सम्भव होला त त्रिपक्षीय सहकार्य ?

त्रिपक्षीय सहकार्यमै पारवहन सुविधा, इन्धनको आपूर्ति, स्वतन्त्र व्यापार, पूर्वाधारमा सहयोगका काम अघि बढ्ने र नेपालमा विकासले गति लिनेछ।

चिनियाँ समृद्धि तीव्र गतिमा छ। युद्धका बखत हतारमा सडक र पुल निर्माण गरी दुस्मन धपाउन ट्यांकर कुदाउने शैलीमा उनीहरूले विकास अघि बढाएका छन्। विश्वमा आफ्नो सामरिक वर्चश्व पुनः फर्काउने दृढताका साथ दत्तचित्त भएर उनीहरू अघि बढेका हुन्। साथै राष्ट्रियता र एसिया पहिलो भन्ने भावनाले एकआपसमा जोडेर विकासमा अग्रसर भएका छन्। पहिले विश्व हामीले चलाएको र फेरि पनि आफू हावी हुने सोच लिएर हिँडेको स्पष्ट देखिन्छ। समाज खुकुलो पार्दै पश्चिमा शैलीलाई एक प्रकारले स्वीकार गरिसकेका छन्। कतिपय स्थानमा त पश्चिमा मुलुकभन्दा अग्रसर देखिएका छन्।

उनीहरूले पूर्वीय मूल्य र मान्यता भने त्यागेका छैनन्। पश्चिमा शैलीलाई आफ्नै मान्यतामा ढाल्दै छन्, चुङछिङको सहर हेर्दा त्यस्तै लाग्छ। तिनले त्यो सहरलाई न्युयोर्कको टाइम्स स्क्वायर झैं उतारेका छन्। फरक त्यति हो, शैली भने आफ्नै परम्परागत छ। तर, राष्ट्रसंघको मुख्यालय त्यहाँ छैन। आफ्नो प्रगतिसँगै छिमेकसँग सहकार्य अपरिहार्य भएको बुझाइ चिनियाँको छ। यही बुझाइले छिमेकीहरू चीनको गणनामा परेका हुन्। उनीहरूले तत्कालीन सोभियत संघको उदाहरण दिँंदै छिमेकसँग सहकार्यबाटै आफू बलियो हुने आधार मानेका छन्।

साना मुलुकको समर्थन र सम्मानमा उनीहरू लागिपरेको देखिए पनि त्यहाँ व्यापारिक स्वार्थ भने छुटाएका छैनन्। सोभियत संघले त नेपालजस्तो स्वतन्त्र र पुरानो मुलुकलाई समेत स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्विकारेको थिएन। उसले नेपाललाई राष्ट्रसंघको सदस्यता दिनसमेत रोकेको थियो। अमेरिकासँग सहकार्य भएपछि रूसले नेपाललाई स्वतन्त्र राज्य मानेको घटनासमेत चिनियाँहरू सुनाउन भ्याउँछन्। त्यससँगै चीनका लागि नेपालले गरेको सहयोग पनि बिर्सदैनन्।

नेपालको महत्त्व पहिलेदेखि

अमेरिकाले भारत स्वतन्त्र हुनुअघि नेपालसँग कूटनीतिक सहकार्यको हात बढाएपछि नेपालको महत्त्व थप बढेको हो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ– नेपालको भूभाग पहिल्यैदेखि नै महत्त्वको शिरामा रहँदै आएको छ। नेपाल शक्ति मुलुकका आँखा परेको पुरानो राष्ट्र हो। परम्परागत शक्ति र उदाउँदो शक्तिका चेपमा छ नेपाल। चिनियाँ प्राध्यापकहरू चीनले दक्षिण र पश्चिम एसियाको बजारमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहेको घुमाउरो शैलीमा बताउँछन्। युरोप, अमेरिका र अफ्रिकामा आफूहरू सराबरी भइसकेको भन्दै मध्यपूर्व भनिने पश्चिम एसिया चीनको आँखामा रहेको देखिन्छ। त्यसका लागि उनीहरूले प्रस्थान विन्दुका रूपमा नेपाललाई रोजेका हुन्।

नेपाल उनीहरूका लागि ‘कबच’ पनि हो। त्यसको अर्को कारण भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशको बजारले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्छ। भूगोलको अध्ययनमा रुचि नराख्ने वा सतही रूपमा प्रस्तुत हुनेहरूले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउन किन आवश्यक छ र ? भन्छन्। वास्तविकता के हो भने सुरक्षा ‘कबच’ पछिल्लो महत्त्व हो। कुनै संगठनमार्फत बराबरी हैसियत नदेखिएसम्म त्यो ‘कबच’ राख्न सबै मुलुक चाहन्छन्। चीन र भारत दुवैले नेपाललाई एकअर्काका ‘कबच’ ठानेका छन्। त्यो ‘कबच’ माथि पश्चिमाहरू पनि दौडिरहेका छन्।

नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भएको खण्डमा त्रिपक्षीय सहकार्य चीनको चाहना हो। यद्यपि नेपालबाट त्यो कार्य सहज नभएको धारणा उनीहरूले पाएका छन् तर पनि त्यसलाई केही समय थाँती राख्छन्, तर त्यस्तो चाहना मार्दैनन्। त्यसलाई चिर्न काठमाडौंमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलमा बेइजिङ पनि प्रवेश गरिसकेको छ। पहिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट टाढा बस्ने बेइजिङ यतिबेला भित्रसम्म पसेर चासो दिन थालेको छ। चीनले नेपालका हिमाल छिचोलेर त्यस्तो बजारमा उपस्थिति जनाउने प्रक्रियामा रहँदा नै यो चासो बढेको हो। चिनियाँहरू रेलमार्गमा सहयोगी बन्दै आफ्नो मुलुकलाई थप खुला गर्न दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया र अन्य मुलुकलाई औपचारिक÷अनौपचारिक रूपमा पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छन्। सार्क र आसियन मुलुकलाई मात्र होइन, एकअर्कामा जोड्न चीनको यो हतारोको कारण पनि त्यही हो।

बीआरआई भर्सेस इन्डो–प्यासिफिक

‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) मार्फत सबै क्षेत्रलाई रेलमार्गले जोड्न चीन लागिपरेको छ। सडक, रेल, जल र हवाई सञ्जाललाई तीव्रगतिमा अघि बढाएर चीन विश्व हाँक्ने अभिलाषाले ओतप्रोत छ। नेपालसहितका हिमालपारिका मुलुकलाई रेलले जोड्ने चीनको चाहना रहेको स्पष्ट पार्छन् चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एसिया मामिला निर्देशक झाङ झिसिन। नेपाल, सिंगापुर, फिलिपिन्स, श्रीलंका, पाकिस्तान, मंगोलिया र म्यानमारका पत्रकारहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटै टेबलमा राखेर एसिया मामलाबारे जानकारी दिँंदै झिसिनले भने, ‘शान्ति, विकास, समृद्धि र सहकार्यमा जोड दिन चीन लागिपरेको छ। चीनले विकासको बाटो पहिल्याएको र छिमेकीलाई पनि सँगै लिएर अघि बढ्ने सोच राखेको छ।’

सन् २०१४ देखि विश्वका आर्थिक गतिविधि कम हुँदै गर्दासमेत आफ्नो लयमा अग्रसर हुनुले चीनले जस्तो परिस्थितिमा पनि वेग नरोक्ने नीति लिए झैं छ। चीन र अमेरिकाबीच आर्थिक द्वन्द्व पनि उस्तै छ। बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको प्रतिस्पर्धाले नेपालजस्ता मुलुक असहजतामा छन्। चीन बीआरआईमार्फत सबै सहयोग र सञ्जाल तयार गर्न उद्यत् छ। अमेरिकाले भने चीनले अघि बढाएको बीआरआईलाई चुनौती दिन ‘क्वाड’ को पथ अँगालेको छ। चीनले पनि अमेरिकी बजारलाई उछिनेर विश्वमा एक छत्र अघि बढ्न बीआरआई अघि बढाएको हो।

इन्डो–प्यासिफिकलाई एसिया घेर्ने अमेरिकी रणनीतिका रूपमा लिँदै चीनले त्यसलाई छिचोल्ने संकल्प गरेको छ। बीआरआई कतैबाट रोकिने र घेरिने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् व्यापार र सामरिक महत्त्वसम्बन्धी चिनियाँ थिंक ट्यांकका निर्देशक लिन सिओहोङ। सन् १९४८ मा नै हङकङमा स्थापित उक्त थिंक ट्यांकले सन् २०१५ देखि बेइजिङमा आएर थप अध्ययन गरी बीआरआईको फाइदा–बेफाइदा केलाएर सम्बन्धित मुलुकलाई सुझाउने गर्दै आएको छ। ‘३० भन्दा बढी अध्येताले सबैको ‘विन–विन’ मा काम हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। ढिलोचाँडो सबै मुलुक यसअन्तर्गत आउँछन्’, उनीहरूको अध्ययनमा उल्ल्ेख छ। यसबाट पनि यो क्षेत्र बीआरआई र अमेरिकी रणनीतिको धारमा पर्ने निश्चित छ।

आफ्नै विकास मोडल

चीनले चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक) सहज ढंगले अघि बढाएको छ। पाकिस्तान र श्रीलंकामा पनि लगानीका विषय उछालेर बदनाम गराइएको भन्दै यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने चिनियाँ धारणा छ। सिपेकमा २२ मध्ये ९ मा काम सकिएको छ भने बाँकी १३ मा काम भइरहेका छन्। त्यो परियोजनाले ७० हजार पाकिस्तानीलाई जागिरसमेत दिएको छ। सन् २०१८ मा पाकिस्तानलाई चुनौती थियो आर्थिकको। पाकिस्तानमा ४ परियोजना मात्र सहकार्यमा र ९ परियोजना सीधै चीनको सहयोगमा बनिरहेका छन्। पश्चिमा सञ्चारले बुझेर पनि श्रीलंका र पाकिस्तानको विषयलाई उछालेको थिंकट्यांकको स्पष्टोक्ति छ। श्रीलंका विगतमा विकास बजेट द्वन्द्व समाधानमा खर्च भएको र त्यसबाट निस्कन प्रयासरत रहेकाले अहिले यस्तो अवस्था आएको हो। पाकिस्तानको विषयमा भएको राजनीति विश्व जानकार छ।’

अमेरिकासँग सहकार्य भएपछि रूसले नेपाललाई स्वतन्त्र राज्य मानेको घटनासमेत चिनियाँहरू सुनाउन भ्याउँछन्। त्यससँगै चीनका लागि नेपालले गरेको सहयोग पनि बिर्सदैनन्।

अर्का अध्येता झु काइहुवा अमेरिकाको विषयमा हामी बोल्दैनौं भन्छन्। उनी बताउँछन्, ‘किनकि अमेरिका परम्परागत शक्ति मुलुक हो। ऊभन्दा माथि जान सहज भने छैन। तर, प्रयास गर्नुपर्छ। नयाँ तरिकाले हामी छिमेकीसँग सहकार्य गर्नेछौं। हामी विन–विन मोडलमा नै हुनेछौं। छिमेकी के चाहन्छन् त्यहीअनुरूप सहयोग अघि बढ्नेछ।’ दुईपक्षीय सहकार्य र सम्बन्धित मुलुकको प्याकेजमा अडेर काम हुने उनको धारणा छ। विश्वव्यापीकरणमा धेरै नै ‘लुप होल’ चिर्न पनि आवश्यक छ। थिंकट्यांकका अर्का निर्देशक माओ सिओझिङ भन्छन्, ‘चीनको विकासबाट पनि हाम्रा छिमेकीले सिक्नुपर्छ कसैको नक्कल होइन, मुलुकसुहाउँदो विकास मोडल अपनाएर।

विदेशी आडमा होइन साझेदारीमा आफू बलियो बन्ने अभियानमा लागेर।’ चीनले इतिहासको सम्बन्ध अघि बढाउँदै त्यसलाई नयाँ रूप मात्र दिएको उनको धारणा। उनी भन्छन्, ‘हामीले नयाँ केही गरेका छैनौं। हामी पहिल्यै एकअर्कामा जोडिएका थियौं। अहिले पनि जोडिन खोज्दै छौं। लगानीका लागि काम गरिरहेका छौं। विन–विन सहकार्य, शान्तिपूर्ण समाधान, एकअर्कामा सम्मानसहितको सहकार्यले नै विश्वका १२४ मुलुक बीआरआईमा सहभागी छन् र २९ अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले कुम मिलाएका छन्।’

निष्कर्ष

त्रिपक्षीय सहकार्य अघि बढेमा पारवहन सुविधा, इन्धनको आपूर्ति, स्वतन्त्र व्यापार, पूर्वाधारमा सहयोगका काम अघि बढ्ने र नेपालमा विकासले गति लिने विश्वास चीनको छ। त्यसमा नेपालले आफ्नो अर्को छिमेकीलाई समर्थन गराउनुपर्ने धारणा चिनियाँको छ। चीन आफैं पनि प्रयासरत छ। बीआरआईमा नै भारतले अस्वीकार गरेकोमा चीन लागिपरेको हो। चीनसँग जोडिने सडकसमेत नेपालतर्फबाट राम्रो नभएको अवस्थामा यस्ता विषयले स्थान पाउनुले झन्् शंका मात्र पैदा हुन्छ।

सन् १९६२ मा भारत र चीनको युद्ध भयो। त्यतिबेला नेपालले भित्री समर्थन चीनलाई गरेको जिकिर गर्दै भारतले संशय व्यक्त गरेको थियो। पश्चिमामा पनि त्यही छाप छ। त्यसकै भूराजनीतिक चपेटामा नेपाल पर्दै आएको हो। त्यसलाई चिर्न नेपालले त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने सुझाव चिनियाँहरूको छ। चिनियाँ सहयोगमा सन् १९७३ मा काठमाडौंको रिङ रोड बन्ने सम्झौता हुँदा पनि संशय देखिएको थियो। विभिन्न समयमा केही न केही भूराजनीतिक कारणले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अस्थिरता आउनुलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। यसलाई छिचोल्न त्रिपक्षीय सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने एकथरी चिनियाँको धारणा छ। चीनले बीआरआईको एक पाटोका रूपमा त्रिपक्षीय सहकार्यलाई लिएको छ।

राणाकाल अन्त्य हुँदै गर्दा नै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमनका दूत जोसेफ नेपाल आएर अमेरिकी मान्यता दिएदेखि नै हाम्रो मुलुक चीन, भारत र अमेरिकाका बीचमा परेको हो। त्यतिबेला भारतसँग अर्को शक्ति रसिया साथमा थियो। चीनमा साम्यवादी शासन आरम्भै भएको थिएन। त्यतिबेला नै अमेरिकी उपस्थिति रहेको चिनियाँलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। चीनको शासन नियाल्नभन्दा बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त मुलुक नियाल्न यस क्षेत्रमा उपस्थिति र बजारकै लागि अमेरिकी प्रवेश भएको हो। उदाउँदो शक्तिले बीआरआईमार्फत त्रिपक्षीय सहकार्य र परम्परागत शक्तिले रणनीतिक सहकार्यको जालो छिचोल्न त्यतिबेलाको नेपाल झैं हामी चनाखो बन्नैपर्छ।