काठमाडौं : चीनसँग भएको बहुुचर्चित व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पारवहन परिवहन प्रोटोकल (प्रक्रियागत संहिता)मा वैशाख दोस्रो साता हस्ताक्षर हुुने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका अवसरमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को दोस्रो सम्मेलनमा सहभागी हुुन राष्ट्रपति भण्डारी बेइजिङ जाँदै छिन्।
सरकारले यही अप्रिल अन्तिममा प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएर चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको ढोका खोल्नेछ। यससँगै
तेस्रो मुुलुुक व्यापारका लागि खुुुुला हुनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवीशंकर सैंजूले वैशाख दोस्रो साता राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा यो प्रोटोकललाई द्विपक्षीय सहमति गराएर अन्तिम टुुुुंगो लगाइने जानकारी दिए।
उनका अनुुुुसार राष्ट्रपति भण्डारी र चीनका राष्ट्र प्रमुुुुखको उपस्थितिमा दुुुुई मुुुुलुुुुकका सचिवले अन्तिम रूप पाएको प्रोटोकलको मस्यौदामा संयुुुुक्तरूपमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ। ‘हाम्रोतर्फबाट प्रोटोकल पूरा भइसकेको छ। राष्ट्रपति चीन भ्रमणका क्रममा संयुुुुक्त हस्ताक्षर हुुुुनेछ’, उनले भने। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि प्रोटोकलसम्बन्धी मस्यौदा एक महिनाअघि स्वीकृत गरिसकेको छ।
प्रोटोकलको अन्तिम मस्यौदामा दुुुुवै मुुुुलुुुुकको सचिवले हस्ताक्षर पश्चात् नेपाल र चीनको समुुुुद्रीमार्गमार्फत तेस्रो राष्ट्रसँग पनि व्यापार गर्न सक्षम हुुुुनेछ। चीनबाट पाइने पारवहन सुुुुविधाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि गरी नेपालले आर्थिक लाभ लिन सक्ने बाटो खुुुुला हुुुुने सहसचिव सैंजूले बताए। भदौ २१ गते राजधानीमा सम्पन्न प्रोटोकलसम्बन्धी तेस्रो चरणको परामर्श बैठकमा दुुुुई मुुुुलुुुुकका उच्चस्तरीय समितिले उक्त प्रोटोकल मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर सहमति जनाएको थियो। नेपाल–चीन परामर्श बैठकले महŒवपूर्ण १० बुुुुँदे सहमति जनाएको थियो। द्विपक्षीय सहमतिसँगै तेस्रो मुुुुलुुुुकसँग व्यापार (आयात र निर्यात) गर्दै आएको भारतमाथिको परनिर्भरता अन्त्य हुुुुनेछ। अहिले नेपालले भारतका कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुुुुलुुुुकसँग व्यापार गर्दै आएको छ।
२०७२ चैत ८ मा तत्कालीन र हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणका बेला पारवहन परिवहनसम्बन्धी १० बुुुुँदे सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौता भए पनि प्रोटोकलको टुंगो नलाग्दा करिब तीन वर्षदेखि नेपालले चीनसँग नीतिगत रूपमा व्यापार गर्न पाएको छैन। यसअघि भारत र बंगलादेशसँग मात्र नेपालले यस्तो सम्झौता गरेको थियो। बंगलादेशसँग पारवहन सम्झौता भए पनि त्यहाँबाट सामान आयात गर्दा भारतकै बाटो प्रयोग गर्नुुुुपर्ने बाध्यताले चीनसँगको पारवहन सम्झौतालाई रणनीतिक हिसाबले महŒवपूर्ण मानिएको छ।
तेस्रो चरणको नेपाल–चीन परामर्श बैठकले १० बुुुुँदे सहमति गरेको थियो। त्यसअनुुुुसार नेपालले चीनको भूमि हुुुुँदै जापान र कोरियासहित तेस्रो मुुुुलुुुुकबाट वस्तुुुु आयात र निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यस्तै नेपालले तेस्रो मुुुुलुुुुकसँग पारवहनका लागि चीनको बाटो प्रयोग गर्न पाउनेछ। चीनको सबै खुुुुला सामुुुुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने र हाललाई तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुुुुंगाङ र झाङजियाङ गरी चारवटा सामुुुुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
नेपालले चीनका सबै सुुुुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भए पनि तत्कालका लागि लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुुुुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। नेपालतर्फको रसुुुुवा, कोदारी, किमाथांका, नेचुुुुङ, यारी र ओलाङ्चुुुुड्ङगोला गरि ६ वटा नाकामार्फत ढुुुुवानी गर्न पाउने तथा नेपालमा दर्ता भएका ढुुुुवानीका साधन सिगात्सेसम्म जान पाउने व्यवस्था उक्त प्रोटोकलमा गरिएको छ। चिनियाँ बन्दरगाहबाट सबैभन्दा किफायती मार्ग प्रयोग गरेर कार्गो ढुुुुवानी गर्न सकिने, नेपालले चीनका रेल, बन्दरगाह, आन्तरिक जलमार्ग (इनल्यान्ड वाटर–वे) वा अन्य यातायातका माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुुुुका साथै नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका उपमन्त्री स्तरीय एउटा संयुुुुक्त परामर्श संयन्त्र बनाइने व्यवस्था गरिएको छ। संयन्त्रले पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पुुुुनरवलोकन गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
