विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि दस कक्षाको अन्त्यमा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) विवादरहित रहन सकेन । परीक्षामा चिट चोर्ने, चोराउने र अर्काका नाममा परीक्षा दिने प्रवृत्ति हाम्रा लागि सामान्यजस्तै बनिसकेको छ । झन् यसपालि परीक्षाअघि नै प्रश्नपत्र छरप्रस्ट भएपछि प्रदेश २ मा परीक्षा स्थगित गर्नुपर्यो ।
यस प्रदेशमा चारवटा विषयको परीक्षा सम्पन्न भएपछि बाँकी परीक्षा स्थगित भएको छ । अचानक परीक्षा स्थगित भएपछि विद्यार्थीलाई आक्रोशित बनाएको छ । ठाउँठाउँमा तोडफोड र भिडन्त भए । यसले प्रदेश २ का ७० हजार पाँच सय परीक्षार्थीले दुःख त पाए नै, परीक्षाको गोपनीयता कायम गर्न राज्य पूर्ण असफल देखियो । साथै यसले सिंहदरबार र सानोठिमीमा बसेर मुलुकको शिक्षा प्रशासनको रिमोट चलाउने शिक्षाका हाकिम सा’बहरूमा ‘हामी ठूला हौं’ भन्ने दम्भ पनि उदांगो पारिदिएको छ ।
कानुनतः मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षाको दायित्व स्थानीय सरकारमातहत पुगेको छ । यो हिसाबले परीक्षा प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गरिनुपथ्र्यो, तर सरकारले यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनु त कहाँ हो कहाँ, परीक्षाको प्रश्नपत्र निर्माणदेखि केन्द्र तोक्नेसम्मको काम एकलौटी रूपमा गर्यो । यसले गर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारले परीक्षाको अपनत्व लिन सकेनन् । जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिका संयोजक रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखलाई कर्मचारी समायोजनका क्रममा सरुवाको निर्णय गरियो । अन्यत्रै जानुपर्ने भएपछि एकाइ प्रमुखहरू कसरी परीक्षा मर्यादित बनाउनेभन्दा पनि आफू सरुवा भएर जाने नगरपालिकाबारेमा बढी सोच्न थाले । तत्काल उनीहरूलाई सरुवा गर्दा परीक्षामा असर पर्ने देखेर परीक्षा सम्पन्न हुनुअघि रमाना पत्र नलिन केन्द्रबाट निर्देशन त दिइयो, तर ढिलो गरी दिइएको निर्देशनका कारण जिल्लामा परीक्षा सञ्चालन तथा प्रश्नपत्र सुरक्षा सम्बन्धमा उनीहरूले पर्याप्त तयारी गर्न सकेनन् । परीक्षाको मर्यादा कायम गर्न नसक्नु यो अर्को कारण हुन सक्छ ।
दस कक्षाको परीक्षालाई पनि राज्यले विगतको एसएलसीलाई जस्तै हाउगुजी मानेर सञ्चालन तयारी गर्यो । एसईईको परीक्षा ग्रेडिङ प्रणालीमा हुन्छ । यसले परीक्षार्थीमा ‘राम्रो नम्बर ल्याउन सक्दिनँ कि’ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास कायमै रह्यो । यही त्रासबाट मुक्ति पाउन पनि परीक्षामा अमर्यादित घटना बढेको हो । कक्षा १२ सम्मको परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको हो । तर बोर्डमा दुइटा परीक्षा नियन्त्रक छन्, कक्षा एघार र बाह्रको परीक्षा सञ्चालन गर्ने उपसचिवस्तरका एकजना र एसईई मात्र सञ्चालन गर्ने सहसचिवस्तरका अर्को एकजना । विडम्बना ! तीनै सहसचिवस्तरका नियन्त्रक काजमा खटिएका कर्मचारी लिएर परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । अर्को वर्षदेखि बोर्ड नरहने भएपछि ती कर्मचारीले कुन मानसिकताले काम गरिरहेका छन् भन्ने अनुमान जोसुकैले गर्न सक्छन् ।
यस्ता थुपै्र समस्या हुँदाहुँदै पनि शिक्षा प्रशासन हाँकिरहेकाहरूले प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिएन, नजानेर हो या चासो नभएर । दुई विषयको प्रश्नपत्र निरन्तर बाहिरिएपछि मात्र शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा समिति र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । अनिश्चितकालका लागि परीक्षा स्थगित गर्नुको सट्टा हरेक दिन प्रश्नपत्र छापेर भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने हिम्मत शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपथ्र्यो ।
यसले परीक्षा स्थगनपछि आन्दोलनमा उत्रेका परीक्षार्थीलाई समेत केही राहत दिन सक्थ्यो । हरेक वर्ष दोहोरिने यस्ता घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान भएर दोषीलाई कारबाही गरिएको घटना बिरलै पाइन्छ । घटनामा संलग्न समूह पहिचान गर्न नसक्नु र कारबाही नहुनुले पनि यस्ता समूहलाई थप प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ । यसपटकको घटनाबाट पाठ सिकेर शिक्षा मन्त्रालय एसईई परीक्षाको गरिमा बचाउन सजग हुनुपर्छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसहितको तीनघेरे सुरक्षाभित्र प्रश्नपत्र छाप्दैमा परीक्षाको गोपनीयता कायम गर्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
