काठमाडौं : सरकारले ६ देशमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राजदूत बन्न नाता जोड्दै वैयक्तिक विवरण बोकेर सिंहदरबार, बालुवाटार र पुल्चोक धाउनेको संख्या बढ्दो छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसामु बायोडाटाको चाङ लागेको छ।
बायोडाटा बुझाउनेमा अधिकांश पूर्वकर्मचारी छन्। सरकारले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका र बंगलादेशमा राजदूत नियुक्त गर्दै छ। अमेरिकाका राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की कार्यकाल सकेर फर्कंदै छन् भने अस्ट्रेलियाका राजदूत लक्की शेर्पा विवादमा परेपछि राजीनामा दिएको पनि दुई महिना भइसकेको छ।
दक्षिण कोरिया, स्पेन र बंगलादेशबाट सरकारले राजनीतिक ‘प्रतिशोध’ साँधेर राजदूत फिर्ता गरेको तीन महिना पुग्दै छ। ती देशमा अहिले उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका कार्यवाहकले दूतावास चलाएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत अमृतबहादुर राईलाई सरकारले कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि फर्काएर न्युयोर्कको स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त गरेको हो। त्यहाँ दूतावास राख्ने कि नराख्ने अर्को बहस भइरहेको छ।
सरकारले केही स्थानको दूतावास अन्यत्र सार्ने र कतिपयको दरबन्दी पनि मिलान गर्ने भएपछि राजदूत नियुक्तिमा केही ढिलाइ भएको हो। पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी, अर्थ र प्रशासनसमेत रहेर दूतावासको पुनर्संरचनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखासहितका अधिकारी संलग्न छन्। समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्र राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने भने पनि समितिले दूतावास हटाउने निर्णयको सिफारिस नगर्ने जानकारी दिएकाले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको स्रोतले बताएको छ।
यद्यपि प्रतिवेदन आइसकेको छैन। पूर्वराजदूत नेपालले मन्त्रालयको संरचनागत अध्ययन जतिसक्दो छिटो बुझाउने गरी काम भइरहेको बताए। ‘यसअघिका उच्चस्तरीय टास्क फोर्सले दिएको सुझाव र अघिल्ला प्रतिवेदनसहित अध्ययन गरेर हामी बुझाउने चरणमा छौं,’ उनले भने। मन्त्रालयले स्वीकार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरे प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनेछ। हुन त मन्त्रालयमा यस्ता सुझाव प्रतिवेदनको खात लागेको छ।
अघिल्लो नियुक्तिमा परराष्ट्रका सहसचिव राजदूत भएकाले यसपटक परराष्ट्र सेवाबाहेक बाहिरबाट स्वतन्त्र व्यक्तिले अवसर पाउनेछन्। अधिकांश स्थानमा राजनीतिक दल निकटका ‘विज्ञ’ भनिने व्यक्ति नै पठाउने तयारी रहेको स्रोतले बतायो। यसका अतिरिक्त निजामती सेवामा कार्यरत तर अर्थ, वाणिज्य हेर्ने सक्षम मानिएका वरिष्ठ कर्मचारी पनि राजदूतको दौडमा छन्। पछिल्लो समय राष्ट्रिय विपत्ति तथा अन्य विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएकाले परराष्ट्र सेवाबाहेक बाहिरबाट पनि राजदूत पठाउन सक्ने गरी छलफल गरिरहेको हो। परराष्ट्र सेवामा रहेकाले अझै एक स्थानमा माग गरिरहेका छन्।
मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी राजदूत भए र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी मुख्यसचिव हुन नपाउने भए अमेरिकाको राजदूतमा जान जोड गर्न सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। सचिव बैरागीले भने यस्तो कुनै दौडमा नरहेको र पूरा कार्यकाल सचिवका रूपमा काम गर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्री अहिले अन्य काममा व्यस्त भएकाले अब छिट्टै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। ‘लामो समय दूतावास खाली राख्ने पक्षमा सरकार छैन,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यसमा गृहकार्य गरिरहेको छ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले तोकेको राजदूत नियुक्ति मापदण्डका कारण लबिङ गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित भएको उनको धारणा छ। सत्तारूढ दलभित्र पनि नेतृत्व तहमा भागबन्डा चल्ने हुनाले यसलाई चिर्न सहज छैन। असहज परिस्थिति आए अमेरिकामा रहेका राजदूत कार्कीलाई नै केही समय म्याद थप्न सकिने परराष्ट्रका अधिकारीले बताए। सरकारले यसअघि भारत, मलेसिया र इजरायलका राजदूतमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो। क्यानडा, कुवेत, फ्रान्स, थाइल्यान्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) तथा राष्ट्रसंघीय नियोग जेनेभा र न्युयोर्कमा परराष्ट्रका सहसचिवलाई नै राजदूतमा नियुक्त गरेको हो। थाइल्यान्डबाट अझै अग्रिमो (सहमति) आएको छैन। सरकारले केही स्थानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
