स्थानीय तहमा काम गर्ने ढर्रा पुरानै : मन्त्री आङवो

स्थानीय तहमा काम गर्ने ढर्रा पुरानै : मन्त्री आङवो

विराटनगरः प्रदेश-१ सरकारका अर्थ मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङवोले सिंहदरबारको विरासत तल्लो तहसम्म आए पनि काम गर्ने शैली पुरानै भएको आरोप लगाएका छन्।

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले विराटनगरमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै आङ्वोले खर्च गर्ने समाथ्र्यको आधारमा तीन तहकै सरकार उस्तै भएको तर्क गरेका हुन्। उनले कर्मचारी समायोजनदेखि नीति निर्माण बनाउने सम्मको सम्पूर्ण चरणमा पुरानै रवैया अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण लक्ष्यअनुसारको सफलता हाँसिल गर्न नसकेको स्वीकारे। 'खरिद ऐनदेखि दर्जनौं कानुनहरु पुरानै ढर्रामा छन्, कर्मचारीको काम गर्ने शैलीले समेत हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ,' उनले भने। 

मन्त्री आङ्वोले एकात्मक शासन व्यवस्थामा जस्तै असारे कार्यक्रममा पैसा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। योजना छनोटदेखि अनेकौं प्रावधानका बीच सरकारले ११ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गर्न सकेको जानकारी दिए। 

पैसा थुप्रिनु विकासका लागि राम्रो लक्षण नभएको जानकारी भए पनि गलत ढंगले खर्च गर्ने अवस्थामा आफू नरहेको स्पष्ट रे। 'वित्तिय सुशासन पालना गर्दै खर्च गर्ने परिपाटी अंगालिन्छ, राज्यको ढिकुटीको सही सदुपयोग गर्नेतर्फ आफू सचेत छु,' उनले भने।   

प्रदेश योजना छनोट हुँदादेखि नै आर्थिक अनियमितता हुनसक्ने भएको भन्दै उनले तल्लो तहदेखि नै विशेष निगरानी बढाउनुपर्ने अवश्यता रहेको औंल्याए। त्यसका लागि जनता र मिडियाले उचित भूमिका खेल्न मन्त्री आङ्वोले आग्रह गरे। उनले राजनीतिक रुपमा संघीयता अभ्यासको चरणमै रहेको हुँदा आफू आशावादी रहेको पनि बताए। 

सेजनका अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यले संघीयताको मर्मअनुसार नै प्रदेश समिति गठन भएको हुँदा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सचिवालय (पेफा) को सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आर्थिक उत्तरदायित्वपूर्ण पत्रकारितालाई निरन्तरता दिने जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.