हायात रिजेन्सी होटल र तारागाउँ जग्गा विवाद प्रतिवेदन संसदीय समितिमा : अपारदर्शी निर्णय भएको ठहर

काठमाडौं : हायात रिजेन्सी होटल र तारागाउँ जग्गा विवादको विषयमा अनुसन्धान गर्न बनेको संसदीय उपसमितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

प्रतिवेदनको रिपोर्ट केही दिनमै सार्वजनिक गर्नेगरी उपसमितिले अन्तराष्ट्रिय समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो। दुई महिना अगाडि गठन भएको उपसमिति तरागाउँ र हायात होटलबीचको जग्गा भाडा सम्झौता रद्ध गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो। 

सबै निर्णय अपारदर्शी ढंगले भएको भन्दै उपसमितिले जग्गा विवाद समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने र शेयर विवादका विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। 

हायात होटललाई सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता सरकारी निर्णयविपरीत भएकाले रद्द गर्नुपर्ने उपसमितिको ठहर छ। 

यसको छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सांसद अग्नि सापकोटाको संयोजकत्वमा पुष्पा भुसाल, प्रेम तुलाचन, सानु सिवा र नारादमुनी राना सदस्य रहेको उपसमिति बनाएको थियो। 

उपसमितिका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार २०४९ साल भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले तारागाँउ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख भाडा मूल्यांकन गरेर हायात होटललाई दिएको थियो। यो रकम बराबरको १५ करोड रुपैयाँको होटलमै विकास समितिले सेयरमा लगानी गरेको थियो।

बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गामध्ये ६ रोपनी खानेपानी संस्थाले लिएको र १ सय ४८ रोपनी जग्गा भाडामा दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भए पनि निर्णय विपरीत सम्झौता भएको पाइयो छ। 

त्ययसैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयदेखिको हायातसँग भएको सेयर संरचनासम्मको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा उपसमिति पुगेको छ। 

हायात होटलले प्रतिरोपनी वार्षिक जम्मा १० हजारका दरले भाडामा लिएको १ सय ४८ रोपनी जग्गा भने सेयरमै परिणत गरेर होटललाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै भाडा सम्झौता समाप्त हुने गरी तारागाँउ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (हायात)बीच सम्झौता भएको फेला परेको छ। 

यस्तो सम्झौता तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत रहेकोले पनि यसलाई रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो।

भाडामा लिएको यस्तो जग्गाको सम्झौता ४९ वर्षका लागि भएको थियो। तर, विकास समिति र होटलबीच ०५१ जेठ ५ मा भएको सम्झौतासँग यो सम्झौता बाझिएको पनि फेला परेको छ। 

यो सम्झौतामा भाडामा दिएको १ सय ४८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व कम्पनीका नाममा हस्तान्तरण गरेपश्चात मात्रै सम्झौता समाप्त हुने उल्लेख छ।

जग्गा भाडा सम्झौता सरकारी निर्णयविपरीत भएको उल्लेख छ। सम्झौतापत्रमा अन्य कुनै पनि कारणबाट जग्गा भाडाको सम्झौता तोड्न सक्ने विषय उल्लेख छैन। 

तत्कालीन तारागाँउ विकास समितिका अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशी र होटलका तर्फबाट अरुण सराफले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौता नै सरकारलाई चुनौती दिने डकुमेन्ट बनेको रहेछ। 

यो होटलले एसियाली विकास बैंकसँग गरेको संयुक्त लगानी सम्झौता पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत रहेको भेटिएको पनि संसदीय उपसमितिले जानकारी दिएको छ।

तारागाँउ रिजेन्सी होटलको प्रबन्धपत्रमा होटलमा शेर्पागाँउ, घलेगाँउसहितको पर्यटन केन्द्र बनाउने, होटललाई नेपाली कला तथा साँस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्र बनाउने उल्लेख छ। 

यस्तो संरचना बनाएर होटल सञ्चालन गर्ने भनेपछि दुई दशकसम्म पनि उक्त पर्यटन केन्द्रको उद्देश्य पूरा नभएको उल्लेख छ।

यो होटलले सरकारसँग अनुमति लिएको विषयमा केन्द्रित भएर काम नगरेको, होटल सञ्चालनको दुई दशकसम्म सरकारी लगानी १७ करोड रुपैयाँको प्रतिफल शून्य भएको, जग्गाको संरक्षण नगरेको, होटलको खर्च बढी देखाएर उल्टै सरकारी सम्पत्ति एकलौटी बनाउन खोजेको तारा गाउँ विकास समितिको आरोप छ। 

यो होटलको आर्थिक पारदर्शीताका विषयमा सरकारले नै गठन गरेको छानबिन समितिलाई कुनै पनि प्रतिवदेन नदिएको, सरकारी सेयर स्वामित्व ३९ दशमलव ६६ प्रतिशतको सेयर हिस्सा नौ दशलव एक प्रतिशतमा झरेकोसहितका कारणले होटलसँगको जग्गा भाडा सम्झौता तोड्न समितिले मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेको छ।

समितिका अनुसार होटलले कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा नगरेको र सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ मात्रै गरेकाले पनि सम्झौता तोड्नुपर्ने तर्क दिएको छ। 

समितिले १ सय ५० रोपनी जग्गामा १० लाखका दरले १५ करोड र दुई करोड होटल बनाउने विषयमा गरेको अध्ययन तथा डिजाइनलगायतमा खर्च गरेको थियो। 

यो खर्च होटलले नै सकारेकाले सरकारी लगानी १७ करोड रुपैयाँ होटल स्थापना गर्दाकै समयमा लगानी भएको उल्लेख छ।

स्रोतका अनुसार होटलसँग भएको जग्गा भाडाको सम्झौता अघिल्लो वर्ष २९ वर्षलाई भएको छ। लगत्तै दोस्रो वर्ष ०५१ सालमै ४९ वर्ष बनाइएको विषय पनि शंकामा परेको छ।