सडक निर्माणमा वन कार्यालयको रोक

सडक निर्माणमा वन कार्यालयको रोक

बैतडी : बैतडीको मेलौली नगरपालिकाको लामालेक-पेल्या-तिताबै सडक निर्माणमा रोक लागेको छ।ग्वाल्लेक संरक्षित वन क्षेत्र भएर सडक निर्माण भइरहेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले सडक निर्माणमा रोक लगाएको हो।

स्थानीय उपभोक्ताले सडक निर्माण हुँदा वन क्षेत्र मासिने, पानीका मुहान सुक्ने र यसले विपत्ति ल्याउने भन्दै निवेदन दिएपछि सडक निर्माण कार्यमा रोक लगाइएको डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका डिभिजनल वन अधिकृत केशव पराजुलीले जानकारी दिए।

जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिले गत माघमा वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र डिपीआर बनाउनुपर्ने निर्णय गरेकाले सोही निर्णयअनुसार सडक निर्माणमा रोक लगाइएको पराजुलीले बताए।

उनले भने, 'जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर गाउँगाउँमा सडक निर्माण भइरहेका छन्। यसले भविष्यमा ठूलो संकट निम्त्याउने देखिन्छ। हामीले वन क्षेत्रमा आईईई र डिपीआर नबनाइन सडक निर्माण गर्न दिदैनौं।सम्बन्धित निकायको अनुमति बिना वन क्षेत्रमा भइरहेका सडक निर्माणमा हामीले रोक लगाउन थालेका छौं।'

मेलौली नगरपालिकाले ३० लाख बजेट विनियोजन गरेर सो सडकलाई वडा नं ४ तिताबै जोड्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरेको थियो। वडा नम्बरका ४ का स्थानीयको मार्कालाई ध्यानमा राखेर सडक निर्माण सुरु गरिएको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णसिंह नायकले जानकारी दिए। उनले भने, 'सडक निर्माण कार्य रोकिएको विषयमा डिभिजन वन कार्यालयले नगरपालिकालाई पनि जानकारी गराएका छ। यो विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं। वन क्षेत्र नमासेर सडक कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफलमा जुटेका छौं।'

मेलौली ५ का स्थानीय भने आफूसँग कुनै सल्लाह नगरी सडक निर्माण कार्य अघि बढाएकाले रोक्न बाध्य भएको बताएका छन्। 'वडा नम्बर ४ मा सडक पुर्‍याउनका लागि वैकल्पिक बाटो पनि छ। जंगल मासेर सडक लैजानु हुँदैन भनेर मैले पहिला पनि भनेको हुँ। अहिले स्थानीयले वनजंगल नष्ट हुन्छन् भनेर सडक निर्माणमा रोक लगाएका छन्। उनीहरुले सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्, वडा नम्बर ५ का वडाअध्यक्ष बलभद्र दयालले भने, 'गाउँमा सडक पनि पुग्ने वन पनि नमासिने हिसाबले हामीले सडकको ट्रयाक खोल्नेतिर छलफल गर्नुपर्छ।'
 
सडक निर्माण गर्दा वन क्षेत्र मासिएर समस्या हुने भएकाले स्थानीयले सडक निर्माणमा रोक लगाउन डिभिजन वन कार्यालय, मेलौली नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको स्थानीय सुरेश भट्टले बताए। उनले भने, 'हाम्रो गाउँमा आउने सबै पानीका मुहान ग्वाल्लेक संरक्षित वन क्षेत्रबाटै आएका छन्। सडक निर्माण गर्दा जडीबुटी, पानीका मुहान र जंगल मासिने भएकाले हामीले सडक निर्माणमा रोक लगाउन माग गरेका हौं।'

यसअघि दोगडाकेदार गाउँपालिकाको सित्तड-रीम सडक निर्माणमा पनि रोक लगाएको डिभिजनल वन अधिकृत पराजुलीले बताए। उनले भने, 'त्यो क्षेत्रमा पनि वन मासेर सडक निर्माण हुँदै आएको थियो। हामीले जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिको निर्णयअनुसार निर्माण कार्यमा रोक लगाएका छौं। उनीहरुले अहिले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र डिपीआरको काम गरिरहेका छन् भन्ने सुनिएको छ।कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म हामी सडक निर्माण गर्न दिदैनौं।'  जिल्लामा सडक निर्माण गर्दा वन क्षेत्रमा परेमा आईईई र डीपीआर नगरीकन निर्माण गर्न नदिने निर्णय भएको जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सिद्धराज भट्टले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.