सबै प्रहरी इकाइमा ७ भन्दा बढी प्रहरी राखिने

सबै प्रहरी इकाइमा ७ भन्दा बढी प्रहरी राखिने

जाजरकोट : विप्लव समूहले चौकीमा आक्रमण गर्नसक्ने निश्कर्ष निकाल्दै तीन जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखको बैठकले हरेक चौकीमा सातजना भन्दा बढी प्रहरी राख्‍ने निर्णय गरेको छ। कर्णालीका तीन जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूको चौरजहारीमा सम्पन्न बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने सरकारी निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेगरी नयाँ रणनिति बनाइएको सुरक्षा अधिकारीहरुले बताएका छन्। रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र सल्यानका सुरक्षा प्रमुखहरुले बैठक बसेर नयाँ रणनीति अपनाउने निर्णय गरेका हुन्।

विप्लव समूहका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा नेपाली सेना, शसस्त्र, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र स्थानीय प्रशासनका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठक बसेको हो। जुनसुकै बेला पनि असुरक्षा हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा निकायले उच्च सर्तकता अपनाएका हुन्। बैठकले विप्लव समूहका गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न सबै सुरक्षा निकायकाबीच समन्वय गर्दै सुरक्षा गतिविधिलाई सशक्त पार्ने निर्णय गरेको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बताए।

विप्लवका नेता कार्यकर्ताको खोजी तथा गतिविधि नियन्त्रण गर्न सशक्त ढंगले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने र हरेक प्रहरी इकाइमा कम्तिमा सात जना प्रहरी राख्ने निर्णय गरिएको बस्नेतले बताए। कम सुरक्षाकर्मी हुने प्रहरी चौकीमा सुरक्षाकर्मीहरू त्रसित भइरहेको बेला गरिएको यस्तो निर्णयले उनीहरूलाई राहत मिलेको छ।  

बैठकले आन्दोलन र संघर्षका नाममा सडक बन्द गर्नेमाथि बल प्रयोग गरेर त्यस्ता काम निषेध गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ। बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि लक्षित गर्दै तीन जिल्लाका सुरक्षा निकायबीचमा सूचना आदानप्रदान, सवारी साधनको आपसी प्रयोग तथा अन्य सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.