न्यायाधीशमा मन्त्रीकी भान्जीदेखि परिषद्‍ सदस्यका ज्वाइँसम्म: 'छोराछोरी र सालासाली राखेर न्याय पाइन्छ?'

काठमाडौं : न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा पाँच र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस हुनेमा दुई मुख्य न्यायाधीश र तीन कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका छन्।

परिषद्को मंगलबारको निर्णयअनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीशमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद फुँयाल, अधिवक्ता डा. मनोजकुमार शर्मा सिफारिस भएका छन्।

डा. शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिज हुन्। स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अडानमा शर्मा सिफारिसमा परेका हुन्।

उच्च अदालतमा नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, सर्वोच्चका रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय, सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगका सचिव रमेश ढकाल, पुनरावेदन अदालतकी पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश नीलम पौडेल, सर्लाही जिल्ला न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्ले, रौतहट जिल्ला न्यायाधीश लेखनाथ ढकाल सिफारिसमा परेका छन्। 

यस्तै चितवन जिल्ला न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्मा, भक्तपुर जिल्ला न्यायाधीश महम्मद जुनेद आजाद, ललितपुर जिल्ला न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडी र पर्सा जिल्ला न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्ण उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्।

कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस हुनेमा जगतबहादुर थापा, सरलाकुमारी पाण्डे, विमला सुवेदी, रेणुका साह, डालकुमार खड्का, उज्वल शुक्ल, नवराज थपलिया र अञ्जु उप्रेती छन्। उप्रेतीलाई आगामी वैशाख ३ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ। 

उक्त मितिबाट उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश उमेशराज पौडेल अवकाश हुँदै छन्। सोही स्थानमा उप्रेतीलाई सिफारिस गरिएको हो। 

उच्चमा सिफारिस साह पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी हुन्। उच्चमै न्यायाधीश सिफारिस थपलिया परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाका ज्वाइँ हुन्। नीलम उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलकी भान्जी हुन्। सर्वोच्चमा सिफारिस भएका न्यायाधीश ढुंगाना र माथेमालाई तत्कालका लागि सर्वोच्चमै काजमा तोकिएको छ।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाललाई उच्च अदालत पाटन र दिपायलका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याललाई पोखराको मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ। उच्च अदालतमा सिफारिस भएका ६ जना व्यक्तिलाई मुद्दाका विषयमा यसअघि न्याय परिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

न्यायाधीशमा सिफारिस भएका कतिपय व्यक्तिका विषयमा न्याय क्षेत्रमा व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले परिषद्को निर्णयमा जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च अदालत र अग्रज कानुन व्यवसायीको हुर्मत काढ्ने काम गरिएको बताए। 

‘जसलाई पनि न्यायाधीश बनाएर हुन्छ ? गुण दोषको आधार छुट्याउन जरुरी छ,’ थापाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पुनरावेदन अदालतमै स्थायी हुन नसकेकालाई सर्वोच्चमा ल्याउनु भनेको जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च र अग्रज कानुन व्यवसायीको हुर्मत काढ्ने काम हो। छोराछोरी र सालासाली राखेर न्याय पाइन्छ ? पद नै खाली नहुँदै न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय अवैध हो।’ 

थापाले सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उजुरी हाल्ने जानकारी पनि दिए। ‘म ती न्यायाधीशको बेन्चमा मुद्दा नहेर्न र बेन्च बहिष्कार गर्न आह्वान गर्दछु। यस विषयमा परिषद्का अध्यक्षले जबाफ दिनुपर्छ,’ थापाले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि योग्यता, अनुभव र सक्षमताका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्नेमा राजनीतिक भागबन्डा र नजिककालाई गर्ने कार्यले न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादामा असर पर्ने बताए।

‘म सुरुदेखि नै भागबन्डाको विरोधमा छु। न्यायाधीश भागबन्डामा होइन, योग्यता र अनुभवका आधारमा हुनुपर्छ। अन्यथा संविधान अनुकूल हुँदैन,’ कार्कीले भने। 

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिसमध्ये चलखेल भएन भने वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मीले रोलक्रमअनुसार झन्डै साढे दुई वर्ष र फुँयाल चार वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।