काठमाडौं : स्थानीय सरकारको साझा मुद्दामा पैरवी गर्ने जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधिका छाता संगठन दाता रिझाएर परियोजना सञ्चालनमा व्यस्त छन्। नेपाल नगरपालिका संघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र गाउँपालिका महासंघले स्थानीय सरकारका मुद्दा छाडेर एनजिओ र आइएनजीओको सर्तमा परियोजना सञ्चालन गरिरहेका हुन्। स्थानीय तहसम्म बन्ने नीति, कानुन र योजनामा दाताकै परियोजनाको प्रभाव छ।
स्थानीय तहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न विभिन्न परियोजना चलाएको दाबी छाता संगठनहरूको छ। विगतमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पनि ती परियोजना तहसम्म पुगेका थिए। विगतमा परियोजना स्वीकृति र सम्झौता गर्दा मन्त्रालयलाई सबै जानकारी दिने संस्था अहिले त्यसो गर्दैनन्। ‘उनीहरु कानुनअनुरुप चल्नुपर्छ। परियोजना पाइयो भन्दै दाताको सर्त र उद्देश्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न छुट छैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्दा जनप्रतिनिधिका संस्थाले परियोजना चलाउन पाउने विषयमा लबिङ गरेका थिए। तर मन्त्रालयले उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा तहका काम र क्षेत्राधिकारबारे अलमल र अस्पष्ट भइरहेका बेला जनप्रतिनिधिका यी संस्थाले सशक्त भूमिका देखाउन सकेका छैनन्। ती संस्थाले खानेपानी, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा भने चासो देखाएका छैनन्। तालिम तथा नीति र योजना निर्माणमा काम गरेको भनाइ उनीहरूको छ। तालिमबाट पदाधिकारी राम्रा र महँगा प्रशिक्षक बनेका छन्।
परियोजना हाँक्नेमा नगरपालिका संघ अगाडि छ। २०५० सालमा स्थापित नेपाल नगरपालिका संघमा ०५४ सालमा डोरमणि पौड्याल अध्यक्ष बने। ०५६ सालमा पनि तेस्रो साधारणसभाबाट पौड्याल नै अध्यक्ष बने। नगरपलिका संघभित्र परियोजना भित्र्याउने काम उनैले गरेका हुन्। वर्तमान नेतृत्वसम्म आइसक्दा संघ परियोजनको जालोबाट बाहिरै निस्कन नसक्ने गरी फसेको छ।
यस्ता छन् गैरकानुनी परियोजना
नगरपालिका संघले सरकारी निकायसँग स्वीकृति नलिई परियोजना भिœयाएर गैरकानुनी काम गरिरहेको छ। संघले विश्वविख्यात धनाढ्य बिल गेट्सको परियोजनालाई सरकारको स्वीकृतिबिना भिœयाएको छ। साढे तीन वर्षको यो परियोजना नेपालका पाँचवटा नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ। संघको वर्तमान नेतृत्व हाँकिरहेका अशोक बेच्जुले धुलिखेलमा परियोजना लगेका छन्।
नदीमा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका गर्न धुलिखेलबाहेक लाहान, लमही, वालिङ, भीमदत्त नगरपालिकामा उक्त परियोजना सञ्चालित छ। गैरकानुनी रूपमा भित्राइएको तीन करोड ६४ लाख लागतको उक्त परियोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २९ मा ‘हामी दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध छांै’ भन्ने नारामा हस्ताक्षर गरी शुभारम्भ गरे। यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्न कतैबाट स्वीकृत लिनु नपर्ने नगरपालिका संघका प्रवक्ता कलानिधि देवकोटाले दाबी गरे।
विदुर नगरपालिकामा जिआइजेटको ३६ लाखको क्षमता विकास र अभिवृद्धि तथा वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ। तानसेन र हेटांैडा नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको १५ करोडको परियोजना सञ्चालित भयो। सन् २०१२ देखि २०१६ सम्म उक्त परियोजना चलेको थियो।
संघले एसिया फाउन्डेसनको एक करोडको अर्काे परियोजना सञ्चालन गरिसकेको छ। यस्तै संघले एलजीसीडीपीको तीन करोडको तालिम तथा नीति निर्माण सशक्तीकरण कार्यक्रम चलायो। युनिसेफ परियोजनामार्फत बालबालिका मैत्री नीति र योजना निर्माण पनि संघले सम्पन्न गरिसकेको छ।
नगरपालिकालाई सक्षम र बलियो बनाउनु, सुशासनलाई संस्थागत गर्दै उदरदायी नगर सरकार बनाउन पहल गर्नु, वकालत, पैरवी सूचना तथा प्राविधिक र परामर्श सेवा दिनु संघको कर्तव्य हो। तर संघ यी कार्य छाडेर परियोजनमै रमाएको छ। संघले आव ०७०÷०७१ देखि ०७४ ÷७५ सम्मको तथ्यांक हेर्दा एक अर्ब ८ करोड ८४ लाख एक सय रुपैयाँको परियोजना सञ्चालन गरिसकेको छ।
‘विगतमा अझ धेरै परियोजना थिए अहिले सुकेको हो। नगरपालिकाका कानुन तथा नीति बनाउन हामीसँग पैसा छैन। दाता नगुहारी हुँदैन’, नगरपालिका संघका प्रवक्ता कलानिधि देवकोटाले भने।
संघको परियोजना साझेदारी संस्थामा जीआईजेट, एफईएम, शून्य परियोजना ईयू, एसिया फाउन्डेसन, युनिसेफ नेपाल, आईएचएस नेदरल्यान्ड, डीएफआईडी, अस्ट्रेलियन एड, लग इन एसिया र साझेदारी विकास कार्यक्रम (प्याक्ट) छन्।
जनप्रतिनिधिका संस्था कतिसम्म दाताको भरमा छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो, नगरपालिका र गाउँपालिकाले ‘असल अभ्यास’ स्मारिका प्रकाशन गर्न पनि अस्टेलियन एड, एसिया फाउन्डेसन र जिआईजेटको संस्थाको सहयोग लिनु। ‘जनप्रतिनिधिका छाता संस्था मगन्ते पाराले चल्नु लज्जाको विषय हो’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
परियोजना नभए संघ नै नचल्ने नगरपालिका संघका एक उच्च कर्मचारीले बताए।
पदाधिकारी नै प्रशिक्षक !
जिल्ला विकास समिति महासंघले ०५४ सालमा पहिलोपटक डानिडाको परियोजना चलायो। विभिन्न चरणमा गरी नौ करोडको परियोजनामार्फत अभिमुखीकरण र क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम भयो। त्यसको उपलब्धि भने पदाधिकारी तालिम विशेषज्ञ बने। तालिम आफैंले दिने र सरकारका विभिन्न कार्यक्रम अनुगमन गर्न पनि पाइने हुँदा पदाधिकारीले राम्रै लाभ लिए। महासंघले आव ०६१÷०६२ सालतिर डीएफआईडी र युनिसेफको कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो। तीन वर्षअगाडि बालमैत्री स्थानीय शासनका नाममा युनिसेफको परियोजना चलायो। २१ जिल्लामा चलेको यो कार्यक्रममा एक करोड ३७ लाख ३८ हजार ६ सय ७१ रुपैयाँ खर्च भयो।
जिल्ला विकास समिति महासंघलाई आफ्ना मुद्दा उठाउन दाता खोज्नु पर्दैन। महासंघले हरेक जिल्ला समन्वय समितिबाट संस्थागत शुल्कमार्फत २५ हजार उठाउँछ। एक वर्षअगाडिसम्म सरकारले महासंघलाई २० लाख रुपैयाँ दिँदै आएको थियो।
पहिले जस्तो परियोजना नपाए पनि प्रस्ताव भने पेस भइरहेको जिससका कार्यकारी महासचिव कृष्णचन्द्र न्यौपानेले बताए। पदाधिकारीहरू कमजोर र तहमा जिससको भूमिका कानुनले खुम्चाएपछि परियोजना पाउन गाह्रो परेको छ। परियोजना नहुँदा महासंघको सक्रियतासमेत देखिएको छैन। ‘डोनर खोजियो तर कोहीले पनि पैसा हालेको अवस्था छैन,’ महासचिव न्यौपानेले भने।
गाउँपालिका महासंघ पनि विगतदेखि परियोजनाकै पछि लागेको छ। सदस्यता शुल्कबाट एक करोड आम्दानी गर्ने महासंघले आफ्ना मुद्दा अगाडि बढाउनु भन्दा दातालाई खुसी पारी परियोजना चलाउने काम भइरहेको छ। स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) तालिम तथा सचेतना कानुनी कार्यक्रममा ३९ लाख सरकारले उसलाई दिएको थियो।
महासंघले तीन वर्षअगाडि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुकूलनअन्तर्गत सगरमाथा अञ्चलका चार जिल्लामा इसिमोडको परियोजना सञ्चालन ग¥यो। त्यस्तै एसिया फाउन्डेसनको स्थानीय सवलीकरणको ६० लाखको परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। १० वटा जिल्लामा वल्ड भिजनको कार्यक्रम चलेको छ। ‘परियोजना लिएर डोनर आफंै आउँछन्। हाम्रा मुद्दा र काममा तरंग ल्याउन दाताको परियोजना चलाउनुपर्छ,’ गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी अधिकृत विमल पोखरेलले भने।
दातासमक्ष प्रस्ताव पेस नगरेको दाबी गर्दै सर्त मिलेमा सम्झौतामार्फत काम गर्दै आएको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
