पाहुनाजस्ता कर्मचारी : झुलुक्क आउँछन्, सरुवा भएर जान्छन्

‘नमस्ते संघको सरकार, मेरो गाउँपालिकामा त भुक्तानी रोकियो, के गरूँ? कि मै नियुक्ति गरूँ? पछि रिसाउने त होइनौ नि? कि छिटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल पठाइदेऊ, हैन भने आर्थिक प्रशासनिक नियमावली र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर, म आफैं कर्मचारी नियुक्ति गर्छु’, विकट बाजुराको दुर्गम गौमूल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले आजित भएर फेसबुकमा स्टाटस हाले।

गौमूल गाउँपालिका अहिले एकजना सुब्बाले चलाएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत्त टंक खनाल समायोजनमा फागुन ८ गते रमाना लगेर गए। बाँकी रहे तिनै एक सुब्बा मात्रै।

आउने कर्मचारीहरूको कुनै खबर नभएको रोकायाले बताए। गाउँपालिकामा एकजना पनि सचिव छैन। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्तालगायत पञ्जीकरणसम्बन्धी काम पनि ठप्प भएका छन्। ‘सचिव नै छैनन्, कसरी पञ्जीकरणका काम गर्नु? ’, गौमूल गाउँपालिका– १ का वडाध्यक्ष बलबहादुर रोकायाले भने। वडा नं १ बाट गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्न एक दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्छ।

कर्मचारी नभएका कारण फागुनमा खोलिएको ८ करोडको कार्यालय भवनको ठेक्का सम्झौता हुन नसकेको रोकायाले बताए। ‘निर्माण व्यवसायीले सम्झौताका लागि फागुन २४ गते नै सबै कागजात बुझाइसकेको छ, तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्, के गर्ने? ’, उनले भने।

गौमूल गाउँपालिकाका ३३ योजनामध्ये सडकका तीनबाहेक ३० वटा सम्पन्न भइसकेर भुक्तानीका लागि आएका छन्। ‘तर लेखापाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकाले त्यो भुक्तानी हुन सकेको छैन। त्यसैले पनि आजित भएर सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस हालेको हुँ’, गाउँपालिका प्रमुख रोकायाले भने।

बाजुराकै जगन्नाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समायोजनमा आफ्नै जिल्ला गुल्मी सरुवा भए। गाउँपालिकाभरि एकजना मात्र सचिव गोकर्ण विष्ट थिए, उनको पनि सरुवा भएपछि गाउँपालिका सचिवविहीन बनेको छ। ‘भएका एकजना सहलेखापालको पनि सरुवा भएपछि योजनाहरूको भुक्तानी रोकिएको छ’, गाउँपालिकाका प्रवक्ता डबल विकले भने।

गाउँपालिकाभरि चारजना कर्मचारी छन्। ‘भएका कर्मचारी समायोजन भएर जान थाले, आउनेको टुंगो छैन’, प्रवक्ता विकले भने। जनताका काम प्रभावित नहुने गरेर सचिव गोकर्ण विष्टको रमाना रोकिएका छ। ‘कर्मचारी ल्याउन भनेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालीबहादुर शाही काठमाडौं जानुभएको छ’, उनले भने।

खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त छन् तर नायब सुब्बा कम्मानसिंह कुँवर कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका र खरिदार सञ्जीव चौधरी बेलौरी नगरपालिका सरुवा भएर गएपछि दैनिक कामकाजमा समस्या भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत्त डम्मर थापाका अनुसार सातवटा वडा रहेको गाउँपालिकामा एकजना पनि सचिव छैनन्। ‘सरुवाका लागि पत्र आएका कर्मचारीहरू रमना लगेर गए, आउनेको कुनै टुंगो छैन, आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी छ’, प्रशासकीय अधिकृत थापाले भने।

बूढीगंगा नगरपालिकाले त समायोजनका क्रममा सुरु भइसकेका सबै कर्मचारीलाई अर्को नआउदाँसम्म रमाना नै नदिएर रोकेको छ। बूढीगंगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत्त लोकहरि थापा, सुब्बा पूर्णबहादुर शाह, लेखापाल रमेशविक्रम शाहको समायोजन अन्यत्रै भइसकेको छ। ‘सबैजनालाई रमाना दिएपछि काम कसरी गर्ने भनेर रमाना दिएका छैनौं’, नगरपालिकाका सूचना अधिकारी खडक बमले भने।

कैलालीमा पनि समस्या

कैलालीका स्थानीय तहहरूमा पनि योजना सम्झौता हुने बेला भएको कर्मचारी समायोजनले प्रभाव परेको छ। तराईका स्थानीय तहमा कर्मचारी आउन खोजे पनि पहाडतिरका स्थानीय तहमा भने समायोजनको सकस देखिएको छ। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका कर्मचारीले संघ रोजेपछि त्यहाँ समस्या भएको छ।

चुरेमा करारबाहेक तीनजना कर्मचारीमध्ये दुईजनाले संघ रोजेका छन। अन्य कर्मचारी आउने÷नआउने कुनै टुंगो नभएको मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष नवलसिंह रावलले बताए। ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमै भुक्तानी र नयाँ योजनाको सम्झौतासहितका काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर कर्मचारी समायोजनले लथालिंग भएको छ’, रावलले भने।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नै नगरी गरेको समायोजन प्रक्रियाले अन्योल पारेको धनगढी उपमहानगरपालिका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले बताए। ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुधबार दुई महिनापछि हाजिर भएका छन्। योजनाहरू कार्यान्वयन र नयाँ आर्थिक वर्षका योजना बनाउने समयमा भएको कर्मचारी फेरबदलले समस्या छ’, उनले भने। उपमहानगरमा बुधबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटा हाजिर भएका हुन्। दुई महिनाअगाडि चक्रपाणि पाण्डेय आएका थिए।

उनका अनुसार चालु आवको सम्पन्न योजनाको मूल्यांकन, अनुगमन भुक्तानीलगायत कामसमेत कार्यालय प्रमुखको सरुवाले प्रभावित हुँदै आएका छन्। उपमहानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नटिक्ने समस्याले नगर परिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको मुडभरीले बताए।

कर्मचारीहरूको समायोजनले काममा अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न गरेको लम्की–चुहा नगरपालिका मेयर महादेव बजगाईले बताए। ‘समायोजनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी कताकता सरुवा भएका छन्’, उनले भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको साइटमा हेर्दा नाम देखिन्छ तर कार्यालयमा कर्मचारी पुगेका छैनन्।’

लम्की चुहाका यसअघिका प्रशाकीय अधिकृत दशरथ बुढाले संघ रोजेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत सहायक प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण खड्का, नासु जनक बराल पनि संघअन्तर्गत सरुवा भएका हुन्। ‘जनताका अपेक्षा धेरै छन्’ मेयर बजगाईले भने, ‘कर्मचारी नभएर कहाँबाट जनताका काम गर्ने हो? कुनै पनि वडामा सचिवहरू नभएको अवस्था छ।’

कामको चाप भएको समयमा केन्द्र सरकारले गरेको समायोजनले स्थानीय तहमा योजना अगाडि बढाउन समस्या रहेको कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष राजुराम चौधरीले बताए। ‘गाउँपालिकाको लेखा शाखा नै खाली हुने गरी कर्मचारी सरुवा भएका छन्’ उनले भने, ‘विकासे योजना अगाडि बढाउने समयमा भएको कर्मचारी समायोजनले काममा वाधा हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ।’ कैलारी गाउँपालिका लेखा अधिकृत चिन्तामणि थापा बुटवल, लेखापाल सुर्खेत र सहायक लेखापाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरुवा भएका हुन्।

जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमा कर्मचारी फेरबदलले प्रभाव पारेको छ। ‘कर्मचारी आउनेको कुनै टुंगो नै छैन’, घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीले भने, ‘योजनाहरू सम्पन्न तथा भुक्तानी दिने बेला भएको कर्मचारी समायोजनले समस्या पारेको छ।’

स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीहरू पनि महिना दिन नपुग्दा सरुवा हुने गरेका छन्। कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा आउन नचाहने गरेको उनले बताए। स्थानीय तहभन्दा कर्मचारीहरूको केन्द्र र प्रदेशमा बढी आकर्षण देखिएको छ।

बैतडी

बैतडीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य धमाधम भइरहेका बेला कर्मचारी अभावले ती काममा वाधा पुगेको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्। ‘हामीले सुरुदेखि नै कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छौं। ढिलो गरी नगरसभा भयो। नगरसभाबाट पारित योजनाहरू बल्ल कार्यान्वयनमा आउन लागेका बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत र लेखापालको समायोजनसँगै सरुवा भएपछि सबै काम रोकिएका छन्’ बैतडीको पाटन नगरपालिकाका प्रमुख केशवबहादुर चन्दले भने, ‘नगरपालिकाको खातासमेत सञ्चालन नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सकेका छैनौं। विकास निर्माणका कामको भुक्तानी दिने, सम्झौता गर्ने काम रोकिएका छन्। नगरपालिकामा कर्मचारी कहिले आउने अझै टुंगो छैन।’

बैतडीकै पुरचौंडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलराज उपाध्याय र लेखापाल प्रेमराज अवस्थीको एकैपटक समायोजन भएपछि सबै काम ठप्प भएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख जानकी बमले बताइन्। उनले भनिन्, ‘प्रशासनिक, आर्थिक कारोबार, सम्झौताका सबै काम रोकिएका छन्। समायोजनले हामीलाई झन् समस्यामा पारेको छ। भएका कर्मचारी पनि सरुवा भएपछि नगरपालिकाका काम प्रभावित भएका छन्।’

सिगास गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समायोजनसँगै सरुवा भएपछि कर्मचारीको तलबदेखि योजनाहरूको भुक्तानी दिने र सम्झौता गर्ने काम रोकिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष द्रोपती चन्दले बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले सुरुदेखि नै कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छौं। वडामा सचिव छैनन्। आएका कर्मचारी पनि समायोजनपछि सरुवा भएर जान्छन्, यसले झन् समस्या भएको छ।’

शिवनाथ गाउँपालिकाका लेखापाल, सहलेखापाल र सबइन्जिनियरको समायोजनसँगै सरुवा भएपछि गाउँपालिकाले सम्पादन गर्ने काममा वाधा पुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णसिंह साउँदले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो गाउँपालिकामा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूको समायोजनसँगै सरुवा भयो। तर हामीकहाँ को आउँछ भन्ने अहिलेसम्म केही ठेगान छैन। आर्थिक वर्षको साढे तीन महिना मात्रै बाँकी छ। कर्मचारी अभावमा काम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।’

जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिका गएको एक वर्ष निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। जिल्लाको पुरानो तथा सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले पनि सुरुदेखि नै कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ। एक वर्षयता निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेको नगरपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत नपुगेका उपप्रमुख मीना चन्दले जानकारी दिइन्।

जिल्लाको दोगडाकेदार, डिलाशैनी र सुर्नया गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी अभाव छ। ती गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भए पनि अन्य कर्मचारीको अभाव रहेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। यस्तै मेलौली नगरपालिकामा पनि कर्मचारी अभाव रहेको उपप्रमुख राधा ओझाले बताइन्।

कञ्चनपुरका स्थानीय तह पनि खाली

भीमदत्त नगरपालिका कञ्चनपुरकै जेठो र ठूलो नगरपालिका हो। यस नगरपालिकाको आन्तरिक आय नै वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी हुन्छ। आन्तरिक आयसँगै केन्द्रबाट आउने बजेटले गर्दा पनि यस नगरपालिकामा विभिन्न योजना सञ्चालन हुने गर्छन्।

बजेट गतिलो र क्षेत्रफल ठूलो भएका कारण यस नगरपालिकामा प्रशासनिक काम धेरै हुने गर्छन्। तर कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुने समस्याले यस नगरपालिकामा समेत दैनिक काममा अवरोध हँुदै आएको छ। अहिले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले कर्मचारी नआउने समस्या यहाँ पनि उत्तिकै छ।

तीन सातादेखि भीमदत्त नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ। केही महिना निमित्तको भरमा चलेको कार्यालयमा संघमा समायोजन भई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कायम भइसक्दासमेत कर्मचारी हाजिर भएका छैनन्।

भीमदत्त नगरपालिकामा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संघमा समायोजन भएका रामदत्त पाण्डेलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पदस्थापन गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयमा रहेका पाण्डेलाई संघमा समायोजन भइसकेपछि भीमदत्तमा पठाएको हो तर उनी अहिलेसम्म हाजिर भएका छैनन्।

‘यस नगरपालिकामा आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टुंगो लागिसकेको हो तर उहाँ हाजिर भइसक्नुभएको छैन’, नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हरिसिंह धामीले भने। ‘कार्यालय प्रमुख नहुँदा आर्थिक गतिविधिलगायत काम रोकिएका छन्’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा घर, भवनलगायत संरचनाको नक्सा पासको काम ठप्प छन्। आर्थिक कारोबारसमेत हुन सकेको छैन।

यस्तै केही योजनाको ठेक्का सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन। नौवटा स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरको अर्को नगरपालिका कृष्णपुरमा समेत अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक हप्तायता खाली छ। त्यहाँ कार्यरत मेघनाथ रिजाल सरुवा भएर गएको केही दिन भयोे। नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएका छैनन्।

‘संघमा समायोजन भई मन्त्रालयले फागुन २१ को निर्णयमा यसै नगरपालिकामा पदस्थापन गरेको हो’, नगरपालिकाका कम्प्युटर अधिकृत गणेशसिंह ऐरीले भने, ‘लगत्तै ६ दिनपछि मन्त्रालयकै पत्र आएर उहाँ सरुवा भई जानुभयो।’ एक साताअघि नगरपालिकामै पदस्थापन गरिएका रिजाललाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले सात दिनमै अन्यत्र सरुवा भएको पत्र पठाएपछि उनी कृष्णपुर नगरपालिकाबाट सरुवा भएका हुन्।

उनको स्थानमा कसलाई पठाउने भन्ने अहिलेसम्म मन्त्रालयले निर्णय गरी पठाएको छैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा उक्त नगरपालिकामा समेत आर्थिक काम रोकिएको छ। केही योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने कामसमेत अवरुद्ध भएको छ।

माहाकाली नगरपालिकामा संघमा समायोजन भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अहिलेसम्म पठाइएको छैन। तर शिक्षा समन्वय शाखाका उपसचिव गणेशदत्त मि श्रलाई नै हाल निमित्त भएर काम गर्ने अख्तियारी दिइएको छ। त्यहाँ निमित्त भए पनि अख्तियारी दिएकाले दैनिक काममा कुनै समस्या नआएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

कञ्चनपुरकै पुनर्वास नगरपालिका, बेलौरी नगरपालिका, लालझाडी गाउँपालिका र बेल्डाडी गाउँपालिकामा समेत संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको छ। ‘संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ’, लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदनसिंह बडायकले भने, ‘अन्य कर्मचारीका हकमा भने आवश्यक दरबन्दी अझै पदपूर्ति हुन सकेको छैन।’

कञ्चनपुरमा रहेका ९ वटै स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीहरूको भने अभाव रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। ‘कर्मचारी समायोजनपछि कहीं धेरै र कहीं कम हुने समस्या देखिएको छ’, वेदकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोककुमार चन्दले भने, ‘अझै स्थानीय तहमा आवश्यक दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी पूरा हुन सकेका छैनन्।’

अछाम

अछामका स्थानीय तहमा समायोजन चलिरहँदा पनि कर्मचारी अभाव उस्तै छ। १० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा कर्मचारी नहुँदा कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

चौरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हर्कबहादुर साउँदले गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव रहेको बताए। उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजनपछि जाने मात्र छन्, आउने कोही छैन, खटाइएका प्रशासकीय अधिकृत कहिल्यै आएनन्, शिक्षा शाखामा एकजना कर्मचारी छैनन्, महिला तथा बालबालिका शाखाका समायोजनमा परेर गइसके।’ तीनजना सचिवले गाउँपालिकाका ७ वटा वडा हेरिरहेका छन् भने गाउँपालिकाले निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा स्वास्थ्यका कर्मचारी धनबहादुर थापालाई दिएको छ।

 तराईका स्थानीय तहमा कर्मचारी आउन खोजे पनि पहाडतिरका स्थानीय तहमा भने समायोजनको सकस देखिएको छ।

मेल्लेख गाउँपालिकामा १७ दरबन्दी रहेकामा अहिले दुईजना मात्र कार्यरत छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद भुसाल सरुवा भएपछि स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी हिक्मत बुढाले निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। गाउँपालिकामा बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म दुईजना कर्मचारीले काम गरिरहेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिक्मत बुढाले बताए।

८ वडा रहेको गाउँपालिकामा अहिले एकजना पनि सचिव छैनन्। एकजना सचिव थिए। उनी पनि समायोजनमा परेपछि गइसकेका छन्। पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको ९ वटा वडा सचिवविहीन छन्। नगरपालिका उपप्रमुख अम्बिका चलाउनेले भनिन्, ‘कर्मचारी नहुँदा कतिपय काम हुन सकेको छैन, काम नहुँदा जनताको गुनासो पनी उत्तिकै सुन्नुपरेको छ।’

ढकारी गाउँपालिकामा सबै गरेर ३५ जनाको दरबन्दी रहेकामा अहिले १० जना मात्र कार्यरत रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर वलीले जानकारी दिए। ८ वटा वडाको काम अहिले दुईजना सचिवले हेरिरहेका छन्। उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजनपछि झनै अन्योल भएको छ।’

दार्चुला

दार्चुलाका ९ वटा स्थानीय तहमा एक वर्षको अवधिमा २४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन्। फेरिएका कतिपय प्रशासकीय अधिकृतहरू सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामा नपुगेरै बाटोबाटै सरुवा भएर पनि हिँडेका छन्। कतिपय स्थानीय तहमा हाजिर भएको एकदुई महिनामै सरुवा मिलाएर गएका छन्। कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा नपुग्दा दैनिक कामकाज ठप्प भएको छ।

व्यास गाउँपालिकामा अहिलेसम्म चारजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन्। पछिल्लो समय गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ। विगतमा सरुवा भएका दुईजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँपालिकामा केही समय काम गरेर सरुवा भए पनि दुईजना अधिकृत गाउँपालिकामा नपुगेरै बाटोबाटै सरुवा भएको गाउँपालिका अध्यक्ष दिलिपसिंह बुढाथोकीले बताए।

दुहँु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरसिंह महरा निलम्बनमा परेपछि दुहुँसमेत प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। उनले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कहिले आउने र को आउने भन्ने टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा योजनाहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियामा समस्या भएको छ।’

जिल्लाको दुर्गम मानिएको लेकम गाउँपालिकामा एक वर्षको अवधिमा पाँच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन्। जिल्लाको शैल्य शिखर नगरपालिकामा अहिलेसम्म चारजना प्रशासकीय अधिकृत आएका छन्। सुरुमा हेमराज अर्याल आए। उनको सरुवा भएसँगै सुरेन्द्र विष्ट आए। त्यसपछि हरि जोशी र अहिले लक्ष्मण शाह।

जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा रहेको महाकाली नगरपालिकामा पनि डेढ वर्षको अवधिमा तीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन। अपी हिमाल गाउँपालिकामा सरकारले दुईजनालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाए पनि गाउँपालिकामा आएर एकजनाले समेत काम गरेका छैनन्। अपी हिमाल सरुवा भएका अधिकृतहरूले जिल्ला बाहिरको स्थानीय तहमा सरुवा मिलाएर काम गरिरहेको तर गाउँपालिकामा सुरुदेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन अवस्थामा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मानन्द मन्यालले बताए।

प्रदेशमातहतका कार्यालय पनि खाली

स्थानीय तहमा संघले कर्मचारी समायोजन गरिरहेको छ। प्रदेश मातहतका कार्यालयमा भने प्रदेशले कर्मचारीको खटनपटन गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमातहत यसपालि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत १७, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १८, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत २७ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत १८ कार्यालय स्थापना भएका छन्। यी सबै कार्यालय सञ्चालनका लागि प्रदेशलाई मात्रै २६ सय १३ कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ।

‘आउने क्रम त जारी छ, तर कुन निकायमा कति कर्मचारी आएन भनेर संख्या तोक्न असम्भव छ’, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत हरिदत्त भट्टले भने। उनले समायोजनमा नाम आइसकेका कर्मचारीले रमाना बुझेको २१ दिनभित्र तोकिएको कार्यालयमा हाजिर हुने परिपत्र आएकाले धेरै कर्मचारी रमाना नै बुझ्न नआएको बताए।

‘कोही मन परेको अड्डामा सरुवा नभएकाले फेरि अर्को अड्डामा सरुवा हुन लागिपरेका छन्। कोही आउनै ढिलाइ गरिरहेका छन्। अझ शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारसहितका प्राविधिकहरूको समायोजनको काम संघले नै नसकेकाले समस्या भएको छ’, उनले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई कुल २६ सय १३ कर्मचारी आवश्यक भए पनि अहिले कतिजना समायोजन भए भन्ने तथ्यांक तयार हुन सकेको छैन। ‘आउने, रमाना बुझ्ने क्रम जारी छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारसहितका प्राविधिकहरूको समायोजन नै भएको छैन, त्यसैले दैनिक तथ्यांक भन्न सकिँदैन’, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत हरिदत्त भट्टले भने।

प्रदेशमा शाखा अधिकृतको मात्रै ६६ जनाको दरबन्दी रहेकामा अहिलेसम्म समायोजनमा १६ जना मात्रै आएको उनले बताए। ‘शाखा अधिकृतमै ५० जना कमको समायोजन भएको छ, यसले प्रदेशमातहतको कामकाजमा प्रभाव त परिहाल्छ नि’, भट्टले भने।

विकास बजेट खर्च साढे ६ प्रतिशत

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पेस गरेको २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार बजेटमध्ये अहिलेसम्म साढे ६ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च हुन सकेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ कुल ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा दोस्रो चौमासिक वा फागुनको मसान्तसम्म ७७ करोड ३२ लाख ५६ हजार ५२५ रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ।

सोही अवधिमा सरकारले सात अर्ब ६ करोड ७२ लाख २३ हजार तीन सय रुपैयाँ पुँजीगत बजेट अख्तियारी पाएको प्रमुख लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले बताए। सरकारले १५ करोड ५० लाख ४३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ पुँजीगत बजेट कार्यक्रममा खर्च गरेको छ। यसैगरी नौ करोड तीन लाख ३७ हजार ७१६ रुपैयाँ प्रशासनिक कार्यमा खर्च गरेको छ।

विकास बजेट खर्चमा ढिलासुस्ती भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षकै सांसद्बाट प्रदेश सरकारको आलोचना हुन थालेको छ। बजेट र योजना कार्यान्वयनतर्फ सरकारको प्रगति निराशाजनक रहेको उनीहरूको गुनासो छ। सत्तारुढ दल नेकपाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद कुन्ती जोशीले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक लाग्दासम्म बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद रहेको बताएकी छन्।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्याम खड्काले कैलाली र कञ्चनपुरमा परेको २ सय ४० योजनामध्ये ६५ प्रतिशत योजना अझै कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेको बताए। ‘पर्याप्त मात्रामा प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा योजनाको लागत, स्टिमेट, डीपीआर बनाउन नै चुनौती छ’ उनले भने, ‘योजनाहरूको लागत स्टिमेट तयार पार्ने काम भइरहेको छ।’

धनगढीबाट शिवराज भट्ट र कैलाश जोशी, कञ्चनपुरबाट विष्णुप्रसाद देवकोटा, बाजुराबाट पदम सिंह, बैतडीबाट भगीरथ अवस्थी, अछामबाट गीता कुँवर र दार्चुलाबाट सुन्दरसिंह धामी।