सरकारले नीति–निर्माण र कार्यान्वयन तहमा संलग्न उच्च अधिकारीलाई अवकाशपछि ‘तत्काल’ दातृ सेवा प्रवेशमा रोक लगाउन खोज्दै छ । कर्मचारीतन्त्रमा पदमा रहँदा सरकारी साधन/ स्राेतको अनेक कोणबाट शोषण गर्ने र पदबाट बाहिरिएपछि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा परामर्शदाता बन्ने उनीहरूको खेल रोक्ने उद्देश्यअनुरूप कानुनी मस्यौदा तयार भएको हो । त्यसो त, परामर्शदाता मात्र होइन, कतिपय त जागिरे नै बन्छन् ।
प्रस्तावित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ मा अवकाश प्राप्त सचिव, सहसचिव र सोसरहका हकमा तिनको दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ अर्थात् पदीय रौनक चिस्याउने नीति सरकारले लिएको छ । उता प्रशासन सुधार आयोगले उच्च अधिकारीको पदावधि पाँच वर्ष तोकिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उपल्ला तहका कर्मचारीकै हातबाट विधेयक प्रस्तावित भएपछि कुलिन पिरियड दुई वर्ष कायम गर्न सफल भएका हुन् । बाह्य मुलुकको अभ्याससमेत अध्ययन गरेर मात्र कानुन निर्माण हुनुपर्छ ।
प्रस्तावित मस्यौदाले कानुनी रूप लिएमा सरकारी सेवाका सचिव र सहसचिवहरू ‘दुई वर्षसम्म कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वा दातृ निकायमा जागिर र परामर्श सेवा’ का निम्ति अयोग्य हुनेछन् र व्यवस्थाविपरीत काम गरेमा सेवासुविधा खोसिनेछ । सेवामा रहँदा मुलुकको हितमा भन्दा दाता तथा स्वार्थी समूहलाई लाभ पुर्याउने क्रियाकलापमा संलग्न हुने र अवकाशपछि तिनैको परामर्शदाता र जागिरे बन्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै मौलाएपछि रोकावट नीति आएको हो । त्यसअतिरिक्त सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना कुनै काम गर्न नपाउने कठोर प्रस्ताव पनि सरकारको छ । जागिर हुँदाकै बखत कानुन उल्लंघन गर्ने कर्मचारीहरूले जागिरपछि त्यसको पालना गर्छन् भन्न सकिन्न । सरकारी निगरानी नभएमा यो केवल हात्तीको देखाउने दाँतमा सीमित हुनेछ ।
सरकारी कानुनी व्यवस्था विशेषगरी आईएनजीओ र दातृ समुदायलक्ष्यित देखिन्छ । तर उपल्ला तहका पात्रहरू दाता मात्र होइन अनेक स्वार्थ बोकेका व्यापारिक कम्पनी र फर्ममा कार्यकारी पदमै संलग्न भएका भेटिन्छन् । सरकारी पदमा रह“दाका बखत फाइदा पुर्याएवापत तिनले आकर्षक जागिर पाउने हुन् । यसमा विधेयकलाई मौन राखिएको हो या कर्मचारीकै स्वार्थमा यो बुँदा नपरेको हो ? यस्ता खालका दृश्य चर्कै ढंगले बढेकाले संशोधन हुनुपर्छ । अर्कोतिर विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई मात्र समेट्न खोजेको देखिन्छ , तर, यो सुरक्षा संयन्त्रका उपल्ला तहका कर्मचारीदेखि न्याय सेवाका हकमा समेत लागू हुनुपर्छ । अर्थात्, नागरिकको कर भोग गर्ने हरेक सरकारी सुविधाभोगीहरूलाई ‘कुलिङ पिरियड’ भित्र पार्नुपर्छ ।
हामीकहा“ सचिव तथा उपल्ला श्रेणीका पात्रहरू संवैधानिक, कूटनीतिक, आवधिक आयोगका पद प्राप्त गर्न मन्त्री र राजनीतिकर्मीहरूलाई लोभ्याउने र रिझाउने प्रवृत्तिबाट लिप्त छन् । उनीहरू राजनीतिक पात्रलाई खुसी पार्न कानुनविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न हुन पनि पछि पर्दैनन् । तिनीहरू सरकारी कामभन्दा चाकडीमा लिप्त भएकै कारण सरकारी सेवा तहसनहस हुँदै गएको हो । तिनै सरकारी अधिकारीको छाडापनका कारण सुशासन खस्किएको छ र विकास बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । अक्षम र निष्क्रिय निकायमा परिणत भइरहँदा पनि उपल्ला हाकिम जवाफदेही हुँदैनन् । तिनै पात्रहरू अझ पुरस्कृतको हुनुको दुर्भाग्यपूर्ण नियति मुलुकले खेप्दै आएको छ ।
संवैधानिक अंगहरू क्रियाशील हुन नसक्नु र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नुमा थाकेर थिलथिलो भएका तिनै कर्मचारीलाई नियुक्ति दिनु पनि हो । त्यसकारण दातृ निकाय मात्र होइन, अब संवैधानिक र अन्य प्रकृतिका सरकारी पदमा नियुक्तिमा पनि वर्जित गर्नुपर्छ । अर्कोतिर कर्मचारीलाई मात्र होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार र विज्ञका हकमा समेत यस्तो नियम चाहिन्छ । व्यापारिक लगानीकर्ता र दाताको निगाहमा गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गरिरहेकै पात्रहरूको नियुक्ति सरकारी संयन्त्रमा बाक्लिँदो छ ।
कडा मस्यौदा प्रस्ताव भए पनि संसद्बाट विधेयक पारित हुँदाका बखतसम्म यसमा तलमाथि हुन सक्ने सम्भावना जीवित छ । किनभने विगतमा संसदीय समितिमा विचाराधीन हुँदाकै बखत पनि तोडमोड भएका उदाहरण छन् । शक्तिशाली उपल्ला तहका कर्मचारीहरूले निजामती ऐन–नियमलाई आफ्नो खेलौनासरह बनाएका छन् । त्यहीकारण बढी संशोधित हुुनेमा निजामती ऐन–नियम पर्छ । अर्कोतिर स्वार्थको द्वन्द्वका सवालमा सामान्य बहससमेत नभएको स्थिति छ । स्वार्थको सामान्य सीमारेखा पनि नछुट्टिनुको दुर्भाग्य लोकतन्त्रले खेप्दै छ । स्वार्थको बझानबाट बचाउन निजामती कर्मचारीका हकमा मात्र होइन कि नागरिकको कर खाने हरेक सरकारी सुविधाभोगीलाई अंकुश लगाउने गरी सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
