासहितको मार्गचित्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । अन्य मित्रराष्ट्रको चासो र उनीहरूले लिने मानवीय मित्रताको आधारमा सहुलियत ऋण तथा अनुदानको भरमा निर्भर रहन्छ ।
दातृ निकाय र निजी क्षेत्रसहितको सरोकारवालासँग व्यापक छलफल र गृहकार्य पुगेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नियालिरहेका विषयलाई पनि सम्बोधन हुने गरी लगानी आह्वान हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रसहितको अगुवाइमा संयुक्त लगानी वा एकल लगानीबाट प्राप्त हुने पुँजीलाई स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने लामो प्रक्रियाको कारणले लगानी आउन नसकेको देखिन्छ । नेपाल संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुकको नाताले संक्रमणकालीन लगानीको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने विषयलाई सबै क्षेत्रले ध्यान दिन जरुरी छ । अस्थिर नीति र अस्थिर सरकारको कारणले वैदेशिक लगानी आउन नसकेको पक्कै हो । अहिले स्थिर सरकारले स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री आपैंm लगानी बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
अहिले निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित दर्जनौं आयोजनाका लागि खरबौं रुपैयाँको आर्थिक दरकार परेको छ । कतिपय आयोजनालाई बैंकको प्रतिवद्धता आए पनि स्वपुँजी नपुगेर दर्जनौं आयोजना अलपत्र पर्ने जोखिम छ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएकाले बैंकहरूले ७० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि तरलताको अभावले गर्दा बैंक र प्रवद्र्धक अलमलमा छन् ।
विद्युत खरिद गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि आयोजनाको रिक्वायर्ड कमर्सियल अपरेसन डेटमा पुग्न नसक्ने आकलन गरिरहेको छ । यसरी त्रिपक्षीय हानथापले गर्दा पनि आयोजना समयमा बन्न नसक्दा लागत बढिरहेको हुन्छ । यसरी पनि आयोजना निर्माणको चरणमा पुग्न नसकेर होल्ड हुन पुगेको भान हुन्छ । त्यसैले पुँजी र प्रविधि बाहिरबाट प्राप्त गर्न सरकारले वैदेशिक लगानी प्रत्याभूतिको आधारमा सरलीकरण गर्दै जान सक्नुपर्छ । अनुत्पादक र अनौपचारिक निष्क्रिय पुँजीलाई समेट्ने गरी आकर्षित हुने बाटो खोलिदिन जरुरी देखिन्छ ।
नत्र अनुत्पादक र अनौपचारिक निष्क्रिय पुँजी पनि पलायन हुने र अवान्छित गतिविधि झन् बढ्ने सम्भावना रहन्छ । ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि आयोजनाको निश्चित प्रतिफलको अवधि तोकेर नियमन गर्दै पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । अर्को पक्ष नेपालको राष्ट्रिय बजेट खर्च गर्ने सामथ्र्य नभएको चर्चाले ठाउँ पाएको छ । जतिसुकै बजेट भए पनि प्रक्रियागत अड्चन, भ्रष्टाचार, स्थानीय अवरोध, सुरक्षा, मानव संशाधनको अभाव, ढिलासुस्ती र खरिद ऐनले गर्दा पनि निर्धारित समयमा काम हुन सकेको छैन । आर्थिक सूचक ओरालो लागिरहेको छ । राष्ट्रिय बजेटबराबरको व्यापार घाटा चुलिइरहेको छ । यसको प्रमुख कारण नै ऊर्जा संकटग्रस्त राष्ट्रमा दरिन पुग्नुले पनि आर्थिक विकासमा बाधा पुगिरहेको छ । आ.व. २०७३÷०७४ पछिको अवस्थामा निजीबाहेक भारतबाट आयातित ५०० मेगावाट थपिँदा लोडसेडिङमा केही राहत महसुस भएको छ ।
तथापि औद्योगिक कलकारखानालाई आवश्यक ऊर्जा नपुग्दा व्यापार घाटाले चरम रूप लिएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । मौजुदा घरेलु उद्योग, ठूला कलकारखाना र थपिने अन्य उद्योगलाई ऊर्जा पुर्याउन सकिने अवस्था छैन । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बनाउन २५ खरब रुपैयाँको लगानी जुट्नुपर्ने अनुमान गरिन्छ । उद्योग र आर्थिक पूर्वाधारलाई आवश्यक पर्ने क्याप्टिभ पावर पनि सँगसँगै जानुपर्छ । यति ठूलो धनराशी नेपालको मात्र पुँजीले थेग्न सकिँदैन ।
यसका लागि सरकारी आयोजनालाई सहुलियत ऋण तथा अनुदान र निजी क्षेत्रका लागि सहुलियत ऋण वा संयुक्त लगानी आवश्यक पर्छ । वैदेशिक लगानीलाई नेपालको क्रेडिट रेटिङको ट्यागले निगरानी गरिरहेको छ । यसमा विश्व बैंकको बढी चासो देखिन्छ । मुद्रा अपचलन (मनि लन्डरिङ) हुने हाउगुजीले गर्दा आईएमएफ र एफटीएफ. जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि सही सुझाव दिएर लगानीको मार्ग प्रशस्त गरेर सुनिश्चित हुने सुझाव दिन सक्नुपर्छ । वैदेशिक लगानीबाट आउने पुँजीलाई उनीहरूको विश्वास जित्ने अभिप्रायबाट प्रेरित भई नेपाललाई विश्वको लगानीयोग्य राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउन सरकारको आक्रामक रणनीति हुन थप जरुरी छ ।
—भण्डारी निजी जलविद्युत् तथा ऊर्जा अभियन्ता हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
