ठेकेदारको लापरवाहीले तटबन्ध अलपत्र भएपछि स्थानीय आक्रोशित

टीकापुर : कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–७ सत्तीस्थित कर्णाली नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न सम्झौता गरेको एक निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न स्थानीयबासीले माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरबको रानी, जमरा, कुलरिया कुला सिँचाई आयोजनासँग तटबन्ध निर्माणका लागि सम्झौता गरेको हाइग्रिभा सिद्धी शाही प्रकाश जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न स्थानीयबासीले माग गरेका हुन् ।

आयोजनासँग निर्माण कम्पनीले २०७२ चैत १३ गते सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएको एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भए पनि निर्माण कम्पनीले आलटाल गर्दैआएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाए ।

सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनमा पर्ने कर्णाली नदीमा १ हजार ७ सय मिटर लामो तटबन्ध गर्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । स्थानीयले दबाव दिएपछि गत वर्ष निर्माण कम्पनीले झण्डै ४ सय मिटर तटबन्ध गरेको थियो । बाँकी रहेको १ हजार ३ शय मिटर तटबन्ध गर्न निर्माण कम्पनीले आलटाल गर्दैआएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

नेपालमै बेतबाँस पाइने एक मात्र बन सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनले कम्पनीलाई तटबन्ध निर्माणका लागि बेत नै मासेर काम गर्न दिएको थियो । गत वर्ष तटबन्ध निर्माण गर्ने तयारी गरेको कम्पनीले यस वर्ष केही तारजाली मात्रै खसालेको छ ।

समयमै तटबन्ध हुन नसक्दा सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन समेत नदीले गत वर्ष कटान गरेको वनका कोषाध्यक्ष मनिराम ढुंगानाले बताए । ‘तटबन्ध निर्माण गर्न भनेर जंगल मासेर ठाउँ दिइयो, निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि नदीले वन समेत कटान गरेको छ’ ढुंगानाले भने, ‘निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण वन क्षेत्र मासिँदै गएको छ ।’

आयोजनाले आफ्नो कमाण्ड क्षेत्रभित्रको जमिन सुरक्षा गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत तटबन्ध निर्माण थालेको थियो । समयमा तटबन्ध निर्माण नहुँदा टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ६, ७, ८ र ९ का अधिकांश ठाउँमा नदीले कटान गर्दै गएको छ ।

नदी कटानबाट ती वडाका वनगाउँ, फाँटा, अरुणाफाँटाबासी जोमिखमा रहेका छन् भने सत्ती घाटमा निर्माण भएको कर्णाली पुल समेत जोखिममा रहेको छ । आयोजनालाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले तटबन्ध निर्माणमा चासो नदिएपछि स्थानीयबासी कर्णाली नदी तटबन्ध निर्माण संघर्ष समिति गठन गरेर निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न माग गरेका हुन् ।

पटक पटक ताकेता गर्दा समेत निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि आयोजनाले निर्माण कार्य सुचारु नगरे कारवाही गर्न फागुन २५ गते ७ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।