चीन भित्रैदेखि सघाउन चाहन्छ

हामी चनाखो हुन सके विश्वकै उदाउँदा र निकटका शक्तिको छेउमा रहेर प्रगति गर्न सक्छौं भन्छन् बेइजिङस्थित नियोग उपप्रमुख सुशीलकुमार लम्साल । अब्बल कूटनीतिज्ञको पहिचानसमेत बनाएका लम्साल चिनियाँ भाषामा दक्खल राख्छन् । उनी अमेरिकी फुल ब्राइट स्कलर पनि हुन् । नेपाल–चीन सम्बन्ध, दूतावासको भूमिका र काम, हाम्रा कूटनीतिक बाध्यता र अवस्थाबारेमा बेइजिङस्थित राजदूत निवासमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारीले लम्सालसँग गरेको कुराकानी :

नेपाल–चीन सम्बन्धको विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ ?

नेपाल–चीन सम्बन्ध अन्तरक्रियात्मक बनेको छ । अड्कलबाजीमा काम हुने अवस्था छैन । चिनियाँले के भन्न खोजेका र हाम्रा चाहना के हुन्, दुवै स्पष्ट छन् । हाम्रो बाध्यात्मक अवस्थालाई चीनले बुझेको छ । चीनले हामीलाई महत्व दिएको छ भने हामीले पनि चीनको विश्वासलाई टुटाएका छैनौं । केही वर्षयता चीन र नेपालबीच धेरै विषयमा काम भइरहेका छन् । कतिपय कामको नतिजा देखिन समय लागे पनि भित्र धेरै काम भएका छन् । किनकि चीन काम हुनुअघि प्रचार गर्न रुचाउँदैन । त्यो विषयलाई हामीले फलो गरिदिनुपर्छ । हामी चनाखो हुन सके निकटका उदाउँदा शक्तिको छेउमा रहेर प्रगतिको ढोका खुलाउन सक्छांै ।

चीनसँग २०७२ चैतमा भएका दुईपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन तहमा पुगेकोे हो ?

हो, ०७२ मा भएका सम्झौता र समझदारी नतिजा दिने चरणमा छन् । तत्कालको फाइदाभन्दा पनि हामीले दीर्घकाल हेरेर काम गरिरहेका छौं । कूटनीतिमा आजको आजै नतिजा आउने काम गरिँदैन । दुई मुलुकले कैयन् पुस्तासम्म हेरेर सहकार्यको खाका तय गर्न आवश्यक छ ।

 बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा हामी कहाँ उभिएका छौं ?

बीआरआईको परिधिभित्र बलियो साझेदारका रूपमा छौं । कहाँ अर्थात् टाढा–नजिक फरक विषय हो । अहिले बीआरआई भनिए पनि पहिले यो क्षेत्रमा चलेको ‘टी हर्स रुट’ त थियो नि । घोडामाथि चिया र सिल्कको भारी बोकाएर व्यापार हुन्थ्यो, जसले यो क्षेत्र जोडेको थियो । नक्सामा हामी कहाँ भन्दा पनि बीआरआईलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रमुख विषय हो । बीआरआई प्राथमिकताको विषय भएकाले हामी संलग्न हुँदै आएका हौं । हामीले दिएकै प्राथमिकतामा चीनले नीति, पूर्वाधार, जनस्तरको सम्बन्ध, सहकार्य र वार्ता अघि बढाएको छ । बीआरआईमार्फत परियोजना छनोट पनि भएका छन् ।

.बीआरआईमा परियोजना झन् घट्दो छ भनिन्छ नि ?

परियोजनाको क्षेत्रगत विभाजन गरेर प्राथमिकताअनुसार काम गर्ने भनिएको हो । नेपालले दिएको परियोजना घटेको विषयको प्रचार यथार्थ होइन । यो विषयमा दूतावासले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ । पछिल्लो समय हामीले क्षेत्रगत र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने मोडल तय गरेका छौं, त्यसमा प्रगति भइरहेको छ । नतिजा नआएसम्म टीकाटिप्पणी हुनुलाई म अस्वाभाविक मान्दिन ।

रेलको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

रेलमा दुवै देशको प्राथमिकता उच्च छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमण समयमा यो विषयमा गम्भीर छलफल भयो । फेरि पनि उच्चस्तरमा छलफल होला । त्यही छलफलले कुन मोडलमा अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लगाउला । काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । निकट भविष्यमा देखिने गरी परिणाम आउँछ । रेलले काठमाडौं जोडिनेमा म विश्वस्त छु । रेलमा खर्च कति लाग्छ भन्दा पनि मुलुकलाई कति उपलब्धि हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । रेलसँगै पर्यटक मात्रै होइन, कार्गो ढुवानीमा सहजता आउँछ ।

तीव्र गतिमा काम भइरहेको भन्नुहुन्छ तर बाहिरबाट हेर्दा केही देखिँदैन नि ?

रेलको विषयमा समयक्रममा आवश्यकताअनुसार योजनासम्बन्धी सम्झौता हुनेछ । अन्य विषयमा पनि भएका सम्झौता पूरा हुँदै अघि बढ्नेछन् । हामी भित्र काम गरिरहेका हुन्छौं, कतिपय काम बाहिर आउँछ, कतिपय आउँदैन । तयारीका क्रममा सबै विषय बाहिर ल्याउनु उचित पनि हुँदैन । उत्तरतर्फको सडक स्तरोन्नति, ड्राइपोर्ट निर्माण, सीमामा व्यवस्थापकीय सहजता, अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोगसहितको इमिग्रेसनलगायतका काम हुनेछन् । सडक राम्रो नहुँदा रेल वा रेल राम्रो नहुँदा सडक भन्नेभन्दा पनि दुवैको महत्व आआफ्नै हुन्छन् । हामीले रेलमार्ग, सडक मार्ग, हवाई मार्ग र सम्भव भए जलमार्गको समेत परिकल्पना गर्ने हो ।

तपाईंले जिम्मेवारी वहन गरेको लामै समय भयो, प्रगति उन्नति वा उतारचढाव कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

म यहाँ आएको लामै समय भयो । उतारभन्दा पनि चढाव मात्रै देखेको छु । उच्चस्तरका भ्रमण भएका छन् । तत्काल फाइदा नदेखिए पनि दीर्घकालका लागि बलियो आधार बनाउने काम भएको छ, जसले नेपालको विकासमा फाइदा पुग्नेछ । छिमेकमा बराबरी महसुस गराउने काम अघि बढेको छ ।

उच्चस्तरको भ्रमणको तयारी कस्तो छ ?

उच्चस्तरको भ्रमणका विषयमा हाम्रोतर्फबाट पहल भइरहेको छ । मन्त्री स्तरमा यताबाट पनि भएको छ । माथिल्लो स्तरमा भ्रमणको पहल भइरहेको छ । यसमा सकारात्मक देखिए पनि अहिले चीनबाट हुन सक्ने भ्रमणबारे भन्न हतारो होला । हाम्रो प्रयास जारी छ ।

उच्चस्तरको भ्रमण हुन नसक्दा चीन हामीप्रति अझै ढुक्क हुन नसकेको सन्देश जाँदैन र ?

उच्चस्तरको भ्रमण मात्र मापनको आधार हुन सक्दैन । कतिपय विषयमा छलफल चलिरहेको छ, कतिपय विषय सम्बोधन हुने क्रममा छन् । नेपालको तर्फबाट आगामी दिनमा हुने उच्चस्तरको भ्रमणले पनि यस्ता विषयको निक्र्योल गर्नेछ । दुई मुलुकको उच्चस्तरीय भ्रमण, सहकार्य र अन्तरसंवाद बाक्लिने निश्चित छ ।

 नेपालको तर्फबाट परियोजना पूर्णरूपमा नआउने र स्पष्टसमेत नहुँदा अलमल भएको भनिन्छ नि ?

सहकार्यको प्रयास दुवै तर्फबाट उत्तिकै हुने हो, एकातर्फको चाहनामा मात्र हुँदैन । दुवैतर्फबाट प्राथमिकता तय भएर काम हुने हो । दिगो काम गर्न समय चाहिने भएकाले तत्काल फल देखिँदैन ।

 नेपालप्रति चीनको दृष्टिकोण के हो अथवा नेपालबाट चीनले के खोजेको छ ?

राजनीतिक स्थिरता होस्, विकास र नेपाली जनता सुखी हुन् भन्ने हो । सधैं अरू देशसँग सहयोगको अपेक्षा गर्न नपरोस् भन्ने चीनको धारणा हो । नेपालले पूरा गर्दै आएको प्रतिबद्धतामा दृढ होस् । आफूले अघि बढाएका परियोजनामा नेपालले पनि फाइदा लियोेस् भन्ने उसको चाहना छ ।

चीनको भित्री चाहना त्यही नै हो त ?

चीनको वास्तविक चाहना नै त्यही हो । उसले भित्रैदेखि त्यही चाहेको छ । नेपालको विकासमा सघाउन चाहन्छ । देखिने गरी विकास भएको हेर्न चाहन्छ ।

त्यसो भए नाका व्यवस्थित र सडक सञ्जाललाई ‘अल वेदर’ बनाउने काम किन नगरेको ?

कतिपय विषयमा काम भइरहेको छ । कतिपयमा हाम्रो प्राथमिकताले पनि काम गरेको होला, यसमा अब समस्या छैन । रेलको प्रारम्भिक अध्ययन मात्र होइन, बन्द भएको नाका खुलाउने तयारी छ । पुल निर्माण भइरहेका छन् । बाटोको स्तरोन्नति अघि बढेको छ । विकास क्रमैसँग अघि बढ्ने हो ।

चीनले अघि बढाएको बीआरआई भर्सेस अमेरिकाको इन्डो—प्यासिफिक चले झैं लाग्दैन ?

त्यस्तो लाग्दैन । बाहिर भनिएजस्तो अवस्था छैन र त्यो हुँदैन पनि । दुवै विषय फरक हुन् । यो दुवैको फरक–फरक महत्व छ र फरक–फरक फ्रेमवर्कमा काम अघि बढेको छ । यी दुवै आआफ्नै गतिमा छन् । नेपाल बीआरआईको एक बलियो पार्टनर हो । त्यसको परिधिमा छ । त्यस्तै नेपाल इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा पनि छ । त्यही फ्रेममा अडेर सहयोगबारेमा छलफल भइरहेका छन् । यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

अमेरिकी अधिकारीले इन्डो–प्यासिफिकका विषयमा काठमाडौंमा दिइएको वक्तव्यमा चिनियाँ राजदूतले काउन्टर गरेको विषय ताजै छन् नि ?

त्यस्तो प्रतिस्पर्धाका बीचमा हामी पर्नु हुँदैन । यसका आआफ्नै डाइनामिक्स छन् । हामी कसैको पक्षधर हँुदैनौं । नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारले पनि त्यही भन्छ । अमेरिकी अधिकारी र राजदूतको धारणाबारे मिडियामा पढेको हुँ ।

त्यस विषयमा विश्लेषण गरेर समय खेर नफालौं । हामीले आफ्नो उन्नतिका लागि सबैसँग सहकार्य गर्ने हो । कसैसँग मनमुटाव राख्ने होइन । हामीले उनीहरूको होइन, हाम्रो धरातलमा रहेर काम गर्नुपर्छ । ‘कसैसँग शत्रुता नसाँध्ने, सबैसँग मित्रताको भावमा रहने’ हाम्रो सिद्धान्तै हो । त्यही आधारमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ । यसमा तलमाथि भए सच्चिनु पनि पर्छ ।

 बीआरआईसँगै त्रिपक्षीय सहकार्यको विषय कत्तिको उठेको छ ?

बीआरआईको विषयमा काम भइरहेका छन् । त्रिपक्षीय सहकार्य चीनको चाहना हुनसक्छ । त्रिपक्षीय विषयमा छलफल भएको छैन । त्यो विषय उसले परिपक्व नभई औपचारिक रूपमा उठाउँदैन । चाहेको भए पनि परिपक्व भएको छैन ।

सार्कको विषयमा चीनको धारण कस्तो छ ?

सार्क अघि बढोस् र यसको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन तहमा जाऊन् भन्ने चीनको शुभेच्छा छ । सार्क सदस्य मुलुकसँग सहकार्य दुईपक्षीय र सार्कमार्फत पनि गरौं भन्ने पुरानै चाहना चीनको होला । यो क्षेत्र एकअर्कामा जोडिएर सहकार्य गरेमा चीन खुसी हुनेछ ।

चीनले आफूलाई सार्कको पर्यवेक्षकभन्दा माथिल्लो भूमिकामा देख्न चाहेको हो ?

सार्कमा आफू कहाँ रहने भन्ने विषय हामीसँग गरेको छैन । चीन सार्कको पर्यवेक्षक मुलुक मात्र हो । अठारौं शिखर सम्मेलनमा भएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन उसले खोज्नु स्वाभाविक होला । तर, यस विषयमा हामीसँग छलफल भएको छैन ।

राजदूतसँगको सहकार्य कस्तो छ ? खासगरी परराष्ट्र र बाहिरबाट आउने राजदूतबीच सहकार्य हुने गरेको छैन भनिन्छ नि ?

हामीकहाँ त्यो समस्या छैन । राजदूत (लीलामणि पौडेल) धेरै अघिदेखि परराष्ट्र मामिला बुझेका भएकाले त्यस्तो समस्या नभएको हो । कतैकतै त्यस्तो समस्या भएको सुनेको हो । उहाँ ल्हासामा बसेको व्यक्ति, मुख्यसचिवका रूपमा सरकारी प्रणाली पनि हेर्नुभएको, गाइडेन्स, भिजन र सक्रियताका कारण काम अघि बढेको छ । उहाँ निकै सक्रिय हुुनुहुन्छ । उहाँलाई हामीले पनि सक्दो साथ दिएर एक व्यक्ति वा दूतावासभन्दा पनि मुलुकको वास्तविकता देखाउन खोजेका छौं ।

सम्बन्धमा केही प्रगति भएको महसुस गर्नुभएको छ ?

विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि भएको देखिन्छ । उच्चस्तरका भ्रमण भइरहेका छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा नेपालबाट भ्रमण भइरहेको छ । यताबाट पनि निरन्तर भ्रमण भएका छन् । आधारशिला तयार गर्ने काममा हामीले जोड दिएका छौं । राजनीतिक रूपमा भ्रमण भएको देखिए पनि त्यसका लागि हुने तयारीले हामीलाई राम्रो गरेको छ । नेपाल र चीनबीच व्यापार ग्याप छ । ट्रान्सपोर्टको प्रोटोकल अन्तिम अवस्थामा पुग्दैछ । हस्ताक्षर हुने अवस्थामा छ । हामीले बीआरआईमार्फत सहकार्य गरिरहेका छौं । बीआरआई आर्थिक र राजनीतिक दुवै हो । यसले जनस्तरमा प्रगति गरेको छ । चीनबाट पर्यटक बढेका छन् । यो अभूतपूर्व प्रगति हो । इन्भेस्टमेन्ट समिटमा चीनबाट भएको उपस्थितिले पनि यही देखाएको छ ।

कतिपय विषय अर्को छिमेकीसँग दाँजिए झैं लाग्दैन ?

चीनजस्तै भारत पनि हाम्रो नजिकको छिमेकी हो । सम्बन्धलाई विकल्पका रूपमा लिइएको छैन । चीनसँगको सम्बन्ध स्वतन्त्र छ । व्यापार बढाउने काम महत्वपूर्ण हो । बेइजिङ विश्वविद्यालयमा नेपाल र चीनबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धको व्याख्याको काम पनि गरिएको छ ।

हामीले पर्यटक भिसा फ्री गरेका छौं तर हामीले तिर्ने भिसा फीमा किन सहकार्य हुन नसकेको होला ?

यसलाई नेपालले देखाएको एकतर्फी ‘गुड विल गेस्चर’ को रूपमा लिनुपर्छ । हामीले चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्वमा राखेर पर्यटक भिसा फ्री दिइएको हो । पर्यटकलाई भिसा फ्री गर्दा मद्दत गर्छ भन्ने हो । चीनमा नेपालको उपस्थिति बेइजिङ, गोन्जाओ, ल्हासा र हङकङमा छ । त्यसबाहेकबाट समेत जाने आधार हामीले तय गर्नु छ ।

हामीले एअर कनेक्टिभिटीको पहल गर्दा किन ह्यांगर नपाएको हो ?

सिट (ह्यांगर) लट खाली छैन । नयाँ बनेपछि दिने चिनियाँ धारणा छ । हाम्रा एयरलाइन्सले नाफाघाटा हेर्न आवश्यक छ । व्यापार घाटा बढेको छ । भन्सार शुल्क घटाएर व्यापार घाटा घट्ने पनि होइन । त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ । हामीले यना विमानस्थलमा ह्यांगर पाउँछौं ।

चीनसँगको व्यापार मात्र होइन उत्पादनमा पनि ख्याल गर्न आवश्यक छ । लगानी बढाउने विषयमा जोड दिन आवश्यक छ । पछिल्ला केही वर्ष हेर्दा चीनबाट पनि सामान आएको देखिन्छ । हामीले वातावरण सुधारमा काम गर्ने हो । नेपालमा लगानी गर्दा सबैले प्रतिफल पनि हेर्छ । फाइदाजनक छ कि लाभकारी प्रमाणित गर्न सक्नुपर्‍यो । चिनियाँले चासो देखाए पनि हामीले स्थान दिन सकेनैाँ ।

दुईपक्षीय सन्दर्भमा आशालाग्दा विषय केके छन् ?

आशा लाग्दा विषय छन् । अहिले सबै विषयबारे भन्न सकिन्न । नेपालको प्रोडक्टिभ क्यापासिटी बढाउन सक्ने उद्योग परियोजनाका रूपमा लैजान आवश्यक छ । व्यापार, कनेक्टिभिटीको विषय पनि छ । हाम्रो बुझाइ फलानो देशले बनाउने भयो भन्ने छ । विकास हुने भयो भन्ने मात्र धारणा छ । त्यसो होइन, देश विकास हामी आफैंले गर्नुपर्छ । विदेशीले गरिदिने भनेकोे केही प्रतिशत हो । टेक्नोलोजी र फाइनान्स दिन सक्छ । त्यसमा लिडरसिप दिने काम भएको छ ।