नेपाली सेनालाई उच्च पदमा सामेल गराउन राष्ट्रसंघलाई आग्रह

नेपाली सेनालाई उच्च पदमा सामेल गराउन राष्ट्रसंघलाई आग्रह

काठमाडौं : उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनालाई उच्चस्तरीय पदमा समेत सामेल गराउन राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेर स्वदेश फर्केका छन्। उनी शान्ति सेना सम्बन्धी राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी भएर न्यूयोर्कबाट मंगलबार स्वेदश फिरेका हुन्।

शान्तिसेना सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने क्रममा उनले विश्व शान्तिमा नेपाली सेनाले पुर्‍याएको योगदान र उपस्थितिको आधारमा उच्चपदमा समेत नेपाली सेनाका अधिकृतहरूले अवसर पाउनुपर्ने धारणा राखे।

उनले गत बिहीबार राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरससँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए।

राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेस, उप–महासचिवहरू क्रमश अतुल खरे एवं जाँपिए लाक्वासँग द्वीपक्षीय भेटघाट र शान्ति सेनाबारे छलफल गरेको स्वदेश फिरेका पोखरेलले बताए। मन्त्रीस्तरीय कन्फरेन्समा उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्तिकार्यमा नेपालले विगत ६१ वर्षमा गरेको सहकार्यका बारेमा छलफल गर्दै अहिले पठाइरहेको भन्दा दोब्बर सुरक्षाकर्मी पठाउन सक्ने बताए।

‘राष्ट्रसंघको शान्तिस्थापना सम्बन्धी कार्यमा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराई योगदान गर्ने मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व मुख्यालयदेखि स्थलगत क्षेत्रसम्मका नेतृत्व तहमा हुनेपर्ने कुरामा जोड दिएँ,’ पोखरेलले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भने, ‘हाल नेपाल शान्तिसेनामा योगदान गर्ने पाँचौ ठूलो मुलुक हो।’

महासचिव गुटेरेसले राष्ट्रसंघको प्रभावकारिता वद्धि गर्न सुधारका लागि गरेका प्रयास एवं बहुपक्षीय कुटनीतिलाई सुदृढ गर्दै विश्वव्यापी चुनौतीको सामना गर्न चालेका कदमहरूको प्रशंसा गरेको पनि उनले बताए। विश्व शान्ति कायम गर्न राष्ट्रसंघको भरपर्दो साझेदारको रुपमा नेपालले खेलेको भूमिकाका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरेको पनि उनले बताए।

गुटेरसले नेपालले हासिल गरेको राजनीतिक रुपान्तरणको बारेमा समेत चर्चा गर्दै शुभकामना ब्यक्त गरेको पोखरेलले बताए। शान्ति सैनिकहरूले सामना गर्नुपरेका प्रक्रियागत चुनौती, प्रमुख उपकरणहरुको व्यवस्थापन एवं शान्तिकार्यको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको पनि बताए। त्यहाँ रहदा गैर आवसीय नेपालीहरुसँग पनि अन्तरक्रिया भएको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.