न्यायाधीश पवित्र र आदर्श पद मानिन्छ। न्याय–अन्याय छुट्ट्याउने बुद्धि, विवेक र न्यायिक मनले भरिएकाहरू आसीन हुनुपर्ने थलो हो। त्यो पदमा विराजमान व्यक्तिका सन्दर्भमा कतैबाट सामान्य प्रश्न पनि उठ्नु हुन्न। कुनै कोणबाट प्रश्न उब्जियो भने तिनबाट सम्पादित निर्णय र फैसलामा स्वाभाविक आशंका उब्जन्छन्, काण्डमा रूपान्तरण हुन पुग्छन्। दुर्भाग्य त, लोकतन्त्र बहालीपछि न्यायाधीश नियुक्ति र बढुवामा ‘दलीय भागबन्डा’, ‘आफन्तवाद’, ‘बिचौलिया’, ‘धुपौरे’ जस्ता जोडिने क्रम तीव्र छ। जुन न्यायिक भूमिकानिम्ति शोभनीय मानिँदैन। न्यायिक भूमिमा सुन्दै दिक्क लाग्ने भडकिला शब्द जोडिनु निश्चय नै सुखद होइन। यस्ता दृश्य गहिरिँदै जाँदा न्याय मर्ने मात्र होइन कि लोकतन्त्रलाई समेत गम्भीर असर पार्छ।
न्यायपरिषद्बाट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पाँच र उच्च अदालतनिम्ति १८ न्यायाधीश सिफारिस नाम विवादित मात्र बनेको छैन कि प्रकरण रूप धारण गर्दैछ। सर्वोच्च न्यायाधीशमा तीनजना कानुनव्यवसायी र दुई न्यायिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएका छन्। अझ दुईजना कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिमै सक्रिय रहेका कानुन व्यवसायी परेका छन्। स्वाभाविक रूपमा भोलि तिनका हरेक फैसला र आदेशलाई राजनीतिक ‘आँखा’ बाट हेरिनेछ। राजनीतिक खेल–मैदानका खुला पात्रहरूलाई न्यायाधीश बनाउँदाको खराब परिणाम मुलुकले खेप्नुपर्नेछ। त्यसरी नै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिसमा परेकाहरूका हकमा पनि अनेक प्रश्न उब्जिएका छन्।
दलीय मात्र होइन कि परिषद्का सदस्यका नाता, अनेकन स्वार्थ सम्बन्ध हावी भएको तथ्य छरप्रस्ट भएको छ। आश्चर्य त पुनरावदेन अदालतमा अस्थायीबाट स्थायी हुन नसकेका पात्र सर्वाेच्चनिम्ति सिफारिस भएका छन्। पुनरावेदनमा स्थायीमा अस्वीकृत सर्वाेच्चमा कसरी योग्य भए ? स्वाभाविक प्रश्न उब्जिएको छ। न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई नजिक चिन्ने÷जान्ने भनेका तिनै कानुन व्यवसायीहरू हुन्। उनीहरू न्यायाधीश नियुक्तिसँगै निराश हुन पुगेका छन्। नेपाल बारकै पूर्वअध्यक्षबाट तिनको बेन्चमा बहस गर्न नजाने र बहिष्कारको माहोल सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति आएको छ।
‘यस्ता नियुक्तिमा को जवाफदेही हुने ? ’ लोकतन्त्रमा प्रश्नसँगै जवाफ खोजिन्छ। तर न्यायपरिषद् पदाधिकारीहरूबाट कहिल्यै जवाफ आउँदैन। एकले अर्कोतिर तेर्साउँछन् यस्ता प्रश्न। परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश संरचनागत त्रुटिलाई दोष दिन्छन्। र, उम्किन्छन्। बहुमत अर्थात् कानुनमन्त्री र अरू दुई सदस्य प्रधानमन्त्री र बारका प्रतिनिधि राजनीतिक पृष्ठभूमिकै हुन्छन्। तिनले दलीय कानुन व्यवसायी नै खोज्छन्। लोकतन्त्रपछि न्यायपरिषद् संरचना राजनीतिबहुल हुन पुग्यो। संसदीय कालखण्डमा परिषद्मा न्यायिक भूमिका तीन र बाह्य दुईजना सदस्य रहन्थे। बाह्यमा पनि ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ व्यक्तित्व सदस्य बन्ने हुँदा तिनबारे बिरलै मात्र प्रश्न उठ्थ्यो।
अब यावत् प्रश्नमा जवाफ खोज्ने र अनुचित पात्रहरूलाई रोक्ने काम संसदीय सुनुवाइ समितिको हो। त्यसअतिरिक्त समितिले खराब पात्र नियुक्तिका निम्ति सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्का अध्यक्षदेखि सदस्यहरूलाई महाभियोग लगाउने आधार पनि तय गर्न सक्छ। विडम्बना ! सुनुवाइ समितिले त्यति शक्ति प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन, जति शक्ति उससँग छ। त्यो समितिमा सत्तारुढ दलकै काफी बहुमत छ, उसले चाहेको खण्डमा मात्रै निर्णय तल–माथि हुन्छ। उसले पार्टी शीर्ष नेतृत्वको इशाराभन्दा बाहिर रहेर निर्णय लिएको उदाहरण स्थापित गरेको छैन। उजुरी लिने, सिफारिस पात्रसँग स्पष्टीकरण लिने, हुर्मत काढ्ने सहजै अनुमोदन गर्ने कर्मकाण्डमा मग्न छ।
राज्यका संरचनालाई शुद्ध राख्न खराब प्रवृत्तिका पात्रहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाउन आफूलाई प्राप्त अधिकार जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैनन् ? तिनका निम्ति यो परीक्षा हो। कसैलाई सभापति दिलाउन र बैठकभत्ता पचाउन समिति सीमित राख्नु भनेको नागरिकको करमाथि दुरुपयोग गर्नु बराबर हो। विगतमा जसरी सहजै अनुमोदन गरेको खण्डमा समितिप्रति प्रश्न उठ्नेछ। त्यसकारण सिफारिस पात्रका हकमा समितिले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ र अनुचित पात्र रोक्ने हिम्मत पनि देखाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
