सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास खर्च न्यून
बैतडी : चालु आर्थिक वर्षको करीब साढे तीन महिनामात्रै बाँकी रहँदा बैतडीमा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले विकास खर्चको दायरा बढाउन सकेका छैनन्। विकास खर्चको स्थिति कमजोर देखिँदा फेरी असारे विकासको चटारो हुने स्थानीयले बताएका छन्।सबै तहका सरकारमा जनप्रतिनिधि आएपनि विकास खर्च बढ्न नसक्दा असारमै खर्च हुने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने स्थानीयले बताएका हुन्।
जिल्लामा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयको विकासको खर्चको स्थिति कमजोर रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। तीन जिल्लामा बैतडी,दार्चुला र बझाङमा प्रादेशिक रणनैतिक महत्वका सडक, ठूलठूला झोलुंगे पुल निर्माणको जिम्मा पाएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ५७ करोड ८७ लाख ५६ हजार पूँजीगत बजेट मध्ये फागुन मसान्तसम्म ११ करोड ८३ लाख १४ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
कार्यालय ढिला स्थापना भएकाले खर्चको कम भएको र वैशाखभित्रै धेरै खर्च भइसक्ने कार्यालय प्रमुख जगतप्रसाद जोशीले बताए।उनले भने, 'मंसीरमा आएर कार्यालय स्थापना भयो, हामी अहिले पनि आधा कर्मचारीले मात्रै काम गरिरहेका छौं। आधा दरबन्दी पदपूर्ति हुन बाँकी छ।तर पनि हामीले धेरै काम अघि बढाइसकेका छौं।ठूला योजनाको बहुवर्षीय ठेक्काको सहमतिका लागि मन्त्रालयसँग माग गरेका छौं।'
यस्तै जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले पनि ३१ करोड ४३ लाख ८ हजार पूँजीगत बजेट मध्ये फागुन मसान्तसम्म २ करोड ५४ लाख ८८ हजार मात्रै खर्च भएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयको ६ करोड ४८ लाख ४७ हजारमध्ये २ करोड २० लाख ४७ हजार मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहायक सूचना अधिकारी पूर्णानन्द जोशीले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तगर्त स्थापना भएको स्वास्थ्य कार्यालयको ६० लाख मध्ये फागुन मसान्त सम्म कत्ति पनि खर्च भएको छैन्। यस्तै डिभिजन वन कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको चालु बजेट ५ करोड २९ लाख ८८ हजार मध्ये १ करोड ८५ लाख २१ हजार मात्रै खर्च भएको छ। यो बजेटमा तलब र केही कार्यक्रमको बजेट पनि रहेको सहायक सूचना अधिकारी जोशीले बताए।
डिभिजन वन कार्यालयको पूँजीगत बजेट ९६ लाख ३७ हजार ९ सय मध्ये २० लाख ३२ हजार ४ सय मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्रको चालु तर्फको ६ करोड ९७ लाख मध्ये १ करोड १४ लाख ८३ हजार मात्रै खर्च भएको छ भने पूँजीगत तर्फको ८३ लाख ५० हजार मध्ये ३ लाख ३० हजार मात्रै खर्च भएको छ।
यस्तै सुख्खा फलफूल विकास केन्द्रको चालु तर्फको १ करोड ८२ लाख ६६ हजार मध्ये १ करोड २ लाख १५ हजार खर्च भएको छ भने पूँजीगत तर्फको ५२ लाख ५० हजार मध्ये २१ लाख २० हजार मात्रै खर्च भएको छ।
भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रको चालु तर्फको २ करोड ५४ लाख ३९ हजार मध्ये १ करोड ४१ लाख ५४ हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
खर्च विवरण बुझाउन स्थानीय तहको अटेरी
स्थानीय तहहरुले प्रत्येक चौमासिकमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने भएपनि बैतडीका स्थानीय तहले अटेरी गरेको पाइएको छ। दोस्रो चौमासिकको खर्च विवरण पठाइसक्नुपर्ने समयमा केही तहको पहिलो चौमासिककै खर्च विवरण उपलब्ध नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये सुर्नया र डिलाशैनी गाउँपालिकाले पहिलो चौमासिकको खर्च विवरण समेत अहिलेसम्म नबुझाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहायक सूचना अधिकारी पूर्णानन्द जोशीले बताए। उनले भने,'हामीले स्थानीय तहलाई एकमुष्ट चौमासिक रुपमा निकासा दिन्छौं तर उनीहरुले खर्च विवरण समयमा बुझाउँदैनन्।'
दोश्रो चौमासिकको खर्च विवरण कुनै पनि स्थानीय तहले बुझाएको छैन्। यसले गर्दा स्थानीय तहमा खर्चको स्थितिका बारेमा थाहा हुन नसकेको जोशीको भनाई छ। स्थानीय तहले भने कर्मचारी अभाव, भएका कर्मचारी पनि बेलाबेलामा सरुवा हुने भएकाले विवरण बुझाउन नसकेको बताएका छन्।