सरकारले यही चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन गर्यो। सम्मेलनमार्फत सरकारले पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आह्वान गरेको थियो भने निजी क्षेत्रले पूर्वाधार र व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यावसायिक साझेदारीका लागि केही परियोजना प्रदर्शन गरेको थियो।
सम्मेलनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी कुल ३४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँका परियोजना प्रस्तुत भएका थिए। तर लगानी सम्मेलनलक्ष्यित परियोजनामा लगानीकर्ताको अपेक्षित चासो देखिएन। नेपालमा लगानीका लागि बाह्य लगानीकर्ताको चासो, लगानी भित्र्याउन सरकार र निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने काम, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐनमा भएका नयाँ व्यवस्थालगायतका विषयमा लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ राधेश पन्तसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का पवन तिमिल्सिना र रञ्जनहरि कोइरालाले गरेको कुराकानी :
भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनबारे यहाँको मूल्यांकन के छ ?
नयाँ संविधान जारी भएसँगै आमनिर्वाचनबाट दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ। लगानीकर्तामाझ नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भएको छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ। सम्मेलनले नेपाल लगानी भित्र्याउन तयार छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। सरकारले कानुनी तथा प्रशासनिक पक्षमा सुधार गर्ने, व्यवसाय गर्ने झञ्झट कम गर्ने बताइरहेको छ। यो सकारात्मक हो। कानुनी सुधार महत्र्वपूर्ण हो, तर कानुन बन्दैमा लगानी आउने होइन।
व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने, लगानीकर्ताका व्यावहारिक समस्या हेरिदिने, जटिलता फुकाइदिने र लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिने विषय महत्र्वपूर्ण हुन्। लगानीकर्तामाझ त्यो सन्देश दिन सम्मेलन सफल भएको छ। सम्मेलनमार्फत लगानीका केही प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएका छन्। प्रतिबद्धता आउनु राम्रो हो तर त्यसमध्ये कति लगानी साँच्चिकै भित्रिन्छ भन्ने महत्र्वपूर्ण हो। सम्झौता (एमओयू) त हामीकहाँ वर्षौंदेखि भइरहेका छन्।
प्रतिबद्धताको आकार एउटा हुन्छ, यथार्थमा लगानी आउँदा त्यो अर्कै हुन्छ। हामीले लगानीकर्तासँग द्विपक्षीय छलफल बढाउने, सम्भावित लगानी आउन सक्ने मुलुकका कूटनीतिक नियोगमार्फत लगानीकर्तासँग सम्पर्क बढाउने, सम्बन्धित देशमा नेपालमा लगानीका अवसर र नीतिनियमका सम्बन्धमा ‘रोड शो’ हरू आयोजना गर्ने जस्ता कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
सम्मेलनमा लगानीकर्ताको उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखिएन नि ?
स्वाभाविक हो। प्रतिक्रिया कसरी आउँछ ? सरकारले कानुनी सुधारलाई मात्र बढी प्रचारप्रसार गरेको छ। कानुन ल्याउँदैमा चासो बढ्ने होइन। फेरि लगानी भित्र्याउने दौडमा हामी मात्र छैनौं, अरू मुलुक पनि छन्। लगानी भित्र्याउने प्रतिस्पर्धा विश्वभर छ। हामीले पनि प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाएर लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्छ। बढी प्रतिफल प्राप्त हुने तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्न आऊ भन्नुपर्यो। कानुन त पहिले पनि थिए। कानुनी पक्षमा त्यति ठूलो समस्या होइन। सरकारलाई संसद्मा दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थन छ। कानुन त अहिलेको सरकारले चाहेमा ल्याउन सकिहाल्छ। कानुन र नियामकीय व्यवस्थामा सुधार त निरन्तर गर्नुपर्छ नै। तर, लगानीका लागि प्रतिस्पर्धी बन्न अन्य पक्ष पनि त्यत्तिकै आवश्यक छन्।
राजनीतिक स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र अनुकूल नियामकीय व्यवस्था जस्तो– बजारको आकार, आर्थिक स्थायित्व, सहजै नाफा फिर्ता लैजान सक्ने प्रबन्ध, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दक्ष र सीपयुक्त कामदारको उपलब्धता तथा पूर्वाधारको गुणस्तर प्रतिस्पर्धी लगानीको वातावरणका लागि अपरिहार्य छन्। लगानीकर्ताले करसम्बन्धी झन्झट के छन्, स्थानीय वित्तीय बजारबाट ऋणको उपलब्धता, घरजग्गाजस्ता सम्पत्तिको अधिकारसमेत हेर्छन्।
स्थानीय वित्तीय बजारबाट ऋणको उपलब्धताको चर्चा गर्दा अरूण तेस्रोलाई नेपाली बैंकले ऋण दिने विषयको आलोचना भइरहेको छ। वैदेशिक लगानीमा आउने परियोजनाले पुँजी र प्रविधि पनि बाह्य मुलुकबाटै ल्याउनुपर्ने होइन ?
वैदेशिक लगानीका परियोजना कार्यान्वयन हुँदा त्यसले स्थानीयलाई पनि लाभ पुर्याउनुपर्छ। ठूला परियोजना बन्दा औद्योगिक लाभ जस्तो– सिमेन्ट, छड उद्योगले व्यवसाय पाउँछन्। होटल, खुद्रा पसलले व्यवसाय पाउँछन्। नेपालीका लागि रोजगार सिर्जना हुन्छ। यहाँका बैंकले सानोतिनो ऋण पनि दिन हुँदैन भन्ने मान्यतामा म सहमत छैन। विदेशी लगानीकर्ताले भित्र्याउने स्वपुँजी र प्रविधि पनि हेर्नुपर्छ। अरूण तेस्रोकै कुरा गर्दा उसले नबिल बैंकसहित भारतीय संयुक्त लगानीमा सञ्चालित नेपाल एसबीआई, एभरेस्ट बैंकबाट सहवित्तीयकरणमा ९–१० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदा त्यसलाई विवादको विषय बनाउन जरुरी छैन। त्यसैले स्वपुँजीको आकार, त्यसले भित्र्याउने ज्ञान र प्रविधि हेरेर यस्तो विषयमा निक्र्योल गर्नुपर्छ।
विगतमा राजनीतिक स्थिरता भयो भने व्यावसायिक वातावरण सुधार भई लगानी आइहाल्छ भनिन्थ्यो तर त्यस्तो नहुने रहेछ त ?
सरकारले आमन्त्रण गर्यो। लगानीको वातावरण सुधारका योजनाबारे पनि बतायो। अब त्यसको कार्यान्वयनबाट लगानीकर्ताको मन पनि जित्न सक्नुपर्छ। उदाहरणकै लागि लगानीकर्तालाई उद्योग विभाग र लगानी बोर्डबाट एक द्वार सेवा दिने भनिएको छ। ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा तलको विदेशी लगानी उद्योग विभागले र त्यसभन्दा माथिको लगानी बोर्डले हेर्ने व्यवस्था छ। अब लगानी बोर्ड र उद्योग विभागले एक द्वार सेवालाई कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भन्ने महत्र्वपूर्ण सवाल हो। कानुन र संरचना भएर मात्र भएन कार्यान्वयन पक्ष सबल हुनुपर्छ। त्यसमा पनि व्यावहारिक पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्छ। अहिले प्रतिबद्धता जनाइएका तथा लगानीकर्तालाई सुनाइएका सुधारका योजनालाई तत्काल कार्यान्वयन गरौं र त्यसपछि फेरि लगानीकर्तालाई बोलाएर अर्काे छलफल गरौं।
विदेशी लगानी आएका परियोजनालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाऊँ। उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाएर पुनर्लगानी (रिइन्भेस्टमेन्ट) को वातावरण बनाऊँ। लगानीकर्ताको गुनासो सुनेर समस्या समाधान गरिदिऊँ। त्यसपछि त विदेशी लगानी भित्रिन थालिहाल्छ। अहिले विदेशी लगानीमा कार्यान्वयन हुन लागेका अरूण तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली १ जस्ता परियोजनाका लगानीकर्तासँग सहजीकरण गरेर यी परियोजना कार्यान्वयन हुने वातावरण छिट्टै बन्यो भने त विदेशी लगानी आइहाल्छ। हामीले अब बोलेर भन्दा पनि काम गरेर विदेशी लगानीकर्तामाझ सन्देश लैजानुपर्छ।
नेपालमा जति पनि वैदेशिक लगानीका परियोजना तथा व्यवसाय छन्, तिनीहरूले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गरिरहेका छन्, लगानीकर्तामाझ त्यो सन्देश सम्प्रेषण हुन किन सकिरहेको छैन ?
कुनै पनि लगानीको उद्देश्य नाफा कमाउनु नै हुन्छ। देशको नियम–कानुनभित्र बसेर व्यवसाय गरेर नाफा कमाउनकै लागि लगानी आउने हो। त्यसैले हामीले पनि बुझ्नुपर्छ कि कुनै परियोजनाबाट कति नाफा हुन्छ ? कति रोजगार सिर्जना गर्छ, यसले अरू क्षेत्रलाई पनि कसरी विकास गर्छ अनि त्यी क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन जोड दिनुपर्छ। ठूला परियोजना आजको भोलि त आउँदैनन्। यसले लामो समय लिन्छ। तर काम हामीले देखाउँदै जानुपर्छ।
हामीसँग धेरै सम्भावना छन्। प्राकृतिक स्रोत छन्। छिमेकमा चीन र भारत जस्ता ठूला बजार छन्। त्यसकारण चीन र भारतबाट लगानी भित्र्याएर ठूलो लाभ लिन सक्छौं।
लगानी बोर्डले अब हरेक तीन–तीन महिनामा प्रगति विवरण तयार पारेर नियामकीय वातावरणमा के–के सुधार भयो। लगानीकर्ताले कति चासो देखाए, उनीहरूले के खोजिरहेका छन्। कति लगानी भित्रियो भन्न सक्छ। लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ के छ भनेर जानकारी गराउन सक्छ। यसको समीक्षाका आधारमा प्रतिस्पर्धी वातावरण तयार गरेर सरकारले अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालमा केके गर्ने भन्ने योजना बनाएर काम गर्न सक्छ।
लगानी बोर्डको कानुन संशोधन भएको छ। यसले बोर्ड र मन्त्रालयबीच समन्वय अभिवृद्धि र लगानी बोर्डको स्वायत्तता कायम गर्न सक्छ ?
अहिले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र बढेको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐनले यसको क्षेत्राधिकार पनि बढाएको छ। कानुन राम्रो छ। तर काम गर्ने तौरतरिका परिवर्तन गर्नुपर्ने अझै काम बाँकी छ। विदेशी लगानीकर्ताका लागि सरकार भनेको एउटा निकाय हो। उनीहरू धेरै निकायसँग भन्दा सबै काम एकै निकायबाट होस् भन्ने चाहन्छन्। हामीकहाँ एउटा मन्त्रालयले गरेको काम अर्कोलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण हामीले एकद्वार प्रणाली सशक्त बनाउनैपर्छ।
विगतमा लगानी बोर्ड र मन्त्रालयबीच शक्तिको लडाइँ पनि देखिएको हो। यस्तो कार्यशैलीले एक द्वार प्रणाली प्रभावकारी होला ?
लगानी भित्र्याउनेदेखि प्रतिफल लैजानेसम्मको प्रक्रियामा निर्णय गर्ने अधिकार एउटा संयन्त्रको हुनुपर्छ। अझ लगानी स्वीकृतदेखि कम्पनी दर्तासम्मलाई त अटोमेसन अर्थात् अनलाइन पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ। धेरै सेवाको अटोमेसन गर्न सकियो भने यसले व्यक्तिको भेट हुँदैन। काम गराउने र काम गरिदिने बहानामा हुने मोलमलाइ/भ्रष्टाचार यसले न्यूनीकरण गर्छ भन्ने मान्यता छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै अब प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन दिएको १५ दिनभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने भएको छ। ‘वन स्टप विन्डो प्रोसेस’ अर्थात् एक द्वार प्रणाली भन्नाले लगानी स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, सञ्चालनअघिका प्रशासनिक प्रक्रिया–वन, अध्यागमन, वातावरणका प्रक्रिया, नाफा फिर्ता, कम्पनी बन्द गर्ने (एक्जिट) सम्मका सुविधा एक द्वारमार्फत नै दिनुपर्छ।
लगानी बोर्डमा सीईओ हुँदादेखि नै मैले एक द्वार लागू गर्न प्रयास गर्दै आएको हुँ। अर्थात् लगानीकर्ताले बोर्डमा निवेदन दिएपछि ऊ अन्य सरकारी निकायमा जानुनपर्ने, बोर्डले नै सम्बन्धित सबै निकायबाट काम गराइदिने अवधारणामा हामीले काम गर्न खोजेका हौं। तर मन्त्रालय र विभागबाट फाइल समयमा स्वीकृति नहुने समस्या थियो। अब कानुनले पनि एक द्वार प्रणालीलाई सशक्त बनाउन खोजेको छ। एक द्वार प्रणाली जटिल विषय हो।
सन् १९९२ देखि एक द्वार प्रणालीको कुरा गर्दै आएका छौं। कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो भने लगानीको वातावरणमा हामी प्रतिस्पर्धी हुन्छौं। हाम्रा छिमेकी बंगलादेश, म्यानमारलगायतले लगानीको वातावरणमा चमत्कारिक सुधार गरिसकेका छन्। तर, हामीले सकेनौं। किनभने ‘नेपाल भूपेरिवेष्ठित राष्ट्र हो’, ‘जलस्रोतमा धनी देश हो’ जस्ता भावनात्मक कुराले लगानी आउने होइन।
लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउन सरकारले अब कसरी काम गर्नुपर्छ ?
पहिले त एक द्वार सेवालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कुनै पनि परियोजना प्रदर्शन (सोकेस) गर्नुअघि हामी आफंै विश्वस्त हुन जरुरी छ– त्यो परियोजनाबाट हामीलाई कति फाइदा पुग्छ ? परियोजनाले वातावरणमा केकस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ ? व्यावसायको विकासमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ। त्यसपछि परियोजनाका लागि पहल गर्न सकिन्छ। अनि मात्र ‘तिमीहरू आऊ, हाम्रा लगानीका सम्भावित क्षेत्र यी हुन्, हाम्रो अध्ययनअनुसार यी–यी हुन् यसका मुनाफा र फाइदा’ भन्न मिल्छ।
हचुवामा ‘डेस्क स्टडी’ का भरमा कुनै परियोजना प्रस्ताव गरेर लगानीकर्ता विश्वस्त पार्न सकिँदैन। कुनै परियोजनाको विस्तृत अध्ययन भएर, लागत कति हो, लगानीको प्रतिफल कति हो भन्ने नभएसम्म लगानीकर्ता आकर्षित भएनन् भन्नु पनि गलत हुन्छ।
अर्काे समस्या पारदर्शिता र स्वामित्व ग्रहणमा छ। कुनै एउटा मन्त्रालयमा परियोजनाका लागि कुनै विषयमा लिनुपर्ने स्वीकृतिका लागि समय लाग्छ। यसले त परियोजनालाई रोक्यो। लगानीकर्तालाई परियोजना जति चाँडो सुरु भयो त्यति राम्रो हो। हामीले कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेको युगमा विकास गर्ने नै हो। राम्रो परियोजना छ भने सरकारले अगाडि बढाउनुपर्छ। अर्थतन्त्रमा ठूला परियोजनाको ठूलो प्रभाव हुन्छ। व्यवसाय विस्तार, रोजगार सिर्जना, सार्वजनिक सेवाको सरल, सहज र गुणस्तरीय पहुँचमा ठूलो प्रभाव पार्छ।
सम्मेलनले दुईतिहाइको सरकारको फाइदा कति लिन सक्यो/सकेन ?
यसको सफलता मापन गर्ने एउटा मात्रै माध्यम भनेको लगानी कति आयो भन्ने हो। तर यसलाई समय चाहिन्छ। आगामी ६ महिनामा पनि यसको सफलता मापन गर्न सकिँदैन। ठूला परियोजनाका लागि कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ।
विश्वका राम्रा कम्पनीलाई आकर्षित गर्नुपथ्र्याे। नेपाल एउटा पेन्डुलमजस्तो भयो, कहिले भारतीय लबिङ भनेको छ, कहिले चिनियाँ लबिङ भनेको छ। रणनीतिक रूपमा अमेरिका, युरोपका ठूला कम्पनी सरकारको उच्च तहबाट बोलाउनुपर्छ। हामीले आफ्ना लागिभन्दा पनि उनीहरूलाई के चाहिएको छ ? भन्नुपर्यो। पक्कै पनि केही सफल भएको छ। कम्पनीको उपस्थिति पनि राम्रो भएको हो। होला, हामीले त्योभन्दा अझ ठूला कम्पनीलाई ल्याउन सक्थ्यौं। त्यसका लागि पूर्वतयारीमा नेपाल फेरि पनि चुकेको हो कि भन्ने भएको छ।
सम्मेलनअघि परियोजना तयार पारेर बाहिरी देशमा प्रस्तुत गर्ने सक्थ्यौं। बाहिरी देशकै कम्पनीसँग सुरुमै हामीले यस्ता किसिमका परियोजना तयार पारेको छौं भनी उनीहरूको राय तथा सुझाव लिन सक्थ्यौं। त्यसो गरेको भए अझ प्रभावकारी हुने थियो। अर्कोतर्फ जुन परियोजना पूर्णरूपमा अध्ययन भएको छैन त्यसमा सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग लिनुपर्छ। सधैं प्राइभेट सेक्टर चोर हो भन्ने सोचाइ राखेर काम गर्ने हो भने त्यसबाट कुनै किसिमको प्रतिफल आउने छैन। प्राइभेट सेक्टर पक्कै पनि नाफामूलक छन्। हो र हुनु पनि पर्छ। तर उनीहरूमा व्यापार गर्ने सक्ने उच्च लेबलको क्षमता छ, त्यसैले आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने बिर्सनु भएन।
प्रदर्शनीमा परेका पुरानै परियोजनामा तयारी पर्याप्त छ। नयाँ परियोजनामा केही अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। एक÷डेढ महिनाको तयारी पर्याप्त मान्न सकिँदैन।
जलविद्युत् क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार प्रतिबद्धता आएन नि ?
समस्या उस्तै छ। कानुन बन्यो तर कार्यान्वयनमा आएन। जग्गा किन्नेमा अझै समस्या छ। वन, वातावरणमा समस्या छ। जग्गा अधिग्रहण र राइट अफ वे क्लियरेन्समा सरकारकै आयोजनाले सास्ती व्यहोरिरहेका छन्। अनि निजी लगानीकर्ताले कसरी हिम्मत गर्छन् ? त्यसैले समस्याको पहिचान गरेर निक्र्योल गर्नुपर्यो।
विकास साझेदार विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकबाट उच्च तहको प्रतिनिधिको उपस्थिति र उनीहरूको नेपालप्रतिको सकारात्मक टिप्पणीले केही माहोल सिर्जना गर्छ कि ?
म विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलाई निजी क्षेत्रसँग दाँज्न चाहन्न। विश्व बैंक, एडीबीलगायतका संस्था भनेको सेकन्डरी मात्रै हुन्। उनीहरूले ग्यारेन्टी (जमानी) प्रदान गर्लान् तर लगानी गर्ने भनेको निजी क्षेत्रले नै हो।
विश्व बैंकले लगानी गर भनेको भरमा नेपालमा लगानी आउनेवाला छैन। हामीले निजी क्षेत्रलाई नै आकर्षित गर्ने हो। उनीहरूलाई नै राजी बनाउने हो। हाम्रो प्राथमिकता निजी क्षेत्रमै हुनुपर्छ।
निजी लगानीका लागि पूर्वाधार आवश्यक छ। पूर्वाधारमा सरकारको लगानीले मात्र पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा अविकासको चक्रबाट कसरी मुक्ति पाउने ?
हामीकहाँ लामो समयसम्म लगानी गर्ने बैंक छैनन्। पूर्वाधार विकास बैंक बल्ल आएको छ। अहिलेको बैंकमा हर्ने हो बचत कम छ। मुद्दती बचत गर्नेले पनि एक वर्षको भन्दा बढी गर्न रुचाउँदैनन्। हामीसँग भएको छोटो समयको लगानीले ठूला र दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्दा भोलिको सुरक्षण छैन। त्यसैले लगानी गर्ने हो भने पहिलो– दीर्घकालीन लगानी गर्नसक्ने बैंक आवश्यक छ। दोस्रो– हामीले बिमा कम्पनीलाई अन्य व्यवसायमा लगानी गर्न दिनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा भएको पनि छ। हाम्रा विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि बचतपत्र जारी गर्नुपर्छ। सरकारले अथावा कम्पनीले अर्बांैको बचतपत्र ल्याउने र जनताले सबै किनेको खण्डमा त्यसबाट पनि राम्रो प्रतिफल हासिल हुन्छ।
कम्पनीले दसबर्से बचतपत्र ल्याएर हरेक वर्ष १० प्रतिशत अथावा बजार मूल्य अलि बढी दिन्छु भनेको खण्डमा त पक्कै बिक्री हुन्छ। कसैले नकिनेको खण्डमा पनि बिमा कम्पनीले किन्छन्। हामीले बाहिरबाट सेयर लगानी (प्राइभेट इक्युटी क्यापिटल) पनि ल्याउन सक्छौं। बाहिरैबाट बिमा कम्पनीहरूको सेवा निवृत्ति कोष (रिटायरमेन्ट फन्ड) ल्याउन सकिन्छ। हामीलाई लगानीका लागि स्रोतको अभाव छैन। अभाव भनेको काम गर्ने इच्छाशक्तिको मात्र हो। हामीले धेरै गफ गर्यांै। अब अरू देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ। हामीसँग यति धेरै सम्भावना छन्। प्राकृतिक स्रोत छन्। छिमेकमा चीन र भारत जस्ता ठूला बजार छन्। त्यसकारण हामीले चीन र भारतबाट लगानी भित्र्याएर त्यहाँका उत्पादन सञ्जालसँग अन्तरआबद्धता बढाउन सक्यौं भने पनि उत्पादन विकासबाट ठूलो लाभ लिन सक्छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
