८० रुपैयाँ बुझाउन दुई हजार खर्च

८० रुपैयाँ बुझाउन दुई हजार खर्च

डडेलधुरा : भागेश्वर गाउँपालिका–१ का स्थानीयले ८० रुपैयाँको विद्युतको बिल तिर्न २ हजार खर्च गर्नुपरेको छ। सोही स्थानकी द्रोपती टमटाको ८० रुपैयाँ बिजुलीको बिल आयो। उनले त्यो महसुल बुझाउन जिल्ला सदरमुकाम आउँदा–जाँदा मात्रै १५ सय रुपैयाँ खर्च भएको बताइन्।

भागेश्वरबाट जिल्ला सदरमुकाममा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महसुल काउन्टरसम्म आउन जिपको साढे तीन सय एक तर्फी भाडा छ। उनीहरू महसुल बुझाएर त्यही दिन घर फर्किन भ्याउँदैनन्। ‘जिपको भाडा ७ सय, सामान्य होटल कोठाको पाँच सय, तीन पटक खानाको तीन सय गरी १५ सय खर्च भयो’, उनले भनिन्।

सदरमुकामदेखि ५५ किलोमिटर टाढा रहेको भागेश्वर गाउँपालिका–१ रुपाल र पनिउट बासीलाई भने ८० रुपैयाँको विद्युत् महसुल बुझाउन २ हजारभन्दा बढी

खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ। ‘प्रत्येक महिना विद्युत्को महसुल बुझाउन जिल्ला सदरमुकाममा कम्तीमा एक रात बास बस्नुपर्‍यो, चार छाक खाना खानै पर्‍यो, त्यो सबै जोडेर दुई हजार नै नाघेको छ’, अर्का स्थानीय जयमा ठकुराठीले भनिन्। उनको घरमा दुई बूढाबूढी मात्र बस्दै आएका छन्।

‘मेरो घरमा बूढा र म मात्रै छौं, अरू सबै बाहिर बस्छन्, बिजुलीको महिनाको ८० रुपैयाँको बिल आउँछ तर त्यो बुझाउन साह्रै सकस हुन्छ’, जयमाले भनिन्।

पनिउट गाउँका शिक्षक पदमबहादुर जोरा पनि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि जनताका कुनै दुःख कम नभएको बताउँछन्। ‘गाउँमा उद्योग धन्दा केही छैनन्, घरबत्तीको बिल ८० रुपैयाँ आउँछ, अर्को महिना फाइन तिर्नुपर्छ, तेस्रो महिना लाइन नै काटिन्छ, फाइन तिरेर दुई महिनामा महसुल बुझाए पनि वर्षको ६ पटक त एक पटकको १५ देखि २ हजार तिर्नुपर्छ’, उनले भने।

उक्त समस्या डडेलधुराको एक गाउँको मात्रै नभई विद्युत् पुगेका धेरै गाउँको रहेको भागेश्वर गाउँपालिका जाखका गोविन्द ठकुराठीले बताए।

साविक गाविसलाई अहिले एउटा वडा बनाइएको छ भने एउटै वडामा धेरै गाउँ छन्। भागेश्वरमा मात्रै तीन सय परिवारले यस्तै दुःख झेल्नुपरेको छ। भागेश्वरका पनिउट, जाख सेल्टुडा, लिम र सुकाली खेतलगायत गाउँका बासिन्दाले समस्या झेलिरहेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण डडेलधुरा शाखाले भने केन्द्रले काउन्टरका लागि आदेश नदिएसम्म केही गर्न नसकिने जनाएको छ। ‘ग्राहकलाई असुविधा भएको छ, हामी चिन्तित पनि छौं तर महसुल काउन्टरका लागि केन्द्रबाट निर्देशन नआउँदासम्म केही गर्न सकिँदैन’, विद्युत प्राधिकरण डडेलधुरा वितरण केन्द्रका प्रमुख ईश्वरीलाल श्रेष्ठले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.