चैत पहिलो साता काठमाडौंको नेपाल ल क्याम्पसमा एउटा कार्यक्रम भएको कुरा पछि मात्रै थाहा भयो। प्रगतिशील लेखक संघले गरेको ‘भूमिगत शैली’को उक्त कार्यक्रममा जम्माजम्मी ५० देखि एक सय जना लेखक, कवि सामेल थिए।
‘भूमिगत शैली’ किन भनियो भने, चार सयभन्दा धेरै सदस्यता रहेको प्रदेश ३ को सम्मेलनमा जम्मा एक सय जतिलाई मात्रै औपचारिक खबर गरेर बन्द कोठाभित्र नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको थियो।
प्रलेसका केन्द्रीय अध्यक्ष मातृका पोखरेलले नयाँ कार्यसमिति चयन भएको साँझ फेसबुकमा यसबारे लेखे। तर केही लेखक, कविहरूले कडा शब्दमा उक्त कार्यक्रमको नियत र गलत उद्देश्य कोट्याउँदै प्रश्न उठाउन थालेपछि पोखरेलले फेसबुक स्टाटस नै हटाउनुपरेको थियो। यही प्रसंगले अहिलेको प्रगतिशील लेखक संघको असली अनुहार देखाउँछ।
पछिल्लो समय प्रगतिशील लेखक संघभित्र उकुसमुकुस छ। जुन विस्फोटको अन्तिम तयारीमा पनि देखिँदै छ। खासगरी पछिल्लो राष्ट्रिय सम्मेलनकै आसपासदेखि चर्किएको लेखक संघ अब विघटनको तयारीमा पुगेको हो।
सत्तापक्षीय र प्रगतिशीलबीच द्वन्द्व
लेखक संघमा अहिले देखिएको द्वन्द्व मूलतः सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षीय विचारकै टकराब हो। जतिबेला दुई तिहाइ मतसहित नेकपाले मुलुकको शासन गर्न थाल्यो, यससँगै यी दुई फरक विचारबीच टकराव भएको हो। यसका केही आधार छन्।
दुई तिहाइको सरकार गठनसँगै तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी समूह सम्बद्ध लेखकहरू आफूलाई पनि सरकारको सहयोगीको रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेपछि नै लेखकहरूबीच को प्रगतिशील र को यथास्थितिवादी भन्ने कित्ताकाट देखिन थाल्यो।
यसबीचमा भएका आन्तरिक र बाह्य वैचारिक संघर्ष र आन्दोलनले प्रलेसलाई लगभग दुई समूहमा छुट्ट्याइदिसकेको छ। यसरी छुट्टिनेमा ‘सरकारी लेखक’ र ‘प्रगतिशील लेखक’का दुई कित्ता प्रस्ट छन्।
खासगरी नयाँ पुस्ताका प्रभावशाली लेखक, कवि र अभियन्ता जो यथार्थमा प्रगतिशील विचार राख्छन्। उनीहरूका सिर्जना प्रगतिशील छन्। त्यस्ताहरू प्रलेसको बनिबनाउ संगठनबाट लगभग अलग जस्तो देखिन थालेका छन्।
अर्कोतर्फ सरकारी लेखक वा कविहरू छन्। जो प्रगतिशील लेखक संघलाई कर्मकाण्डीहरूको समूहजस्तो बनाउन लागिपरेका छन्। उनीहरूले पछिल्ला केही महिनायता व्यक्त गरेका सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट यस्तो पुस्टि हुँदै छ। उनीहरू अहिले आएर पूर्वीय दर्शन, मनुवादजस्ता विषयलाई प्रलेसले आदर्श विचार मान्नु पर्ने मत राख्छन्। र प्रलेसले धर्मभित्र माक्र्सवाद खोज्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
यथार्थमा के देखिँदै छ भने, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू सत्तामा पुगे। ती पार्टीसँग वर्षौंदेखि जोडिएका लेखक, स्रष्टा पनि स्वतः सरकारसँग निकट भए। भावनात्मक रूपले र संगठित रूपमै। अन्ततः उनीहरूको विचारको सन्तुलन, आलोचनात्मक चेत र गतिशीलता भुत्ते बन्दै गयो, जसरी सत्तामा पुगेका नेताहरूको भएको छ। यसमा कलाचेतको विषय त धेरै परको कुरा भयो।
विगतमा कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिपक्षी हुँदा प्रलेसले पनि प्रतिपक्षी स्वरलाई बुलन्द बनाउँदै थियो। सत्तालाई सीधा प्रश्न गथ्र्यो प्रलेसले। लेखक, कविहरू जुझारु थिए। आज तिनै लेखक, स्रष्टा आफ्नो पार्टी सत्तामा पुगेपछि बोल्नै नसक्ने भएका छन्। गलतलाई गलत भन्नै नसक्ने भएका छन्। अन्ततः प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उक्लिने खुड्किलोको रूपमा प्रलेसलाई भरपुर प्रयोग गरिँदै छ।
पार्टीको सिन्डिकेट
प्रलेसको अर्को दुःख हो बनिबनाउ कम्युनिस्ट पार्टीको सिन्डिकेट। यसको रूप पछिल्लो सम्मेलनमा प्रस्ट देखियो। त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले तत्कालीन एमालेका प्रतिनिधि सबैभन्दा धेरै थिए। माओवादी केन्द्रका केही थोरै सदस्य भएकाले केही थोरै प्रतिनिधि थिए। एवं रीतले सानो पार्टीका प्रतिनिधि पनि थोरै। यसरी यो पूर्ण रूपमा पार्टीहरूको सिन्डिकेटमा फसिसकेको छ। विघटन भइसकेको एमाले र माओवादीका लेखक कार्यकर्ताहरू अझै पनि पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा प्रलेसमा विराजमान छन्। र विडम्बना, अध्यक्ष पनि आलोपालो सिस्टमबाट कहिले एमाले र कहिले माओवादीको तर्फबाट गरिँदै आएको छ।
यस्तो सिन्डिकेट प्रथाको अन्त्य गराउने पहल केही वर्षयता हुँदै आएको हो। पार्टीमा रहेका वा नरहेका स्वतन्त्र लेखक, कविलाई पनि यसमा सामेल गराउनुपर्ने धारणा प्रलेसभित्र उठ्दै आयो। तर नेतृत्वले यस्तो मत सुन्नै चाहेन। यतिसम्म कि, फरक मत राख्ने थुप्रै पदाधिकारी र सदस्यलाई बैठकमा समेत बोलाइएन।
जब कि, कुनै निर्णय गर्नुअघि बैठक र आन्तरिक छलफलमा एउटा ठूलै समूहलाई नै बहिष्कार गरिनु एकात्मक सत्ताको चरम अभ्यास हो। संगीत श्रोता, स्वप्नील स्मृति, विनोदविक्रम केसी, गुरुङ सुशान्त, अभय श्रेष्ठ, सरिता तिवारी, श्याम साह, दीपक सापकोटा, राजु स्याङ्तानलगायतका फरक मत नेतृत्वले सुन्नै चाहेन। उनीहरूले संगठनलाई लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील बनाउन बारम्बार प्रयास गरे। हालै हुँदै गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीस्वरूप आयोजक कमिटी निर्माणको लागि समेत थुप्रै पदाधिकारी र सदस्यलाई खबर नै गरिएन।
यतिमात्रै नभएर सल्लाहकारहरूको बैठकसमेत बोलाइएन। खगेन्द्र संग्रौला, नीनु चापागाईंलगायत नाम मात्रका सल्लाहकार बनाइए। अर्थात् बैठक अघि र पछि समेत उनीहरूसँग सल्लाह गरिएन। आफूसँग कुनै सल्लाह नमागेको कुरा बहुमत सल्लाहकारहरूले सार्वजनिक फोरममै स्वीकार गरिसकेका छन्।
संगठनमा फरक मत राख्ने नयाँ पुस्ताका थुप्रै लेखकहरूलाई सामान्यीकरण गर्दै संस्थापन पक्षका जिम्मेवार पदाधिकारीले ‘आहुति मोडेलका लेखकहरू’को संज्ञा दिए। ती पदाधिकारीको उक्त भनाइ लगभग संस्थागत जस्तै भइसकेको छ। थुप्रै पदाधिकारी नागरिकता विधेयकमा महिला अधिकारका लागि उठाइएको आन्दोलनलाई ‘विदेशीको इशाराको आन्दोलन’भन्दै संवाद नै गर्न नसकिने तर्क गर्छन्।
पछिल्लो समय समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचानका मुद्दा, संघीय प्रणाली, महिला अधिकार, वाक स्वतन्त्रताजस्ता विषय नै प्रलेसका पदाधिकारीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। यतिसम्म कि, जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै धार्मिक अन्धताको नारा लगाउँदै कुनै फरक अनुष्ठान भत्काउनुपर्ने तर्क टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा नै राखेका छन्।
एकातिर संगठन एकात्मक र सिन्डिकेटको सिकार बन्दै गएको छ। अर्कोतर्फ नेतृत्व तहका लेखक र स्रष्टाहरू आलोचनात्मक चेत र प्रतिपक्षी स्वर सुन्नै चाहँदैनन्। वैचारिक भुत्तोपनाले उनीहरू प्रतिगामी भइसकेका छन्। ‘दुई तिहाइको मत पाएको’ सरकारलाई आलोचना गर्नु लेखकको धर्म नभएको उनीहरूको सबैभन्दा बलियो तर्क रहँदै आएको छ।
प्रलेसको इतिहास छर्लंग छ, वैधानिक वा अवैध सत्ता र सरकारका विरुद्ध प्रलेसले आलोचना गरिरह्यो। सरकारले गरेका हरेक जनविरोधी निर्णयका विरुद्ध लेखक संघका लेखक र स्रष्टाहरू सडकमै उत्रिए। उनीहरूको लेखनको उद्देश्य नै सत्ता र सरकारलाई निरन्तर घच्घच्याउनु थियो। आज त्यही संगठनमा आबद्ध लेखकहरू समृद्धिको नारामा लैवरी लगाउँदै छन्।
प्रलेसको नेतृत्व गर्नेहरू पश्चगामी र अवैज्ञानिक विचारबाट ग्रस्त भएका छन्। आधारहीन र भावुक विचार व्यक्त गर्दै थुप्रै अन्तर्वार्तामार्फत उनीहरू नेपाल धर्म सापेक्ष हुनुपर्ने मान्यता अघि सार्छन्।
प्रलेसमा एउटा समूह छ, जो आलोचनात्मक चेत राख्छ। सरकारलाई सीधा प्रश्न सोध्न डराउँदैन। संस्थापन पक्षधर समूह भने सरकारको सहयोगी हो। ऊ प्रश्न र जिज्ञासाहरू थुन्न खोज्छ। यो समूह सिंहदरबार र बालुवाटार ओहोरदोहोर गरिरहन्छ।
यो जटिल र गम्भीर मोडमा लेखकले आफूलाई कतातिर उभिने भनेर पुस्टि गर्नुपर्ने भएको छ। लेखक र स्रष्टाले आफूलाई जनता, श्रमिक र पेसागत लेखकका दुःखसँग नजिक लैजाने कि कता ?
नयाँ पुस्तासँग भय
प्रगतिशील लेखक संघमा थुप्रै त्यस्ता नयाँ लेखक, स्रष्टाहरू छन्, जो कुनै खास पार्टीमा आबद्ध छैनन्। कुनै पार्टीको ह्विप उनीहरूलाई पर्वाह हुँदैन। कुनै समय पार्टीमा आबद्ध भए पनि अहिले तिनको गलत गतिविधि र निर्णयका कारण पार्टी परित्याग गरिसकेका स्वतन्त्र लेखकको जमात पनि छ यहाँ।
खासगरी नयाँ पुस्ताका लेखक, कविहरू स्वतन्त्र छन्। उनीहरू संगठन र पार्टीबाट स्वतन्त्र भए झैं विचार पनि स्वतन्त्र रूपमा राख्छन्। सरकारका हरेक गलत गतिविधिको उनीहरू प्रस्टसँग विरोध गर्छन्। तर्कसंगत रूपमा प्रतिपक्षी स्वरलाई बलियो पार्छन्, आलोचनात्मक चेत प्रखर छ उनीहरूको।
तिनै नयाँ पुस्ताका लेखक, स्रष्टाहरूसँग आजको प्रलेस डराउँदै छ। सँगै उनीहरूका स्वरलाई सुन्न चाहिरहेको पनि छैन। जसले आलोचनात्मक विचार राख्छ, उनीहरूलाई संस्थापन पक्ष दबाउँदै आएको छ। सरकारले फरक विचार र आलोचना सुन्न नचाहे झैं प्रलेसको संस्थापन पक्ष पनि ठूलो संख्यामा रहेको स्वतन्त्र लेखक र कविका आलोचना दबाउनै चाहेको छ। यसले प्रलेस यथार्थमा प्रगतिशीलको नेतृत्वबाट वञ्चित भएको छ। जसरी राजनीतिमा वैकल्पिक सोच र प्रतिपक्षी स्वर थोरै भए पनि सशक्त छ, त्यस्तै प्रगतिशील लेखक संघमा पनि आलोचनात्मक धारको समूह सानै भए पनि सशक्त र प्रभावशाली बन्दै आएको छ। र यही अन्तरद्वन्द्वले ‘सरकारी लेखक’ र प्रगतिशील लेखकलाई पहिचान गर्न सजिलो हुँदैछ। ०००
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
