आफूलाई जनताका प्रतिनिधि ठान्ने नेताहरू जनतादेखि नै किन त्रसित? भीभीआईपीको पछुवा गाडीले सडकमा सन्त्रास मच्चाउन थालेपछि स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न भएको छ। पछुवा गाडीसहित सुरक्षाकर्मीका निम्ति सशस्त्र प्रहरीको बजेट राम्रैसँग खर्चिएको छ। ती पछुवाका निम्ति नभएर सुरक्षा गस्तीका निम्ति खरिद भएका सवारी हुन्।
नेपालमा नेताहरू आफैं ‘अति विशिष्ट व्यक्ति’ (भीभीआईपी) मा पार्छन्, आफूलाई। आफैं नियम बनाउँछन्, आफैं आदेश÷निर्देशन दिन्छन्। यी काम ‘राज्य’ ले गरेको मानिन्छ। अर्थात् भीभीआईपीलाई नेपालमा नियम–कानुन लाग्दैन। नियम भएको भए यिनीहरू चढेका गाडी विपरीत लेन (दिशा) बाट हुइँकिँदैनथे। सडकमा हिँडिरहेका अन्य सवारी साधनलाई ठक्कर दिँदैनथे।
सडकमा नियमन खटेका ट्राफिक प्रहरीले सर्वसाधारणबाट अति मसिनो गल्ती ग¥यो कि लाइसेन्स खोसेर कारबाही गर्न उद्यत हुन्छ। तर विपरीत दिशाबाट हुइँकिँदै अर्काको ज्यान धरापमा पर्ने गरी भीभीआईपीहरू हिँड्दा सलाम ठोक्ने गर्छ। फेरि, यी भीभीआईपीहरूलाई जहिले पनि आत्तुरी पर्छ। ट्राफिक जाम कतिसम्म हुन्छ र यसले आमनागरिकको जनजीवनमा कस्तो असर गरिरहेको छ भन्ने अनुभव यी भीभीआईपीले अनुभव नै गर्न पाउँदैनन्। कारण, यिनीहरूलाई कहिले पनि जाममा पर्नु पर्दैन।
जब नेता र मन्त्रीलाई नै मुलुकको सार्वजनिक यातायातको हविगत कस्तो छ भन्ने अनुभूत हुन्न, यो क्षेत्रमा परिवर्तन कहिले आउला? यो प्रवृत्ति र शैली हेर्दा सर्वसाधारण रैती हुन् भने नेताहरू हिजोका राजा, महाराजा। नेपालका कुन नेता र मन्त्रीले देश र जनताका लागि आफ्नो ज्यानै जोखिममा पर्ने गरी काम गरेको छ र तिनलाई कोबाट असुरक्षा छ?
विकसित देशका बहालवाला प्रधानमन्त्री साइकल वा ट्याक्सीमा कार्यालय र निवास आउजाउ गरेका समाचार बेलाबेला सार्वजनिक हुने गर्छन्। सिलसिलामा निवृत्त भइसकेका पूर्व पदाधिकारीलाई सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो ठूलो फौज उनीहरूको ‘सुरक्षा’ मा अर्पित गर्नुपरेको छ।
देश र जनताका सुरक्षानिम्ति रचित यस्ता निकाय नेताका व्यक्तिगत सुरक्षामा अर्पण गरेर मात्र नपुगी उनीहरूलाई गाडी, तेल, मर्मतका नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ। यसबाट सशस्त्र प्रहरी बलको जुन उद्देश्यका लागि रचना गरिएको थियो, त्यो उद्देश्य पूरा नहुने त छँदैछ। यी भीभीआईपीको सुरक्षामा आफ्ना स्रोत र साधन परिचालन गर्न वाध्य भएको सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो नियमित काममा समेत अप्ठेरो परेको गुनासो गर्दै आइरहेको छ। तर उसको गुनासोका सन्दर्भमा सुनुवाइ भएको छैन।
सशस्त्र प्रहरीको भूमिका मुलुकका दैवी प्रकोपका बेला प्रभावकारी देखिएको छ। गत २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा उद्धार कार्यमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनासँगै खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलले प्रशंसनीय कार्य गरेको थियो। यही आइतबार बेलुका बारा र पर्सामा आएको हावाहुरीमा परेका नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरी बलले पनि उद्धार गरेको थियो। तर यस्तो आपत्कालीन अवस्थामा परिचालन गर्नुपर्ने र चौबीसै घन्टा तयार रहनुपर्ने सुरक्षा फौजलाई व्यक्तिका सुरक्षामा परिचालन गरिएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गाडीसहित विभिन्न पदका ४६ जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २१, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई क्रमशः १७ र १५ जनाको फौज तैनाथ पारिएको छ। यीलगायत अधिकांश प्रभावशाली नेता र पूर्वकर्मचारीले यस्तो ‘सुविधा’ प्राप्त गरेका छन्।
निश्चिय पनि कुनै नागरिकले सुरक्षा मागेमा राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यो राज्यको दायित्व हो। तर आवश्यकता नपरेका र राज्यको स्रोत दोहन गर्ने अधिकार भीभीआईपीका नाममा कसैलाई छूट हुनु हुन्न। उनीहरूलाई सुरक्षा ‘थे्रट’ छ भने नेताकै गाडीमा एकाध सुरक्षाकर्मी पर्याप्त हुन्छ।
जनताको जेसुकै होस् आफूले कुनै दुःखकष्ट सहनु नपरोस् भन्ने मानसिकता हाम्रा नेताहरूमा रहुञ्जेल राज्यको स्रोत साधन यसरी नै दोहोन भइरहनेछ। त्यसो हुँदा भीभीआईपीका नाममा लगिएको पछुवा सवारी साधन र सुरक्षाकर्मी दुवै फिर्ता गरिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
