भद्रपुर : प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरुष भएका स्थानीय तहमा महिला सेवाग्राही न्यून आउने गरेको पाइएको छ। झापाका १५ स्थानीय तहमध्ये गौरीगन्ज र हल्दिबारी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पुरुष छन्। कमल गाउँपालिकामा महिला अध्यक्ष र पुरुष उपाध्यक्ष छन्। अन्य स्थानीय तहका तुलनामा पुरुष उपाध्यक्ष भएका तहमा महिलाका मुद्दा मामिला नगन्य रूपमा आउने गरेका छन्।
आफूलाई परेको घरेलु हिंसा सुनाउन कमल गाउँपालिका–४ की सत्यमाया राजवंशी (नाम पविर्तन) केही दिनअघि गाउँपालिकाका उपप्रमुख वेदप्रकाश शिवाकोटी समक्ष गइन। चार/पाँच पटक उपप्रमुखको कक्षमा पस्न प्रयास गरिन। तर सकिनन। आफ्नो कार्यकक्ष बाहिर ओहोरदोहोर गरेको आवाज आएपछि शिवाकोटीले उनाई भित्र बोलाए। उनले सत्यमायालाई किन आउनुभयो भनेर सोधेपछि उनी डराएजस्तो भइन र ‘हैन केही हैन’ भन्दै उठेर बाहिर गइन।
सत्यमायाजस्ता धेरै महिलाले आफ्ना समस्या खुलेर नभनेको शिवाकोटीले बताए। तर पछि ती महिलालाई गाउँपालिकाकै कार्यपालिका महिला सदस्यमार्फत भेटेपछि उनको समस्या थाहा भयो। उनको मुद्दा अहिले मेलमिलाप प्रक्रियामा अघि बढेको छ। शिवाकोटीका अनुसार न्यायिक समितिले एक वर्षमा करिब ३५ मुद्दा मेलमिलाप गराएको छ। तीमध्ये महिलासँग सम्बन्धित मुद्दामा तीनवटा मात्र मेलमिलाप भएको छ। अधिकांश मुद्दा साँध–सिमाना मिचिएका, छिमेकी झै-झगडाका रहेको शिवाकोटीले बताए। झापाकै हल्दिबारी गाउँपालिकामा अधिकांश मुद्दा जग्गा र मानाचामलका छन्।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बरबहादुर गिरीका अनुसार महिला घरेलु हिंसासम्बन्धी २/३ मुद्दामा मेलमिलाप गराइएको छ। ‘हामी पुरुष भएर हो कि महिलाहरू मुद्दा लिएर खासै आउनुहुन्न। ’ गाउँपालिकामा १ जना महिला वडाध्यक्ष छन्। उनीसमक्ष भने महिलाका विवादका मात्र कुरा पुग्छन्। अधिकांश घरेलु हिंसाकै आउँछन्। ‘महिलाहरू यति धेरै हिंसामा छन् कि उनीहरू न्याय माग्न गाउँपालिकासम्म पनि जान हिच्किचाउँछन्,’ वडा–३ की अध्यक्ष रोशन शिवाकोटी भन्छिन, ‘तपाईं महिला हुनुहुन्छ हाम्रो समस्या बुझ्नुहुन्छ। गाउँपालिकामा छोरा मान्छे छन् हामी जाँदैनम भन्छन् अनि वडामै गठित मेलमिलाप समितिमार्फत मेलमिलाप गराउँछौ।
’संविधानको धारा २१७ बमोजिम स्थानीय तहमा एउटा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। यसअनुसार सबै तहमा उपाध्यक्ष र उपमेयरको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति छन्। समितिलाई अंशबन्डा, लेनदेन, माना चामल भराउने, घरेलु हिंसा, कुटपिट, गालीगलौजजस्ता विवाद मिलाउने अधिकार छ। दमक नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहमा इजलास समेत बनेका छैनन। यसबाट न्याय सम्पादनमा पनि समस्या बेहोर्नुपरेको उपप्रमुखहरू बताउँछन्। बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपमेयर पवित्रा महतरा भन्छिन, ‘महिलाकै मुद्दा अत्यधिक आउँछन्।
धेरैजसो दोस्रो बिहे, श्रीमानको हिंसा, सामाजिक हिंसा र मानाचामलका झै-झगडा बढी आउने भएकाले पनि होला न्यायिक समिति व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। ’स्थान अभाव छ। इजलास छैन। यसले गर्दा महिलाका मुद्दामा गोपनीयता राख्न सकिएको छैन। समितिले न्याय सम्पादन गर्न थालेदेखि दर्ता भएका २ सय मुद्दामध्ये १ सय २० जति महिलासँग सम्बन्धित रहेको महतराले बताइन। तीमध्ये ५० मुद्दा कानुनी सल्लाहकार र न्यायिक समितिमार्फत मेलमिलाप गराइएको छ।
मेची क्याम्पस प्रमुख कमल गुरागाई समग्र झापाको मात्र समस्या नभई यो सबैतिरको समस्या रहेको बताउँछन्। ‘महिलाले आफ्ना गुनासा सुन्ने ठाउँमा महिलानै खोज्नु भनेको अपनत्व खोजेका हुन,’ उनी भन्छन्, ‘अपनत्व पाएसँगै उनीहरू जुन पीडा भोगेर आएका हुन्छन्, खुलेर भन्न सक्छन्। हाम्रो सामाजिक वातावरण पनि त्यस्तै छ। ’मुस्लिम बस्तीको बाहुल्य रहेको झापाको दक्षिणी भेग कचनकवलमा महिलाका मुद्दा बढी आउने गरेका छन्। कतिपयले गाउँपालिकामा आएर अरूले घरको झगडा थाहा पाउँछन् भनेर घरमै पनि गएर कानुनी सल्लाहकारको सहयोगमा मेलमिलाप गर्नुपरेको उपाध्यक्ष निम्सरी राजवंशीले बताइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
