नेपालमै प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय : यस्तो छ सेनाको प्रस्ताव

काठमाडौं : आगामी तीन वर्ष भित्र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटी- एनडीयू) सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री कूलपति, रक्षामन्त्री सहकूलपति र प्रधासेनापति उप–सह–कूलपति रहने गरी अन्य विभागीय ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ।

यही प्रस्तावित ढाँचा र मोडेलबारे नेपाली सेनाले बौद्धिक बहस आरम्भ गरेको हो। बिहीबार जंगीअड्डामा सेनाको नेतृत्व तहले गरेको अन्तर्क्रियामा पूर्व राजदूत, पूर्व जनरल, प्राध्यापक, विदेशमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति, नेतागण, विश्लेषक लगायतले प्रस्तवित विश्वविद्यालयबारे सुझाएका थिए।

‘यो विश्वविद्यालयलाई विदशी समेत नेपालमा अध्ययन गर्न आउने गरी अब्बल ढंगले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ,’ अन्तर्क्रियामा सहभागीको सुझाव थियो, ‘एनडीयू आवश्यक थियो। व्यापक तयारीका साथ आरम्भ होस्। अध्ययन गर्ने थलोसँगै बहस/चिन्तनको समेत अभ्यास बसालोस्।’

राष्ट्रिय हित जगेर्नाका लागि उचित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र रणनीति अन्तर्गत प्रतिरक्षा क्षमता वृद्धि गर्न यस्तो विश्वविद्यालयको परिकल्पना सरकारले नै गरेको हो। नेपाली सेनाले चाहना राखेको भए पनि सेनाकै आग्रहमा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी यसको परिकल्पना गरिएको हो। गठन आदेशबाट कानुन पारित गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिए।

नेपाली सेनाले लामो समयदेखि परिकल्पना गरेको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयले मुलुकमा राजनीकि स्थिरता देखिएसँगै मूर्त रुप लिन लागेको हो। रक्षा र सुरक्षा मामिला अध्ययनको आवश्यकता महसुस भएको भन्दै सरकारले यसलाई सेनामार्फत अघि बढाउन चाहेको हो।

संरचनागत कमीकमजोरी भए सच्याउन यसखालको बहस आरम्भ गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। विकसित मुलुकहरूको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सेनाले यसखालको विश्वविद्यालय आवश्यक पर्ने जनाउँदै आएको छ।

अमेरिका, बेलायत, चीन, सिंगापुर, पाकिस्तान, बंगलादेश, मलेसिया लगायत देशामा प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयहरू छन् भने भारतमा पनि यसखालको विश्वविद्यालय प्रस्तावित छ। भारतमा मद्रास विश्वविद्यालय अन्तर्गत प्रतिरक्षा कलेज छ। त्यहाँ पनि विश्वविद्यालय बन्ने चरणमा छ। 

किन चाहियो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय ?

प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको आवश्यकताबारे सेनाको प्रस्ताव।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सम्बन्धन लिएर कलेज आरम्भ गर्ने सोच नेपाली सेनाको रहे पनि दोहारो कार्य भन्दा विश्वविद्यालय नै बनाए पाठ्यक्रमबारे स्पष्ट समेत पार्न नपर्ने बताए।

‘हामीकहाँ अध्ययन अनुसन्धानका लागि केन्द्रहरूको अभाव छ। हामी भूराजनीतिक र रणनीतिक तवरमा पनि महत्वपूर्ण स्थानमा छौ,’ प्रधानसेनापति थापाले भने, ‘यस्तो मुलुकमा रणनीतिक विषयमा अध्ययन आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि प्रस्तावित विश्वविद्यालयले थिंक ट्यांकको समेत काम गर्नेछ।’

राजनीतिक संक्रमण सकिएको अवस्थामा विगतमा जस्तो अवस्था आउन नदिने प्रतिवद्धता सहित मुलुकको क्षमता वृद्धिमा सहकार्यका लागि विश्वविद्यालय आवश्यक पर्ने प्रधानसेनापतिले बताए। विदेशमा महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने व्यक्तिले यस्ता विश्वविद्यालयमा कोर्स गरेको हुनुपर्ने प्राबधान रहेकाले नेपाल पनि त्यसतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने धारणा प्रधानसेनापति थापाको छ। सेनाको निगरानीमा रहने भएपनि मुलुकको आवश्यकता हो भन्ने भावनासहित सिंगो संगठनले काम गरिरहेको उनले बताए।

साझा लक्ष्य, रणनीतिक सोच र संस्कार एवं समान बुझाईको लागि पनि यस्तो विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको नेपाली सेनाको बुझाई छ। थिंक ट्यांक स्थापनासँगै यस प्रकारको विश्वविद्यालयमार्फत् थप ब्रेन उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

राष्ट्रिय रणनीति, सुरक्षा तथा रक्षा विषयमा नेपालमा अध्ययन हुँदैन। यसको लागि सेना तथा प्रहरीका उच्च अधिकारी विदेशमा नै जानुपर्ने बाध्यता छ।

प्रतिरक्षा क्षेत्रमा नेपाली सेनाको आवश्यकता पूर्ति गर्न सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाली सैनिक वार कलेज लगायत शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेको भए पनि ती संस्थाहरू ट्याक्टिक (रणनीतिक) तथा सीमित अपरेशनल तहमा काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिमात्र उत्पादन हुन्छन्। त्यसैले नेपालको लागि आवश्यक अपरेशनल एवं रणनीतिक तहको अध्यापनका लागि विदेशी संस्थाहरूमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले यसखालको विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको सेनाको ठम्याई छ।

उच्च शिक्षा अध्यापन, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (थिंक ट्यांक) को कार्य (अध्ययन, अनुसन्धान एवं विश्लेषण), नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायहरू समेतको उच्च शिक्षाको आवश्यकता पूर्ति हुने प्रस्तावित विश्वविद्यालयको ढाँचा तयार पारिएको सेनाले स्पष्ट पारको छ।

जानकार भन्छन्- ‘अति आवश्यक’

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (NDU) को प्रस्तावित संरचना 

नेपालभित्रै विज्ञ उत्पादन आवश्यक रहेको बताउँदै पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले सेनाको प्रस्ताव उपयुक्त रहेको प्रतिक्रिया दिए। पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको लागि प्रस्तावित बजेट ठूलो नरहेकोले सरकारले साथ दिने सम्भावना औँल्याए। ‘दुईवटा एमआई हेलिकप्टर खरिद जति पनि नपर्ने हुनाले यसमा सरकारको साथ रहन सक्ने देखिन्छ। बाहिर बसेर हामी पनि सहयोग गरौँला’, उनले भने।

पूर्व राजदूत डा. शम्भुराम सिम्खडाले विश्वविद्यालय जतिसक्दो छिटो संचालनमा ल्याउनु पर्ने बताए। पूर्व सचिव जयमुकुन्द खनालले पनि सबै सरकारी उच्च तहको नेतृत्वमा पुग्नेलाई यो अध्ययन आवश्यक रहने बताए। पूर्व उपकूलपति प्रा. डा. सुरेशराज शर्मा, पूर्व जर्नेल बालानन्द शर्मा, डा. निश्चलनाथ पाण्डे, पूर्व जर्नेल पवनजंग पाण्डे, सहप्रध्यापक डा. खड्क केसी लगायतले विश्वविद्यालयको अवधारणाबारे सुझाएका थिए भने पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँड र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले यसको आवश्यकताबारे बोलेका थिए।

खरिपाटीबाहेक प्रमुख सेनानी बढुवाका लागि अनिवार्य मानिएको स्टाफ कलेज शिवपुरी र सहायक रथी बढुवाका लागि सैनिक शिक्षालयमा ३ वर्षअघिबाट ‘उच्च स्तरको कमान्ड कोर्स’ को सुरुवात समेत नेपाली सेनाले गरिसकेको छ। अन्य विभिन्न विशिष्ट किसिमका तालिम तथा प्रशिक्षणहरू र विज्ञताका लागि सैनिक अधिकारीले विदेशबाट नै उच्च शिक्षा लिनुपरेको भए पनि माउन्टेनियरिङ तथा अन्य जोखिमपुर्ण कोर्स नेपालमै हुने गरेको छ।