सुर्खेत : जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि प्रदेशस्तरमै नीति–नियम बनाउन पाउनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका छन्। वीरेन्द्रनगरमा शनिबार आयोजित जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि प्रादेशस्तरीय नीतिगत बहसमा प्रदेशसभा सदस्य दानसिंह परियारले अनुकूलनका लागि प्रभावित क्षेत्रको सरकारले नै रणनीति बनाउन पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
उनले भने, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो, हामीले मात्रै गरेर न्यूनीकरण हुन सक्दैन।’ जसका कारण असर भोगिरहेका छौं, उनीहरूबाट क्षतिपूर्ति माग्न संघीय सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले भने, ‘जल र जंगलसँगै कर्णालीको समृद्धि जोडिएको छ, अनुकूलनका विषयमा हामी पनि केही जानकार छौं। तर, यसका लागि प्रदेश स्तरमै प्रभावकारी नीति बनाउन पाउनुपर्छ।’ सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।
अनुकूलनका लागि प्रतिबद्धता पत्र २०७५ जारी गरिएको छ। जैविक विविधताको भण्डार रहेको कर्णाली प्रदेशलाई वातावरणमैत्री विकास गर्न जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्न पहल गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा भएको जडीबुटी उपयोग गर्दै त्यसको दिगो व्यवस्थापन र जीविकोपार्जनसम्बन्धी नीति योजना निर्माण गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता सांसदहरूले जनाए।
कर्णाली प्रदेशमा खाली रहेको जमिनमा वृक्षरोपण गरी हरियाली बढाउन पहल गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन र वनमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गरी रोजगारी एवं उद्यमशीलताको विकास गर्ने किसिमका नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने, खानेपानीका मुहान संरक्षण एवं जलाधारको संरक्षणसँगै हिमनदी एवं हिमताल संरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने सांसदहरूले ऐक्यबद्धता जनाए।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई उपयोग गर्ने किसिमका नीति योजना निर्माण गरी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्ने, कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटनको हब बनाउन कृषिलाई व्यवसायीकरण एवं जैविक विविधताको संरक्षणका लागि एकीकृत कानुन निर्माण गर्न तत्काल तदारुकता देखाउने दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गरेका प्रदेशसभा सदस्य अम्बरबहादुर थापाले बताए।
जारी प्रतिबद्धता पत्रअनुसार रारा र सेफोक्सुण्डो निकुञ्जको संरक्षण गर्नुका साथै वन्यजन्तु र जडीबुटीको चोरी–निकासी नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्थासहित संयन्त्र निर्माण गर्न पहल गर्ने, सडक निर्माणको नाममा जथाभावी डोजर प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै वातावरणमैत्री विकासमा र स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विकासमा जोड दिइनेछ। कालिकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद कुर्मराज शाहीले जैविक विविधता जोगाउन गरिबी अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। विद्यालयस्तरमै वातावरण संरक्षण र अनुकूलनका उपाय समेटिएको पाठ्यक्रम अनिवार्य राख्नुपर्ने उल्लेख गरे।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिनै धमाधम विकास निर्माण हुँदै आएकामा आगामी दिनमा त्यस्तो कार्य रोक्न सरकारलाई दबाब दिने सांसदले सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। विकास आयोजना निर्माण गर्दा सम्बन्धित आयोजनाबाट खर्च व्यहोर्ने गरी निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेशमा भएका स्थानीय प्रजातिका जडीबुटी तथा कृषि प्रजातिको संरक्षण र प्रांगारिक कृषिलाई समेत ध्यान दिई नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले बताए।
देशका सबै प्रदेशमा जैविक विविधता एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसम्बन्धी नीतिगत छलफल सञ्चालन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल सुवेदीले बताए। जैविक विविधता संरक्षणको विषयमा वनविज्ञ डा. प्रेमनारायण कँडेल, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा वातावरणविद् अरुणभक्त श्रेष्ठ र वन र वातावरण नीतिको विषयमा अरुण शर्मा पौडेलले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे जानकारी गराएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
