विप्लवको मञ्चन

विप्लवको मञ्चन

मुलुक बाह्र वर्षअघिको एकदशक लामो हिंसा तथा प्रतिहिंसाको चक्रव्युहमा फस्छ कि भन्ने आशंका बढेको छ


सरकारले फागुन २८ को नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वमा रहेको तर दर्ता भइनसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यही दिनदेखि प्रहरीले त्यस दलका नेता–कार्यकर्तालाई धरपकड पनि गर्दै आएको छ । हालसम्म दुई सयभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन् । गिरफ्तारी गरिएकामध्ये केहीको साथबाट प्रहरीले हातहतियार, गोली, विस्फोटक पदार्थ एवं सामान बरामद गरेको छ । बरामद गरिएका हतियारमध्ये केही नेपाल सेनाले मात्र प्रयोग गर्ने बन्दुक पनि छन् । सीमित स्थानमा पक्राउ पर्नबाट उम्किन खोज्ने कार्यकर्ता तथा प्रहरीबीच गोली चलेका खबर छन् । उक्त दलका कार्यकर्ताले हालसम्म हतियार उठाएर प्रहरी कारबाहीको प्रतिकार गरेका छैनन् ।

सरकारी कारबाहीलाई ‘सामाजिक फासीवादी’ भन्दै त्यस पार्टीले भत्र्सना गरेको छ भने पक्राउ परेका कार्यकर्तालाई विनासर्त रिहाइ गर्न माग पनि गरेको छ । सरकारको कारबाहीप्रति केही साम्यवादी तथा गैरसाम्यवादी विचारकबाट आलोचना पनि भइरहेको छ । विप्लवले उब्जाएको समस्या राजनीतिक भएकाले राजनीतिक माध्यमबाटै समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । मञ्चन हुँदै गरेको घटनाक्रमले मुलुक बाह्र वर्षअघिको एकदशक लामो हिंसा तथा प्रतिहिंसाको चक्रव्युहमा फस्छ कि भन्ने आशंका बढेको छ । यो आलेखको उद्देश्य हिंसाको चक्रव्युहबाट मुलुकलाई जोगाउनु रहेको विकल्प प्रस्तुत गर्नु हो ।

वास्तविकता आत्मसात गर्ने हो भने नेताहरूप्रतिको समर्पणकै कारणले अधिकांश माओवादी युवाले अध्ययन, घरवार, नातागोता, इष्टमित्र आदि त्यागे र लडाकुमा परिणत भए । नेताहरूले गरेको माक्र्सवादी सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै लेलिन, माओ, गुजमान तथा चेग्योको बेराका क्रान्तिकारी कार्य गाथाबाट प्रभावित तुल्याउँदै उनीहरूलाई युद्धमा होमियो । ‘राजनीतिक’ दीक्षा पाएका लडाकुहरू सबैलाई सुदूर भविष्यका निमित्त त्याग तथा बलिदान गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास थियो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेताहरूका मुखको नकाब उत्रेको थिएन । विशेषगरी नेताका पुत्रपुत्रीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रेरित गर्ने कार्यलाई सुरक्षाको जामाले छोपिएको अवस्था थियो ।

अर्काका छोराछोरीलाई बन्दुक बोकाएर क्रान्तितर्फ अनि आफ्नालाई विद्यालयतर्फ । दुई दशकभन्दा लामो अवधिमा लल्कारिएको ‘बुर्जुवा शिक्षा’ प्राप्तिका निमित्त आफ्ना जनहरू विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी मुलुकमा उच्च प्राप्तिका निमित्त गएका तथ्य नेता परिवार सदस्यहरूका तस्बिर सार्वजनिक हुन थालेका छन् । त्यसो त किताब मोह नभएका नेता सन्तानहरू दरबारी शैलीमा स्थापित हुँदै गएको यथार्थ पनि पूर्वलडाकुहरूले देखेकै होलान् । कति आपराधिक गतिविधिमा संलग्न छन्, कति उद्यमीमा परिणत भएका छन्, कति बिचौलिया ? आदि जानकारी पनि पूर्वलडाकुहरूलाई भएकै हुनुपर्छ ।

विप्लवले उब्जाएको समस्या राजनीतिक भएकाले राजनीतिक माध्यमबाटै समाधान खोज्दै हिंसाको चक्रव्युहबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्छ ।

हाम्रो मुलुकको अधिकांश राजनीतिक वृत्तले जस्तै माओवादी नेताहरूले पनि कार्यकर्तालाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त उपयोग गर्‍यो तर तिनको भविष्यप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी वहन गर्न चाहेन । सत्ता प्राप्तिपछि ‘खोला तर्‍यो लौरो बिस्र्यो’ जस्तो गरेर उनीहरूले कार्यकर्ता बिर्से । ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बिक्री गर्ने’ पद्धतिमा समायोजित भएपछि सत्तामा टिकिरहने स्वार्थसिवाय अन्य सरोकारका विषय तपसिलमा परिणत भए । बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्तिलाई भोटबाट हुने पद्धतिमा रूपान्तरण गरेसँगै अपार द्रव्यमोह बढ्यो । दलमा हाबी हुनका निमित्त सीमित कार्यकर्ता भए पुग्ने अवस्था आइपर्‍यो अनि कोही काखामा र अन्य पाखामा परे । राष्ट्र निर्माण चुनावी क्षेत्र हुन पुगेपछि चुनावी क्षेत्रका तथा दलमा पकड भएका कार्यकर्ताबाहेक अरू महत्वहीन भए ।

विद्यमान परिस्थितिमा देशवासीको मुक्तिको विश्वासका निम्ति आफू बलिदानी दिन तयार रहेका हजारौं युवा के गर्दैछन्, त्यसको भेउ न राज्यलाई छ न त तिनलाई परिचालन गर्ने नेताहरूलाई नै । सुरुको अवस्थामा क्यान्टोनमेन्टमा प्रवेश पाएका (अथवा गराइएका) ३२,२५० माओवादी लडाकुहरूमध्ये सेनामा समायोजित १ हजार ४ सय ४४ बाहेक अन्य लडाकु के गर्दैछन् भन्ने विषयमा सोच्ने फुर्सद विगत एक दशकदेखि प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा हाबी भएको राजनीतिक वृत्तलाई छैन । संख्याको हिसाबले क्यान्टोनमेन्टमा बस्न अनमिनले योग्य ठहर गरेका १९,६०२ लडाकुबाहेक १२,६४८ लडाकु शान्ति प्रक्रियासँगै अलपत्र परेका थिएद । तीमध्ये ४,८०० अयोग्य ठहर गरिएकाले तिनको अवस्था अलग थियो । सेनामा समायोजन भएकामध्ये पनि अधिकांश ‘रिटायर्ड’ भइसके ।

धेरै अर्थमा तीस एकतीस हजारको संख्यामा गुरिल्ला युद्धकला तथा सीप सिकेका अनि राजनीतिक दीक्षा प्राप्त गरेको लडाकुलाई शान्ति प्रक्रियाले समेटेन । निश्चय पनि तीमध्ये कति राजनीतिमा लागे कति विदेश पलायन भए होलान् तर ठूलो संख्यामा आदेशअनुरूप बन्दुकको घोडा तान्ने तथा बम पड्काउने जमात बेरोजगार छ । हाम्रो संस्कार तथा सामाजिक चरित्रकै कारण हुनुपर्छ, यो जमात ल्याटिन अमेरिकी तथा अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा जस्तो आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएन । न त तीमध्ये कसैले भविष्य अन्धकार तुल्याउने नेताहरूलाई प्रतिशोधका निमित्त आक्रमण गरे । बरु क्यान्टोनमेन्टमा वितरण गरिएका रासनपानीदेखि पैसासम्म लुटेको वेदना सहेर बसेका थिए । उल्लिखित पृष्ठभूमिमा माओवादीका क्रान्तिकारी नेता सम्मिलित सरकार भिड्दै छ छुट्टिएर गएको अर्को माओवादी भँगालोसँग ।

नेत्रविक्रम चन्द अर्थात् कामरेड विप्लव को हुन् ? तिनले के चाहेका छन् त ? माओवादीबाट चोइटिएको सबैभन्दा गतिशील नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टीको महासचिव पदमा आसीन छन् विप्लव । तिनी प्रचण्ड–बाबुरामको नेतृत्वमा भएको माओवादी आन्दोलनको अवतरणविरोधी हुन् । ‘वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता प्राप्ति’ उद्देश्य हासिल गर्ननिम्ति ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ सञ्चालन तथा नेतृत्व गर्ने तिनको घोषित लक्ष्य हो । माक्र्सको अनुयायी नभएको पंक्तिकारको बुझाइमा विप्लव तिनको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ सफल नहुन्जेल वि श्राम लिनेवाला छैनन् । विगत पाँच–सात वर्षमा गरिएका तिनका ‘क्रान्तिकारी’ गतिविधिबाट अनुमान गर्न सकिन्छ– तिनी आफ्नो दलको संगठन विस्तारमा थिए । माओवादीले लुकाएको हतियार भण्डारमा तिनको पहुँच छ ।

हतियार भण्डार हात परेको व्यक्ति संगठनमा सक्रिय भएकाले नै तिनलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती ठहर गर्दै आएको हुनुपर्छ राष्ट्रिय सुरक्षा अंग प्रमुखहरूले । तिनको उद्देश्य कुण्ठित पूर्वकमरेडलाई संगठित गर्ने हो । विगतमा लुकाइएका हतियार हात पारेकाले तिनको रणनीति विगतमा आफूहरूले अपनाएको अर्थात् कमजोर प्रहरी थानाहरू छनोट गरेर रूखमा वास बसेको चरालाई टर्च बालेर गोली हान्ने सिकारीको भन्दा पृथक् भएको अनुमान काट्न सकिन्छ । बेरोजगार तथा कुण्ठित पूर्वलडाकुहरूलाई संगठित तुल्याउने हेतुले विगत एक वर्षदेखि तिनी पैसा संकलनमा आक्रामक भएर जुटेको अड्कल काट्न सकिन्छ ।

जुनसुकै सरकारको पनि पहिलो कर्तव्य नागरिकको सुरक्षा गर्नु हो । स्थानीय तहमा जनसरकार गठन गरेर समानान्तर सरकार स्थापना गर्ने तथा कर उठाउने कार्यलाइ कुनै पनि वैध सरकारले सहन गर्न सक्दैन । त्यस्ता कार्यले सरकारको नागरिकलाई सुरक्षा दिने क्षमतामा क्षय आउँदैछ । कम्युनिस्ट सरकारले कम्युनिस्ट दलका कार्य निषेध गर्‍यो अथवा वर्तमान सरकार आफैं भ्रष्ट भएकाले भ्रष्टाचारविरोधी कार्यमा संलग्न दललाई निषेध गर्न पाउँदैन जस्ता अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठा नै हो । देशमा बल्ल शान्तिस्थापना भएको आभास पाउन थालेको छ । शक्ति खल्बलाउने कुनै पनि शक्तिलाई छुट दिन हुँदैन ।

बाह्र वर्षपूर्व जुन कालखण्डमा हत्या, हिंसा तथा आतंकको चपेटामा मुलुक भासिँदै गएको थियो त्यस दशकमा जनसाधारणले भोगेका पीडाको स्मरण गरौं । अनि ती १७ हजारभन्दा बढीको संख्यामा ज्यान गुमाउनेहरूको तथा हजारौंहजार संख्याका युवा जसले आफ्नो युवाकाल बन्दुक बोकेर मर्न र मार्न तयार भएका थिए आजका दिनमा उनीहरूको केकस्तो अवस्था छ ? अनाहकमा ध्वस्त पारिएका ती संरचनातिर दृष्टि दिउँ, जसको पुनर्निर्माण कार्य अझै हुन सकेको छैन । देशले पुनः अर्को द्वन्द्वको चपेटामा परेर अर्को सेटको उत्तिकै सुविधाभोगी नेताहरूलाई सत्तासीन तुल्याउने कार्य अघि बढाउन दिनुहुन्छ कि हुँदैन ?

जुनसुकै कारणले भए पनि विप्लवले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधि नियन्त्रण गर्न ढिलाइ गर्नुको अर्थ भनेको तिनलाई अवैध रूपमा रकम जुटाउन अवसर दिनुसरह हो । त्यसरी जम्मा पारिएको पैसाबाट पूर्वलडाकुहरूलाई आकर्षित तुल्याएर युद्ध सञ्चालन गर्नु हो । यस घडीमा स्कुले जीवनमा संस्कृत विषयमा पढेको एउटा कथा सान्दर्भिक लाग्छ । कथाको सार एक भिखारी ब्राह्मणले खानबाट जोह गरेको सातुलाई दलिनमा झुन्ड्याएको घैंटोमा संकलन गर्न थालेका थिए । एउटा मुसो जमिनबाट उफ्रीउफ्री दलिनमा पुगेर घैंटोभित्रको सातु खाइदिने । ब्राह्मणले मुसोलाई तर्साउन खोज्दा उल्टो तिनलाई नै आक्रमण गर्न खोज्ने ।

सानो भए पनि मुसो यति बलवान् भएको भोगेकाले ब्राह्मणले आफ्नो गुरुसँग मुसोले सताएको गुनासो गरे । गुरुले केही छिन घोरिएर शिष्यलाई सल्लाह दिँदै भने, ‘मुसो उफ्रने जमिन खन, त्यहाँ पक्का पनि केही खजाना हुनुपर्छ, अन्यथा त्यो मुसोले त्यति धेरै आँट गर्न सक्ने थिएन ।’ गुरुको आज्ञामुताविक ब्राह्मणले जमिन उत्खनन गर्न थाले । जुन स्थानबाट मुसो उफ्रेर दलिन पुग्थ्यो त्यहाँ तिनले सुनको मुद्राले भरिएको एउटा घैंटो भेटे । घैंटो हटाएपछि मुसो उफ्रन छोड्यो ।

चितुवाजस्ता गतिशील कमरेड विप्लवलाई पंक्तिकारले मुसोसँग दाँजेको होइन तर उसलाई विश्वास छ– सरकारले तिनले भण्डार गरेको हतियार छिटोभन्दा छिटो कब्जा गर्‍यो भने कामरेड विप्लव स्वयं वार्ताका निमित्त मात्र नभएर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्न तयार हुनेछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.