चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्राथमिकतामा नेपाल

चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्राथमिकतामा नेपाल

बेइजिङ : राजतन्त्रको अन्त्यपछि चीनले पहिलो पटक नेपालका राष्ट्र प्रमुखलाई बेइजिङमा ‘रेड कार्पेट’ ओछ्याउने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका लागि दुवै देशमा तयारी बैठक भइरहेका छन्। भ्रमणलाई राजकीय वा औपचारिक कुन सम्मान दिने टुंगो लागिसकेको छैन। अघिल्ला सम्झौता केलाउनेदेखि नयाँ परियोजना तयारीसम्मको काम काठमाडौंमा भइरहेको अनौपचारिक जानकारी बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले पाएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई बेइजिङमा स्वागत गरेपछि चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना बलियो रहेको स्रोतले जनायो। चिनियाँ एक उच्च अधिकारीले राष्ट्रपति सीको भ्रमण सन् २०१९ भित्रै हुनेमा आफू ढुक्क रहेको बताए। एसिया मामिलासमेत हेरिसकेका र नेपालबारे अध्ययन गरेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘चीन हिमालपारि जानुपर्छ, नेपाल छुटाउन मिल्दैन।’ अघिल्लो कार्यकालमा नेपाललाई छुटाएका राष्ट्पति सी यो कार्यकालको मध्यतिर भने जाने उनको दाबी छ।

राष्ट्रपति सीको सन् २०१९ को भ्रमण तालिकामा भने नेपाल परेको छैन। तर, अन्तिम समयमा तय गरिने उनका भ्रमणसमेत हुँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक रातो कार्पेट ओछ्याएको भए पनि चीनले गणतन्त्रयता राष्ट्रप्रमुखलाई बेइजिङमा स्वागत गरेको छैन। पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दुई पटक चीन भ्रमण गरेका थिए। तर, सांघाई (एक्स्पो) र हैनान (बोआओ सम्मेलन)। यद्यपी चीनले राष्ट्रप्रमुखलाई बेइजिङमा स्वागत गरेन। राजसंस्था अन्त्य भएको यतिका समयसम्म चीनले राष्ट्रप्रमुखलाई बेइजिङमा स्वागत नगर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारी अप्रिल २६ र २७ मा हुने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा विशेष निम्तालुका रूपमा बेइजिङ आउने कार्यक्रम छ। बोआओ फोरममा यही भ्रमण तय भएका कारण नेपाललाई ननिम्त्याएको बताइन्छ। ‘राष्ट्रपतिस्तरको भ्रमण हुने भएकाले बोआओ फोरममा नेपालका तर्फबाट सहभागिता नरहेको हो,’ अर्का चिनियाँ अधिकारीले भने। शुक्रबार सकिएको बोआओ फोरममा चिनियाँहरूको विदेशी लगानी आकर्षण र सहकार्य अनि बीआरआईमार्फत सञ्जाल विस्तारमा जोड थियो। चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ सम्मेलनमा सहभागी थिए। बीआरआई सम्मेलनका कारण बोआओ ओझेलमा परेको हो।

प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक रातो कार्पेट ओछ्याएको भए पनि चीनले गणतन्त्रयता राष्ट्रप्रमुखलाई बेइजिङमा स्वागत गरेको छैन।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एसिया मामिला निर्देशक झाङ झिसिङले बोआओको केही समयमा बीआरआईको ठूलो सम्मेलन हुन लागेको बताए। ‘बीआरआईमा १ सय २४ मुलुक र २९ संघसंथाका उच्चस्तरका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ। यो सडक सञ्जाल मात्र होइन’, निर्देशक झाङले भने, ‘कतिपयको राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख आउने जानकारी पाएका छौं। धेरैले उच्चस्तरीय प्रतिनिधि पठाउने भएका छन्।’ यो सम्मेलन अहिलेसम्मकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय जमघट हुने उनले दाबी गरे। यसमा राष्ट्रपति सीले राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखका रूपमा छुट्टै सम्बोधन र छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसबाहेक केही मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखलाई छुट्टै राजकीय/औपचारिक भ्रमणको सूचीमा राखेको छ।

बीआरआईमार्फत चीनको चुङछोङबाट लाओस, भियतनाम, थाइल्यान्ड हँुदै माल्दिभ्स र सिंगापुरको करिडोर बनिरहेको छ। यही मोडलमा काम हुने र एसिया जोड्ने पक्षमा चीन रहेको अधिकारीहरूले बताए। यसलाई ट्रान्स एसियन रेलको आर्थिक करिडोरका रूपमा लिइएको छ। बीआरआईमार्फत विश्वमा स्थल, जल, रेल र हवाई नेटवर्कको बलियो उपस्थिति चीनले जनाउन लागेको हो। यसमा चीनले सबैलाई स्वीकार्य हुने नीति लिने पनि उनीहरूको दाबी छ। सम्मेलन सुझाव र सहकार्यका लागि हुन लागेको बताइएको छ। अन्तरदेशीय, क्षेत्रीय हुँदै आपसी सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्ने चिनियाँ जोड छ।

राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणमा चीनसँग रेलमार्गमा चीनको अनुदानबारे पहल हुने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूले बताए। चीनले यस्ता कनेक्टिभिटीमा ध्यान दिएर अघि बढिरहेकाले यसबाट नेपालले लाभ लिने गरी सहकार्यको पहल भइरहेको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख सुशील लम्सालले बताए। ‘सहकार्यका विषयमा धेरै काम भइरहेका छन्। सबै एकै पटक बाहिर आउन सक्दैनन्। हामी लागिरहेका छौं’, उनले अन्नपूर्णसँग भने।

चीनले नेपालको अर्को छिमेकी भारतको बजारमा दृष्टि लगाएको छ। त्यसका लागि नेपाल उपयुक्त माध्यम बुझेको छ। त्यही कारण रेलको सम्भावना बलियो रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। सन् १९७८ मा देङ सियाओ पिङले नेपाल भ्रमण गर्दा सहयोगभन्दा साझेदारीमा चीनले जोड दिइएको थियो। नेपाल सहयोगमा बल गरिरहेको अवस्थामा अब चीनले आफ्नो मोडललाई परिवर्तन गर्दै साझेदारीमा अग्रसर हुने संकेत गरेको छ। त्यही संकेत यो भ्रमणमा देखिने जानकारहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको पाटोका विषयमा पनि छलफल हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.