लगानी आकर्षित गरी उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्न आजदेखि काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। पूर्वाधारसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने प्राथमिकताका साथ सम्मेलन भइरहँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षणका सम्बन्धमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँग गरेको कुराकानी :
लगानी सम्मेलनबाट के अपेक्षा गर्ने ?
नयाँ संविधान निर्माणपछि तीन तहको निर्वाचनपश्चात् स्थिर सरकार बनेको छ। नीतिगत स्थिरताको कारणले लगानी निम्ति सकारात्मक र उत्साहजनक वातावरण निर्माण भएको छ। लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरिएका छन्। यस्ता सुधारको जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विश्वभरका सम्भावित लगानीकर्तालाई गराई लगानी आह्वान गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। लगानीकर्तालाई आफ्ना जिज्ञासाको जवाफ प्राप्त गर्ने र नेपालका सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष अन्तरसंवाद गर्ने अवसर लगानी सम्मेलनले उपलब्ध गराएको छ। सम्मेलनमा केही आयोजना प्रस्तुत समेत गरिनेछ। ४० भन्दा बढी देशका ६०० भन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी हुनेछन्। लगानीकर्ता नेपालमा रहेको लगानीको अवसर, नीतिनियम, प्रतिफलबारे जानकार र आश्वस्त भई लगानी लिएर आउने अपेक्षा गरेका छौं।
अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा छ। नेपालले लगानी भित्र्याउन आकांक्षी अरू देशभन्दा प्रतिस्पर्धी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न के गरिरहेको छ ?
नेपालले यस वर्ष लगानीसम्बन्धी अभूतपूर्व नीतिगत र कानूनी सुधार गरेको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, श्रम ऐनलगायतका ऐनमा व्यापक सुधार गरिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय नियमावली निर्माण गरिसकिएको छ। लगानीसम्बद्ध तीनदर्जन जति ऐनकानुनमध्ये केही संशोधनसहित परिमार्जन भइसकेका छन्। औद्योगिक व्यवसायलगायत केही ऐन संशोधन प्रक्रियामा छन्। सुधारका यस्ता प्रयासले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता प्रदर्शित गर्छ। आगामी दिनमा समेत सुधारका कामलाई निरन्तरता दिई लगानीमैत्री वातावरणलाई थप सबल बनाइनेछ। डुइङ बिजनेस परिसूचकमा सुधार गर्न उद्योग दर्ता प्रक्रिया, उद्योगलाई दिने सुविधा, पूर्वाधार र वैदेशिक लगानीमा सरलता आदि क्षेत्रमा प्रक्रियागत अप्ठ्यारा र नीतिगत जटिलतालाई सुधार गर्न कानुनी एवं संरचनागत सुधार गरिँदैछ।
औद्योगिक पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) के–के छन् ?
सम्बन्धित ऐनहरूबाट उद्योग स्थापना, कच्चापदार्थ खरिद, आयकरलगायतका विषयमा छुट, सुविधा एवं सहुलियत प्रदान गरिएको छ। आयकर छुट,भन्सार महसुल फिर्ता, वन्डेड वेयरहाउस सुविधालगायतका सहुलियत प्रदान गरिएका छन्। रोजगारी उपलब्ध गराएको आधारमा र भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा थप छुटका व्यवस्था रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ऐन तथा नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएका छुट, सुविधा एवं सहुलियतलाई सालवसाली आर्थिक ऐन तथा करसम्बन्धी अन्य कानुनसँग समाञ्जस्यता कायम गरिएको छ। उद्योग स्थापना,सञ्चालन र लगानीमा प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको छ। प्राथमिकताका क्षेत्र र उत्पादनमा थप सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। कृषिजन्य उत्पादनहरूमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन ) को अनुपातका आधारमा प्रोत्साहनस्वरूप नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ। उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धताको लागि एघारवटा औद्योगिक क्षेत्र र भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन्। सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियामा रहनुका साथै केही औद्योगिक क्षेत्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी घोषणा हुने क्रममा छन्। सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीतिअनुसार काम भइरहेका छन्। उद्योगलाई आवश्यक जग्गा खरिद गर्न सहजीकरण र समन्वयका लागि व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनमा सार्वजनिक—निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति छ। उद्योगको लागि आवश्यक कच्चापदार्थ तथा औद्योगिक उपकरणको आयातलाई सरल बनाइएको छ।
वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्न एकद्वार सेवा दिने भनिएको छ। तर लगानी स्वीकृत गर्ने धेरै निकाय हुँदा यसले लगानीकर्तालाई झन्झट हुँदैन र ?
सरकारबाट एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ। नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सो केन्द्र तत्काल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको रूपमा ठूला उद्योगको हकमा लगानी बोर्ड र अन्य उद्योगको हकमा उद्योग विभाग रहेका छन्। त्यसमा पनि दुवै निकायका आ–आफ्ना एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन भएपछि लगानीकर्ताले विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने झन्झट समाप्त भई एकै स्थानबाट उद्योगी तथा लगानीकर्ताले निश्चित समयभित्र आवश्यक सेवा लिन सक्नेछन्।
हामीकहाँ निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, लगानीको संरक्षण, प्रतिफल फिर्ता लैजान पाउने तथा कम्पनी बन्द गर्न पाउने (एक्जिट) मा समस्या छ भन्छन् नि ?
निर्णय प्रक्रियालाई निश्चित समयभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी कानुनी सुधार गरिएको छ। लगानी संरक्षणका स्पष्ट प्रावधान राखिएका छन्। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबाट लगानीको संरक्षण र प्रतिफल एवं लगानी फिर्ता लैजान नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुको साथै सो व्यवस्थालाई सरल, सहज र समयबद्ध गराइएको छ। साथै अत्याधुनिक प्रविधिजन्य अनलाइन प्रणाली, डिजिटल सिग्नेचर, ई–पेमेन्ट जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न कानुनी, नीतिगत एवं संरचनागत व्यवस्था गर्ने कार्यमा तीव्रता ल्याइएको छ।
नेपालमा खासगरी प्रतिष्ठित ब्राण्डहरूले आफ्नो ब्राण्ड चोरी भएको आरोप लगाउने गरेका छन् ? औद्योगिक लगानीका लागि बौद्धिक सम्पत्ति कानुन तथा यसको कार्यान्वयन पनि अपरिहार्य छ। यसमा सुधारका योजना के छन् ?
पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कसम्बन्धी ऐन २०२२ मा रहेका अष्पष्टताले विगतमा केही समस्या सिर्जना नगरेका होइनन्। तर, वर्तमान सरकार निर्माणपछि त्यस्ता समस्याको तत्कालै समाधान गरिएको छ। ब्राण्ड चोरीको विषय बाहिर चर्चामा आएजस्तो समस्याको रूपमा छैन। विगतमा भए÷गरेका ससाना गल्तीकमजोरी हटाउन मन्त्रालय सचेत छ। बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अभिसन्धि, महासन्धिअनुकूल हुनेगरी नयाँ बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन तर्जुमाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उक्त ऐन लागू भएपछि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको प्रभावकारी प्रबन्ध भई प्रतिष्ठित ब्राण्डहरूसमेत आश्वस्त हुनेछन्।
विदेशी लगानीका विरुद्ध खास क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको एन्टी लबी (विरोध) पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ ? के साँच्चै सरकारले यस्तो एन्टी लबीको प्रभावमा परेर बाह्य लगानीकर्तालाई असहयोग गरेको हो ?
विगतमा समस्या रहेको मैले पनि सुनेको हो तर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार तत्पर र क्रियाशील छ। यसबाट लगानीकर्तामा थप प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि हुन सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। तथापि उद्योगव्यवसायीले विद्यमान ऐनकानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ। डांगोटे सिमेन्टले विगतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले चुनढुंगा खानी प्राप्त गर्न नसकेकोमा हाल प्रतिस्पर्धा गर्न कानुनी बाटो सहज बनाइएकाले प्रतिस्पर्धाद्वारा खानी प्राप्त गर्न सक्नेछ।
विगतमा बन्द, हड्ताल, श्रम समस्या (ट्रेड युनियनको राजनीतीकरण) विद्युत् अभाव, चन्दा आतंक जस्ता कारणले धेरै उद्योग बन्द भए। विदेशी लगानीका कोल्गेट, पाल्मोलिभ जस्ता उद्योग फर्केर गए। यी समस्या सुरु भएपछि नेपालमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) पनि घट्यो, अब यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सरकारले के गर्छ ?
विगतमा व्यापार (आयात) मुखी सोचको कारण उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई राज्यले आवश्यक संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न सकेको थिएन। उद्योगहरूलाई पर्याप्त र भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। बन्द, हड्ताल, चन्दाआतंक जस्ता विषयलाई निरुत्साहित गरिएको छ। सरकारले हालै लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट नेपालका उद्योगहरूमा श्रमिक र उद्योगीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्ने निश्चित भएको छ। नयाँ श्रम ऐनबाट श्रमसम्बन्धी अधिकांश समस्याको समाधान भएको छ। विद्युत् अभाव हटेको छ। सरकार औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री बनाउन अहोरात्र लागिपरेको छ। यसको परिणाम पनि देखिन थालेको र लगानीमैत्री तथा सकारात्मक औद्योगिक वातावरण बन्दै गएको संकेत देखिन थालेका छन्। फलस्वरूप यस वर्ष ४७१५ उद्योगले २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति लिएका छन्। यसले थप नयाँ रोजगारीका अवसर प्राप्त हुनेछन्।
यहाँले बन्द भएका केही संस्थाहरू चलाउने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। हेटौंडा टेक्सटाइल र बुटवल धागो कारखानाको त प्रक्रिया नै अघि बढिसक्यो। जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी मिल जस्ता वर्षौंपहिले बन्दा भएका संस्थान फेरि ब्युँताएर दक्षतापूर्वक चलाउन सम्भव छ ?
विगतमा विवेक नपुर्याई बन्द गरिएका ठूलो सरकारी लगानी रहेका र पूर्वाधारयुक्त संस्थानहरू कानुनी, नीतिगत र व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा सुधार गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा लागेका छौं। सहकारी, सार्वजनिक–निजीसाझेदारीको अवधारणाबमोजिम नेपाल सरकारले लिज सम्झौतामा हेटौंडा कपडा र बुटवल धागो उद्योग सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने आवश्यक गृहकार्य भइसकेको छ। स्वदेशी कच्चापदार्थ र रोजगारीलाई ध्यानमा राखेर नयाँ सोच साथ केही उद्योगहरूलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
विगतमा सरकारी व्यवस्थापन कमजोर भएर धेरै औद्योगिक संस्थान बन्द भए। अब फेरि सरकार आफैंले पनि केही उद्योगहरू सञ्चालन गर्न लागेको हो ?
राष्ट्रिय महत्वका उद्योगहरू आवश्यक परेमा सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। विगतमा कपडा धागो, रबर आदि उत्पादन गरेका तर हाल बन्द रहेका उद्योगहरूले सोही वस्तु नै उत्पादन गर्नुपर्ने सर्तमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा लिजमा दिने गृहकार्यमा मन्त्रालय जुटेको छ।
आफ्नै देशमा कच्चापदार्थ उत्पादन हुने खानी तथा खनिजजन्य र कृषि प्रशोधनका उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न उद्योग मन्त्रालयले के सोच बनाएको छ ?
हाल खानी क्षेत्रको उपादेयता र महत्वलाई मनन गरी विभिन्न खानीको पहिचान र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने विशेष खालका खानीको सञ्चालनमा १००५ वैदेशिक लगानी खुला गरिएको छ। खानी स्थलसम्म पहुँचमार्ग र विद्युत् सुविधा पुर्याउने कार्य भइरहेको छ। त्यस्तै कृषि प्रशोधनका उद्योग स्थापना र विकासमा प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलाम खानी उत्खनन् प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य पनि केहीदिनमै प्रारम्भ हुनेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भेलिङसम्बन्धी कानुन ल्याउँदा नेपालको बजारमा कतिपय देशका उत्पादन डम्प भइरहेको छ। व्यापार घाटाको आयतन फैलँदै गएको छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?
मन्त्रालयले मालवस्तुको आयात अस्वाभाविक परिमाणमा वृद्धि भएमा वा कुनै मालवस्तुको अत्यधिक आयातको कारणबाट स्वदेशी उद्योगहरूलाई अनपेक्षित हानिनोक्सानी हुने अवस्था भएमा सोबाट स्वदेशी उद्योग र समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने समेतको प्रयोजनका लागि सेफगार्डस, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ। यसबाट अस्वाभाविक आयात व्यवस्थित भई अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुने आशा गरिएको छ।
उद्योग सञ्चालनका लागि सुविधा दिन खोजे पनि सालवसाली आउने आर्थिक ऐनले परिवर्तन गरिदिने गरेको भनेर उद्योगी र व्यवसायीहरू गुनासो गर्दै आएका छन्। उद्योग मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने कानुनले दिएको सुविधाको सुनिश्चितता किन नभएको हो ?
यो समस्याको बारेमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको छ। कुनै विषयमा त्यस्तो अवस्था रहेको भए मन्त्रालयको जानकारीमा ल्याई सो समस्या समाधानको पहल गर्न सकिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने विषयमा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय सजग छन्। नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनेको छ। सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्नु आजको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
