कूटनीतिमा विवेक

कुनै पनि मुलुकले तत्कालका बारेमा सोच्ने विपत्तिमा मात्र हो। अरू समयमा दीर्घकालीन लाभका लागि अध्ययन र योजनामा आधारित काम अघि बढाइनुपर्छ। पछिल्लो समय हामी क्षणिक लाभ प्राप्तिमा मात्रै अग्रसर छौं। यस्तो अग्रसरताले हामीलाई असहज परिस्थितिमा धकेलिदिन सक्छ। संविधान जारीपछि असन्तुष्ट भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपाली नेतृत्वले चीनको नाम जप्यो। विश्वकै साथ खोज्दै हिँड्यो। तर अहिले ती सबै बिर्सिइएको छ। क्षणिक कूटनीतिक लाभ र प्रयोग विधिले संसारमै हाम्रो विश्वसनियता गुम्दै गएको छ। उदाउँदो शक्ति चीन जो अमेरिकासँग टक्कर लिइरहेको छ, उसले समेत नेपालले हामीलाई प्रयोग मात्र ग¥यो भन्ने धारणा व्यक्त गर्न थालेको छ। यो हाम्रा लागि शुभसंकेत होइन।

भारतलाई चिढ्याउने गरी वा उसको ‘कस्ट’ मा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्दैन भन्ने सरकार र कूटनीतिज्ञले बुझ्न जरुरी छ। यो चीनको पुरानै नीति हो। चीनले नेपालको हितका लागि भारतसँगको आफ्नो सहकार्य छोड्दैन। किनकि दुवै उदाउँदा शक्ति मात्र होइनन् आर्थिक सहकार्यमा पनि उत्तिकै अग्रसर छन्। भारतसँग चीनको व्यापारको गति र उनीहरूको आउजाउ हेर्दा हामी अल्लारे बन्न नहुने अवस्था छ। हो, चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा भारत सहमत भएको छैन। तर त्यसका लागि भएका वार्ताले दुईपक्षीय सहकार्य बढाएको छ। भारत अन्तत : बीआरआईमा सहभागी हुनेमा चीन विश्वस्त छ।

दोक्लम तनावपछि भएको उहान वार्तालाई हामीले भुल्न हुन्न। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उक्त वार्तामा नेपालसमेत परेको विषय बाहिर आइसकेको छ। यसले स्पष्ट पार्छ उनीहरू दुवैले नेपाललाई चासो दिएका छन् तर प्राथमिकता फरक छ। भारत र चीनको आआफ्नै स्वार्थ होला। त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भन्दै बोलेर वा विद्यालयमा कविता कण्ठ गरेझंै घोकेर पुराना कुरा सुनाएर मात्र हुँदैन। प्राथमिकता चयनसहित विगतबाट सिकेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ।

सन् २००८ मा चीनमा ओलम्पिक भयो। त्यतिबेला नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि ह्वात्तै बढ्यो। तिब्बतका कर्मपा भागेर नेपाल हुँदै अन्यत्र पुगे। त्यतिबेलादेखि नै चिनियाँ झस्किए। उनीहरूमा नराम्रो छाप पनि परेको छ। भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरेको समयमा तिमी नै विधाता हौ भन्ने, सहज हुँदा बिर्सने चरित्रले चीन नेपाली नेतृत्वप्रति विश्वस्त हुन सकेको छैन। चीन यहाँ स्थायी साझेदारको खोजीमा छ। नेता क्षणिक अनि अधिक कर्मचारी विकाउझैं देखिँदा समस्या भएको अनौपचारिक छलफलमा भन्न थालिएको छ।

चिनियाँले भन्ने गरेका छन्,नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि निर्णय हुनुअघि अन्य मित्रलाई जानकारी हुन्छ। यस्तो विषय नियन्त्रण गर्न नसके नेपाल पछि पर्ने मात्र होइन समस्यामै पर्ने धारणा चिनियाँको छ। सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी हुनुअगावै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अन्यत्र कतै पुगिसक्ने अवस्था मुलुकका लागि घातक हुन सक्छ। एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छु भन्ने तर चीनसँगको सम्बन्धबारे ‘लुज टक’ गर्ने, अनि कसरी विश्वसनियता कायम हुन्छ?       पछिल्लो समय मुलुकले सीधा कुरा गर्न सक्ने नेताको अभाव बेहोरिरहेको छ। कुन दलको सम्बन्ध छिमेक वा शक्तिराष्ट्रका नेतासँग छ यो खोजीको विषय बनेको छ। के उनीहरू आफ्ना समकक्षी नेतृत्वलाई सीधा र तत्काल फोन गर्नसक्ने हैसियतमा छन् त?

यस्तो अवस्थामा बीपी कोइरालाको स्मरण हुन्छ। मैले उहाँसँग तपार्इं कसरी नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल पार्नुहुन्छ? राज्यविरुद्ध आवश्यक पर्दा हतियार कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ?       भनी सोधेको थिएँ। उहाँको उत्तर थियो, ‘यदि हतियार चाहिने अवस्था आयो भने म चाउएनलाइसँग सीधा कुरा गरेर मगाउन सक्छु।’ त्यो स्तरको नेताको अभाव अहिले छ। यहाँ प्रसंगवश : हतियारको विषय आयो तर मेरो आसय सम्पर्क कुन स्तरमा राख्ने भन्ने हो।

अहिले न नेकपाका नेता न त कांग्रेसका कसैको पनि कुनै मित्रराष्ट्रको नेतृत्वसँग सीधा पहँुच छैन। न उनीहरू त्यो स्तरको विश्वास यहाँको नेतृत्वलाई गर्छन्। विपद्मा परेका जनतालाई पालसमेत पु¥याउन नसक्ने हाम्रो नेतृत्वको कारण मुलुक असजिलोमा पर्दै गएको हो। अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको संकेत छ। प्रयास पनि भएका छन् तर काम भने हुन सकेको छैन। नेताले बोल्दा, भाषण गर्दा, छिमेकीसँग मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय ‘एरेना’ मा भइरहेको विषय नियाल्नुपर्छ। शब्द शब्द तौलिनुपर्छ। तर यहाँ टेलिभिजनमा देखिन, पत्रिकाको पानामा आफूलाई नियाल्न र सडकमा हिँड्दा भित्तामा आफैंलाई हेरेर दंग पर्न बोल्ने गरिन्छ। यो शुभ लक्षण होइन। सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका अध्यक्षको भेनेजुयला विज्ञप्ति होस् या प्रधानमन्त्रीले दिने भाषण सबै क्षणिक र जनता अलमल्याउने मात्र होइन आफूकेन्द्रित देखिन्छन्। मुलुक र जनताकेन्द्रित देखिँदैन।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। हुन त देउवा कम बोलेको पाउँछु तर भेटवार्ता र कार्यक्रमबारे ध्यान नदिँदा असजिलोमा पर्ने गरेका छन्। उनले गोवामा तिब्बतीलाई भेट्दा चीन चिढिएको विषय भुलेका होलान् तर चिनियाँले त्यो विषय कदापी भुल्दैनन्। कूटनीतिमा यस्ता विषयको निकै ठूलो अर्थ रहन्छ। सबै विषय आफैं जान्दछु भन्ने घमण्डले पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। यहाँ अनुभवी भन्दा पनि घर धाउने, आसेपासे, धुपौरेको कुरा सुन्ने अनि सबै यस्तै हुन् भन्ने धारणा बनाउने नेतृत्वको बुझाइले यो अवस्था आएको हो।

सरकारको निर्णयमा पनि समस्या छ। एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्कोले उल्ट्याउने क्रम जारी छ। बूढीगण्डकी परियोजना र भूकम्पपछि बनेको प्राधिकरणमा नियुक्ति यसका उदाहरण हुन्। यस्ता सामान्य विषय पनि ध्यान दिन नसक्दा हामी पछि परेका छांै। चीनले नेपाललाई सद्भावपूर्ण तवरले नै हेर्छ। माया पनि गरेको देखिन्छ। सुतेको ड्रागन भनेर चिनिएको चीन रिसाएमा यहाँ ठूलै संकट आउने निश्चित छ।

हामी पुर्खाको नीतिमा अघि बढ्नुपर्छ। आफ्नो निर्णयमा अर्को शक्तिको गन्ध आउन दिनु हुन्न। हो, कतिपय विषयमा सहकार्य आवश्यक हुन्छ तर आफ्नो हितअनुकूल बाहिर जान मिल्दैन। इतिहास बुझेर वर्तमान नियाल्दै अघि बढ्नुपर्छ। चीनले बीआरआईलाई महŒव दिएको छ भने अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई। दुवैको बीचमा नपरी हामीले भन्दै आएको मुलुकपिच्छेको कूटनीतिक आधारमा अडिन सक्नुपर्छ। छिमेक हिँडेको बाटोमा हामी पनि हिँड्नुपर्छ भन्ने भावना गलत हो। भारतसँगको सम्बन्धमा चीनको ढाप र चीनसँगको सम्बन्धमा भारतको ढाप खोज्ने नीति पनि अवलम्बन गर्न हुँदैन। चीनले बीआरआईलाई एक चीन नीतिझैं महŒव दिएको छ तर त्यसमा भारत सहभागी छैन भनेर नेपाल हच्किनुपर्ने अवस्था छैन।

भारत र चीनलाई पुरानै रूपमा हेर्ने अनि कार्डको कूटनीति गरेमा हामी ढल्नेछौं। अब भूगोल, भाषा, खानपिन र संस्कृतिले मात्र कूटनीति धान्दैन।

कूटनीतिक संयन्त्र दिन काट्ने संयन्त्र जस्तो बन्दै गएको छ। अधिकांश दूतावास आराम गर्ने थलो बनेका छन्। अहिले भएको लगानी सम्मेलनमा कतिपय मुलुकको प्रतिनिधित्व नै नहुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ। हामीले आफ्ना संयन्त्र बलियो बनाउने, स्वतन्त्र निर्णय गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्ने, आर्थिक सहकार्य बढाउने र विकसित हुने आधार तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ। उदाउँदो शक्ति चीनले नेपाल जस्ता मुलुकमा जति पनि लगानी खन्याउन सक्छ। त्यसको आधार तय गर्ने काम हाम्रो हो।

उत्तर जोड्ने सडक, रेल मात्र होइन विद्युत् र पर्यटनमा समेत चीनले लगानी गर्न सक्छ। यसका लागि पहल गर्ने निकाय खोइ? हाम्रो संयन्त्रको विश्वसनियता खोइ? अर्को शक्तिको त्रास घटेको खोइ? चीनसँग गरिने सहमतिको खाका तत्कालै अर्कोमा पु¥याउने प्रथा रोकिएको खोइ? यस्ता विषयमा चीन हैरान छ। परियोजनामा आउने व्यक्ति सबै व्यापारी भए पनि उनीहरू सरकारको स्वार्थबाट बाहिर जानै सक्दैनन्। अमेरिकाले नेपाललाई माया गर्नुपर्ने कारण हाम्रो अनुहार हेरेर होइन, उसको पनि केही स्वार्थ हुन्छ। जुन स्वाभाविक पनि हो। नत्र यति ठूलो दूतावास काठमाडौंमा किन राख्छ? मुलुक सानो भए पनि यसको महŒव भूगोलले तय गर्छ।

भारत र चीनलाई पुरानै रूपमा हेर्ने अनि कार्डको कूटनीति गरेमा हामी ढल्नेछौं। अब भूगोल, भाषा, खानपिन र संस्कृतिले मात्र कूटनीति धान्दैन। हामी त्यसबाट बाहिर गएर विश्व परिवेशको ह्विममा लाग्नुपर्छ। चीन र भारतका लागि उच्चस्तरीय डेक्स राखेर त्यसमा विस्तार गर्दै शक्ति मुलुक अमेरिका, रुस, युरोपेली मुलुक, जापान हेर्ने नीति लिनुपर्छ। अन्यथा हामी अघि बढ्न सक्दैनौं। होली वाइन वाला सम्मेलनमा झुमेको हाम्रो कूटनीतिले नेपालको मुहारको अर्कै छवि विश्वलाई दिएकाले पनि सचेत बन्न आवश्यक छ।

पुर्खाले जोगाएर यहाँसम्म ल्याएको मुलुकलाई विनाअध्ययन अघि बढाएमा हामी ट्र्यापमा पर्ने छौं। विश्वलाई नै नियाल्नुहोस् कार्यकारी प्रमुखपछि अब्बल व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री नै रहने गर्छन् तर नेपालमा केही नपाए परराष्ट्र भए पनि हुन्छ भन्ने छ। यसो राजदूत बनाइदिनुहोला भन्ने हल्का ढंगले लिने प्रसंग आफैंमा दु :खद लाग्छ। हामी बचेकै अब्बल कूटनीतिले हो।

त्यही हाम्रो प्राइड (गर्व) हो। कूटनीतिले नै हाम्रो प्राइड बचाउने हुनाले यसमा अग्रसर हुँदै आर्थिक कूटनीतिको मन्त्र जप्ने होइन त्यसअनुरूपको नतिजा दिन सक्नुपर्छ। कूटनीति सशक्त बनाउन मन्त्रालयको नेतृत्व अब्बल हुन जरुरी छ। एकदर्जन मुलुकमा नतिजा दिन सक्ने प्रकारका अब्बल र सफल व्यक्तिलाई कूटनीतिज्ञको रूपमा पठाउनुपर्छ। त्यसको आधार तय गर्न कूटनीतिमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ।

थिंक ट्यांक बनाउनुपर्छ। कर्मचारीको दैनिकी कार्यबाट मात्र कूटनीति चल्दैन। राम्रा व्यक्ति मन्त्रालयभित्र वा बाहिर जहाँ छन् त्यस्तालाई राजदूत बनाउनुपर्छ। दलको, नातेदार, लामो समय परराष्ट्रमा बस्यो भन्दैमा राजदूतको लागि योग्य ठहरिँदैनन्। सुधार त्यहींबाट आवश्यक छ। ट्र्याक टु थ्री, फोरलगायतको कूटनीति आइसकेको अवस्थामा हामी पुरानै ढर्रामा चल्नु गलत हो। आफूले सन् २००० मा ट्रान्जिट ट्रिटीको मस्यौदा तयार गरेर प्रस्ताव गरेको स्मरण गर्छु। त्यसैले कूटनीतिलाई धारिलो बनाएर अघि बढाउनुपर्छ।

(पूर्वराजदूत आचार्यसँग कुराकानीमा आधारित)