जनसांख्यिक स्वर्ण युग

जनसांख्यिक स्वर्ण युग

जनगणना २०४८ सालअनुसार काम गरेर आफू र अरूलाई समेत पाल्न सक्ने महिला जनसंख्या ५५.३ र पुरुषको ५२.९ प्रतिशत थियो। २०६८ सालमा यस्तो जनसंख्याको प्रतिशत बढेर काम गर्न सक्ने महिला संख्या ६१.६ र पुरुषको ५७.९ प्रतिशत पुग्यो। २०८८ सालमा यो प्रतिशत अझ बढेर काम गर्नसक्ने महिला संख्या ६९ र पुरुषको ६६ प्रतिशत हुने अनुमान छ। हाल काम गर्न सक्ने उमेरका पुरुष संख्या महिलाको तुलनामा कम देखिनुको मुख्य कारण महिलाको तुलनामा पुरुष बढी संख्यामा विदेश जानु रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

जन्मदर र मृत्युदरको हिसाबकिताब पनि महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल छोटो समयमै उच्च मृत्युदर र जन्मदर भएको मुलुकबाट तीव्रगतिमा कम मृत्युदर र कम जन्मदर भएको मुलुकतर्फ अघि बढिरहेको छ। यो क्रम करिब दुई–अढाई दशकका लागि समृद्धिका दिशातर्फ अघि बढ्न सकारात्मक छ। नेपालमा ६५ वर्षदेखि माथिको उमेरका नागरिकको संख्या करिब ७ प्रतिशतमात्र छ। सन् २०१५ को जनसांख्यिक अनुमानअनुसार काम गर्नसक्ने उमेरका करिब ११.१ जना मानिस बराबर ६४ वर्षमाथिका एकजना मात्र ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। सन् २०५० तिर भने यो संख्यामा परिवर्तन आएर करिब ५.६ जना र सन् १९६० तिर करिब ३.८ जना काम गर्न सक्ने उमेरका मानिसबराबर ६४ वर्षमाथिका एकजना ज्येष्ठ नागरिक रहनेछन्।

जन्मदरका हिसाबमा पनि सन् १९६७ तिर नेपालमा सरदर एकजना महिलाबाट ६ जना शिशुको जन्म हुने गर्दथ्यो भने यो दर घटेर सन् २०१६ मा आइपुग्दा सरदर एकजना महिलाबाट २.१ जना मात्र शिशुको जन्म हुने गरेको अनुमान छ। यसरी ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको संख्या कामकाजी जनसंख्याको तुलनामा कम हुनुको अर्थ आश्रित अर्थात् पाल्नुपर्ने जनसंख्या कम भई उनीहरूको पालन–पोषणमा कम लगानी गरे पुग्ने र कामकाजी जनसंख्याले हासिल गरेको प्रतिफलको लाभांश मुलुकको समृद्धि र भविष्यका लागि लगानी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु हो।

हामी के गरिरहेका छौं ?

यस्तो युग आएका बेला ‘एसियाली बाघहरू’ ले आफ्नै मुलुक बनाए। हामी पनि मुलुक त बनाइरहेका छौं तर नेपाल हैन, हामी खाडी राष्ट्रहरू बनाइरहेका छौं, मलेसिया बनाइरहेका छौं र दक्षिण कोरिया बनाइरहेका छौं। संसारका सयभन्दा बढी मुलुकमा ४० लाखभन्दा बढी ऊर्जाशील उमेरका नेपालीले आफ्नो श्रम खर्च गरेर ती मुलुकको समृद्धिमा योगदान गरिरहेका छन्। नेपाली श्रमिकहरू जाने अवस्था कम देखिनासाथ ती समृद्धि मार्गमा द्रूततर ढंगले अघि बढिरहेका मुलुकहरूमा छट्पटाहट सुरु हुने अवस्थासमेत सिर्जना भइसकेको छ। बितेका केही महिना मात्र हेर्ने हो भने पनि कतार र मलेसियामा यस्तो छट्पटाहट सुरु भइसकेको छ। नेपाल सरकारसँग ती मुलुकले श्रमिक आपूर्तिका सवालमा गर्न थालेका वार्ताहरूलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।

कतारलाई हेरौं, अहिले पनि लाखौंको संख्यामा ऊर्जाशील उमेरका नेपाली कतारमा छन्। त्यसमध्ये हजारौंको संख्यामा उनीहरू ‘मरुभूमिका हीरा’ भनिने सन् २०२२ मा विश्वकप आयोजना गरिने पूmटबल स्टेडियम बनाइरहेका छन्। यता भूकम्पले क्षतिग्रस्त हाम्रा दशरथ रंगशालालगायतका महत्त्वपूर्ण संरचना भने लथालिंगै छन्। आफ्नो मुलुकको खेतबारी बाँझै राखेर अरबको बालुवामा ऊर्जाशील उमेरका नेपाली खेती गर्न पसिना बगाइरहेका छन्। आफ्नै ठाउँमा पशुपालन गर्न छाडेर विदेशमा उँट चराइरहेका छन्। नेपालमा रहेका उद्योगधन्दाहरू बन्द हुने तर विदेशका फ्याक्ट्रीहरूमा हाम्रा युवाले मजदुरी गर्ने काम भइरहेको छ। आफ्ना बालबालिका र वृद्ध आमाबाउलाई त्यत्तिकै छाडेर नेपाली युवा लेबनान र इजरायलका वृद्धवृद्धा र साउदी अरबका बालबालिका स्याहारिरहेका छन्। विडम्बना मान्नुपर्छ– नेपाललाई गरिब र अतिकम विकसित मुलुककै रूपमा छाडेर हामी अरूकै मुलुक बनाइरहेका छौं।

हामी आफ्नो घरखेत बेचेर विदेश गई अलिअलि कमाएको पैसाले धुर र आनामा जग्गा किन्दै उत्पादनशील जमिनलाई अनुत्पादक बनाउन योगदान दिइरहेका छौं।

हरतरहले मुलुकभित्रै समृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने र यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने मुलुकको मूल नीति अर्थात् राजनीतिमा संलग्न हाम्रा थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता त्यसो नगरी राजनीतिक वाद र विचारका पक्षविपक्षको बहसमा अल्झिएका छन्। दलीय स्वार्थको पटार लगाएका तिनीहरू अर्को पक्षको असल कामकुराको प्रशंसा र आफ्ना पक्षको गलत कुराको स्वीकारोक्ति गर्न नसक्ने भएका छन्। अरूको त कुरै छाडौं, मुलुकका अधिकांश विद्वत् वर्ग र विश्लेषकहरूसमेत लाज नमानी राजनीतिक पक्षको पटार लगाएर तथ्य र तर्कहरूको तोडमरोड गर्छन् र भ्रम छर्छन्। हामी यस्तै खुट्टा तानातान र आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिएका छौं।

समय बर्बाद गरिरहेका छौं र आफ्नै मुलुकमा जनसांख्यिक स्वर्ण युगका बेलासमेत स्वदेश नबनाई हाम्रो युवाशक्तिलाई विदेश बनाउन पठाइरहेका छौं। उनीहरूले पठाएको सानोतिनो ‘रेमिट्यान्स’ को रकममा रमाइरहेका छौं। विमानस्थलमा फर्केका नेपाली युवाका लास गन्दै दिन बिताएर आफ्नो मुलुकको समृद्धिको युगलाई बर्बाद् पारिरहेका छौं। हामी आफ्नो घरखेत बेचेर विदेश गई अलिअलि कमाएको पैसाले धुर र आनामा जग्गा किन्दै उत्पादनशील जमिनलाई अनुत्पादक बनाउन योगदान दिइरहेका छौं।

जनसांख्यिक स्वर्ण–युगपछि के हुन्छ ?

माथि नै उल्लेख गरिसकियो– नेपालमा करिब ५५ वर्षका लागि मात्र आएको जनसांख्यिक स्वर्ण युगको पनि आधा समय खेर गइसकेको छ। यो युगपछि काम गर्नसक्ने अत्यधिक जनसंख्या ज्येष्ठ नागरिकमा बदलिनेछ र नेपाल ज्येष्ठ नागरिक बाहुल्य मुलुकमा रूपान्तरण हुनेछ। त्यसबेला थोरै संख्यामा जन्मिरहेका बालबालिका काम गर्न सक्ने उमेरका नागरिकका रूपमा रूपान्तरण हुनेछन्। तिनको सानो संख्याले ठूलो ज्येष्ठ नागरिक संख्यालाई पाल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।

विदेशी मुलुक बनाउन गएको ऊर्जाशील जनशक्ति पनि अशक्त हुँदै गएपछि यहीं फर्कनेछ। वृद्धावस्थाको कुनै वृत्ति–सुविधाबिना सस्तो श्रममा काम गरिरहेका तिनलाई अहिले काम लगाइरहेका मुलुकले अशक्त भएपछि काम दिन छाड्नेछन् र तिनीहरू त्यत्तिकै स्वदेश फिर्ता हुनेछन्।

भविष्यमा आउन सक्ने कठिन दिनका लागि हामीले अहिले नै आम्दानी र समृद्धिका आधार द्रूत गतिमा तयार पार्न नसके हाम्रा अझ दुर्दिन सुरु हुनेछन्। त्यसबेलाको कामकाजी पुस्ताले जनसांख्यिक स्वर्ण युगमा पनि काम गर्न नसकेको परिवेशलाई गाली गर्नुको विकल्प रहने छैन।

के गर्ने त ?

अब यो जनसांख्यिक परिवर्तनको अवस्था मनन गरेर बढ्नुको विकल्प छैन। सबै कुरालाई दलीय स्वार्थको पटार लगाएर हेर्ने प्रवृत्ति त्यागेर मुलुकको समृद्धिमा हरतरहले आपसी हातेमालो गर्दै अघि बढ्न हतार भइसकेको छ।

जनसांख्यिक स्वर्ण युगजस्तो अवसरको ढोका सदुपयोग गर्न राज्य पक्षले समृद्धिका व्यापक योजना सुरु गरिहाल्नुपर्छ र काम गर्न सक्ने जनसंख्यालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण दिइनुपर्छ। यसका लागि लगानीकर्तालाई अनुकूल वातावरण, मुलुकमा सुशासन र युवामा उपयुक्त सीप र दक्षता विकास गर्नु जरुरी छ। सुशिक्षित, स्वस्थ, सिपालु, सशक्त र उत्साही युवा तथा अधबैंसे जनसंख्याले मुलुकको समृद्धि अगाडि बढाउन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई त्यस्तो रूपमा तयार गर्न सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले भरमग्दुर प्रयत्न गर्नैपर्छ।

हाम्रो अवस्था दलीय आधारमा विरोध, आरोप–प्रत्यारोप र खुट्टा तानातानको खेलमा रुमल्लिने नभई विकास र समृद्धिका लागि जनसांख्यिक स्वर्ण युगको सदुपयोग गर्ने हो। हेक्का राखौं, यस्तो उपयुक्त अवसरको ढोका सामान्यतः शदीयौंसम्म मुलुकमा फर्कने छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.