कालिकोट : समाजमा कसैमाथि अन्याय परे न्यायका लागि नेतृत्व गर्ने खाँडाचक्र नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष धनसिंह विकले आफैं जातीय विभेदमा परेको बताए। उनले भने, ‘खाँडाचक्र नगरपालिकाकै अन्य वडाका उपल्ला जातका वडाध्यक्षले विभेद गर्छन्।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आइतबार आयोजनामा मान्ममा भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध अधिकार विषयक अन्तरक्रियामा उनले आफ्नो वडामा आफैंले जातीय विभेदको सिकार हुनुपरेको बताए।
उनले भने, ‘मलाई पार्टीबाटै टिकट पाउन मुस्किल प¥यो, वडाध्यक्ष लड्छु भनेर जाँदा कतिले त हँसिमजाक गरे। निकै कसरत गरेर टिकट पाएँ।’ उ
नीसँगै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार प्रेमानन्द आचार्य र कांग्रेसका खड्ग विश्वकर्मालाई पराजित गरेका थिए। विकाससँगै समुदायलाई जातीय छुवाछुतमुक्त बनाउँछु भन्दा कथित माथिल्लो जातका जनप्रतिनिधि नै बाधक बनेको उनको गुनासो छ।
प्रायः गैरदलित दलितको घरमा सरसफाइ नहुने भएकाले त्यहाँ पानि खान नसकिने भन्ने गरेको उनी बताउँछन्। सँगै खाजा खान बसेका केही वडाध्यक्ष पनि आफूभन्दा केही पर बसेर खाने गरेको अनुभव उनले सुनाए।
उनले नगरपालिकामा जितेका दुई जना दलित वडाध्यक्षले कही न कही विभेद भोगिरहेको बताए। यस्तै, खाँडाचक्र नगरपालिका–१ की स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा दलित अधिकारकर्मी मनपुरा विकको पनि पीडा उस्तै छ। उनको टोलमा धेरै दलित समुदाय छ। थोरै ठकुरी र बाहुन छन्। तर, कथित माथिल्लो जातका परिवारका बच्चालाई भिटामिन खुवाउन घरमै जानुपर्छ। दलितको टोलमा रहेको भिटामिन खुवाउने केन्द्रमा उपल्ला जातका बालबालिका ल्याउँदैनन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सदस्य प्रकाश अवस्थीले मुलुकका सात वटै प्रदेशमा रहेको जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव प्रदेश २, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धेरै रहेको बताए। उनले भने, ‘नेपालमै सबैभन्दा बढी जातीय विभेद हुने प्रदेशका हरेक जिल्लामा पुगेर अवस्था विश्लेषण गरिरहेका छांै।’ सहर र गाउँको विभेद फरक रहेको आयोगले जनाएको छ।
कार्यक्रममा तिलागुफा नगरपालिका उपप्रमुख दर्शना नेपालीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मुलुकका सबै तहमा मानव अधिकार डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने बताइन्। ‘यहाँ दलित समुदायलाई मुठीभित्रका माखाजस्तै व्यवहार छ, खोलिदिए बाँच्छन् बन्द गरिदिए मर्छन्’, उनले भनिन्, ‘जातीय विभेदकै कारण पटक–पटक दलित समुदायका मानिसले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीले जिल्लामा सबै सरकारी कार्यालयलाई दलित, महिला र बालबालिकामैत्री सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए। उनले यसका लागि सबै सार्वजनिक निकायलाई सचेत पारिएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
