मोबाइलबाट हटाइयो तस्बिर

मोबाइलबाट हटाइयो तस्बिर

 

काठमाडौं : सोमबार दिउँसो एक बजे काठमाडौं जिल्ला अदालतपरिसरमा प्रहरीको एउटा भ्यान आयो। भ्यानमा थिए, प्रहरीले अदालतमा ल्याएका थुनुवाहरू। अदालतमा विभिन्न अभियोगमा थुनुवाहरू ल्याउनु प्रहरीको दैनिकी नै हो। तर थुनुवा कक्षमा आउँदै गरेका थुनुवाहरूको त्यो लस्कर हेर्दा पनि जोसुकैको मन चसक्क हुने खालको थियो। करिब १५ जना थुनुवाहरू एउटै साङ्लोमा बाँधेर ल्याइएको थियो। एक व्यक्ति जहाँ गयो ती सबै थुनुवा उसकै पछि जानुपर्ने बाध्यता थियो त्यो।

मैले सुनेको थिएँ, सर्वाेच्च अदालत र प्रहरीबीच एउटा व्यक्तिलाई एउटा मात्र हत्कडी लगाउने सहमति भएको थियो। तर, त्यो दृश्यले उक्त सहमतिलाई नै खिल्ली उडाइरहेको थियो। एकपछि अर्काे गरी प्रहरीका भ्यानहरू आउने क्रम सुरु भयो। अदालतपरिसर थुनुवाहरू बोकेर ल्याएका गाडीहरूले भरिए। दिउँसो चार बजे त्यहाँ करिब सातवटा प्रहरीका गाडीहरू थिए। ती सबै गाडीमा ल्याइएका थुनुवाहरू उसैगरी साङ्लो बनाएरै ल्याइएको थियो। कम्तीमा पनि पाँचजनादेखि १५ जनासम्म थुनुवाहरू उसैगरी साङ्लोमा बाँधिएका थिए।

एउटै साङ्लोमा बाँधिएका १५ जना थुनुवामध्ये केहीलाई शौचालय जानुपर्ने भयो। त्यसपछि प्रहरीले सबै १५ जनालाई नै एउटै साङ्लोमै राखेर शौचालय लगियो। थुनुवाहरूको लाइन शौचालयको भित्रदेखि बाहिरसम्म थियो। त्यो दृश्य हामीले मोबाइलमा कैद गर्‍यौं। क्यामेरा भित्र लैजान नदिने भएकाले हामीले मोबाइलमै त्यो दृश्य खिचेका थियौं। त्यसपछि अर्काे १२ जनाको थुनुवाको टोलीलाई पनि त्यसैगरी शौचालय लगियो। एकर्दइजनालाई शौच लागे पनि अरू उनीहरूसँगै शौचालय जानुपर्ने सकसपूर्ण दृश्य थियो त्यो।

अदालतपरिसरको तस्बिर लिने क्रममा एकजना सहायक प्रहरी निरीक्षक आएर मेरो फोन मागे। मैले भनें, ‘सेवाग्राही र अदालत परिसरबाहेक अरू तस्बिर छैन, यसमा किन आपत्ति? ’ तर उनी अड्डी कसे, ‘अदालतभित्र फोटो खिच्नै मिल्दैन।’

हामीले त्यहाँभित्रको भीडभाडको दृश्य पनि खिच्यौं। अदालतभित्र तस्बिर खिच्न मनाही रहेको सूचना कहीं पनि टाँसिएको त थिएन तर पनि हामीले थाहा नपाउने गरी अदालतभित्रको भीडभाडको दृश्य खिचेका थियौं। अदालतपरिसरमा अव्यवस्थित रूपमा राखिएका प्रहरीका भ्यानहरूको पनि तस्बिर लियौं।

यस्तै अदालतभित्र बगैंचा बनाइएको छ। सानो भए पनि सुन्दर छ। बगैंचाको तीनतिर सेवाग्राहीका लागि कुर्सीहरू राखिएका छन्। मैले त्यो बगैंचाको पनि तस्बिर लिएको थिएँ। तर न त मैले इजलासको तस्बिर खिचेको थिएँ न त्यहाँका कर्मचारीकै।

अदालतपरिसरको तस्बिर लिने क्रममा एकजना सहायक प्रहरी निरीक्षक आएर मेरो फोन मागे। उनले अदालतभित्र तस्बिर लिन नमिल्ने भन्दै फोटो हटाउन भने। उनी तस्बिर हटाउनैपर्ने भन्दै कड्किन थाले। मैले भनें, ‘सेवाग्राही र अदालत परिसरबाहेक अरू तस्बिर छैन, यसमा किन आपत्ति? ’ तर उनी अड्डी कसे, ‘अदालतभित्र फोटो खिच्नै मिल्दैन।’

ती प्रहरी पनि कुनै हालतमा मान्नेवाला थिएनन्। मैले अदालतका अधिकारीसँग कुरा गरेर मात्र तस्बिर हटाउने भनेपछि उनले स्रेस्तेदारकहाँ लगे। सुरुमा त ती स्रेस्तेदार अदालतपरिसरको तस्बिर खिच्दा के नै हुन्छ र भन्दै थिए तर ती प्रहरीले ‘मिल्दैन सर’ भनेपछि उनले पनि नमिल्ने भन्दै तस्बिर हटाउन भने।

मैले ५÷६ वटा तस्बिर लिएको थिएँ। नमिल्ने भनेपछि म पनि तस्बिर हटाउन बाध्य भएँ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.