मनमौजी स्थानीय सरकार

काठमाडौं : देश संघीयतामा गएको लामै समय भयो। संघ, प्रदेश एवं स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सक्कियो। सँगै सबै तहले केही अधिकार छाडेर सबैजसो अधिकार पनि पाए। त्यसैले त भनियो— अब गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो। तर स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारका अभ्यास देख्दा लाग्छ, देश पहिलेकै गतिमा हिँडिरहेको छ; जनताले परिवर्तनको सास फेर्न सकेका छैनन्। सबैजसो प्रदेशका समस्या एकै किसिमका छन्।

जस्तो कि, कर्मचारी–जनप्रतिनिधि विवाद, विकासमा सुस्तता, स्वार्थको टकराव, निरन्तरको कर्मचारी सरुवा आदि। कतिपय स्थानीय तहमा स्वार्थ बाझिँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच हात हालाहालको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ।

दबाबले समस्या 

सुनसरी : सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा वर्ष दिनमा चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भए। जनप्रतिनिधि आएपछि विकास र जनताका दैनिक कामकाजमा सहज हुने अपेक्षा गरेका धरानवासी यतिबेला निरास छन्। वर्ष दिनमा चार जना कार्यालय प्रमुख परिवर्तनले धरानको विकासमा समेत असर पुगेको छ।

स्थानीय निर्वाचनपछि दोस्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा आएका उपसचिव गणेश तिम्सिना तीन महिना नहुँदै दमक नगरपालिकामा सरुवा भए। त्यसपछि धरानमा आए अर्का उपसचिव सुदेव पोखरेल। उनी पनि दुई महिना नपुग्दै धरानबाट सरुवा भए। पोखरेलपछि धरान उपमहानगरपालिकामा पहिलो पटक सहसचिव सुमन घिमिरे आए। उनी पनि पाँच महिना नहुँदै सरुवा भए। अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा उपसचिव विनोदकुमार पोखरेल कार्यरत छन्। उनले जेनतेन कार्यालयको काम गरिरहेका छन्।

वर्ष दिनमा चार पटक उपमहानगरपालिकाको कार्यालय प्रमुख परिवर्तन हुनुको मुख्य कारण जनप्रतिनिधि र कार्यालय प्रमखबीचको समन्वय अभाव मुख्य कारण भएको धरान उपमहानगरपालिकाका एक कर्मचारी बताउँछन्। सुशासन र पारदर्शी रूपमा काम गर्न खोज्दा जनप्रतिनिधिबाट अवरोध भएपछि धरानबाट सरुवा भएर अन्यत्र जानुपरेको धरानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका सहसचिव सुमन घिमिरेले बताए।

तर धरानकी कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारीले भने कर्मचारीको सरुवा सरकारको नियमित प्रक्रिया भएको बताइन्। सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा सबैले संघ रोजेका कारण उपमहानगरमा कर्मचारी अभाव भएको उनको भनाइ छ। आफू निर्वाचित भएयता पाँच जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग समन्वय गरेरै काम गरेको उनको दाबी छ।

मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु कोइराला मेयर खड्ग फागोसँग मिलेर काम गर्न नसकेपछि पाँच महिना पनि टिकेनन्। फागोले कानुनविपरीतका काममा समेत दबाब दिएर काम गर्न दबाब दिएपछि सरुवा भएको उनको दाबी छ।

सुनसरीकै इटहरी उपमहानगरपालिका र इनरुवा नगरपालिकामा समेत कर्मचारी लामो सयम बसेर काम गर्न सकेनन्। धरानमा शाखा अधिकृतका रूपमा सरुवा भई आएका सौगात सम्बाहाम्फे, वसन्त गिरि, श्यामकुमार राई, दिवस पोखरेल हाल स्थानीय निकाय छाडेर संघअन्तर्गतका कार्यालय रोजेर सरुवा भएका छन्।

विवादले विकास ठप्प 

जनकपुरधाम : संघीयता नयाँ छ। कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिध पनि सिकारु छन्। त्यसमाथि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको जुहारीले विकास निर्माण प्रभावित बनेको छ। जनताको अपेक्षा र आकांछा असीमित छन्। संघीय सरकारले कर्मचारी पठाएको छैन। समायोजनमा परेकाहरू आएका छैनन्।

कर्मचारी–जनप्रतिनिधिबीच मतभेद छ। जनप्रतिनिधिले भनेअनुसार नमान्दा कर्मचारीले काम गर्ने वतावरण छैन। कर्मचारीले कानुन प्रक्रियालाई बढी ध्यान दिएर जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गर्छन्। कानुनअनुसार निर्णय उल्टो भएपछि काम हुँदैन। कर्मचारीमा २० वर्ष एकलौटी शासन चलाएको ह्याङओभर अझै छ। उनीहरू आफ्नै किसिमले हिँड्न खोज्छन्। जनतासँग गरेका वाचा कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन नगर्दा जनप्रतिनिधि आक्रोशित छन्।

कतिपय अवस्थामा आवेगमा आएर कर्मचारी–जनप्रतिनिधिबीच हात हालाहालको अवस्था आएको छ। कति ठाउँमा त जनप्रतिनिधिले कर्मचारी कुटेर बहादुरी कमाएका छन्। मुद्दा खेपिरहेका छन्। केही सीप नलागे आफ्नो कुरा नमान्ने कर्मचारीको सरुवा गर्न जनप्रतिनिधि राजनीतिक ‘पावर युज’ गर्छन्। र सरुवा गराउँछन्।

जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहमा चार जनासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका उदाहरण पनि छन्। कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाका मेयर शिवनाथ महतोले बताए। ‘कर्मचारी समायोजनले नगरपालिकामा प्रमुख आए पनि काम गरेरनन्’, उनले भने, ‘समायोजनमा कहाँ परिन्छ, थाहा छैन। किन योजना अघि बढाएर रिस्क लिनु भन्दै कामै गरेनन्।’

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ६५ करोड बजेटमा पाँच प्रतिशतको पनि काम नबढेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। एउटा सचिवले तीन वडा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको मेयर महतोको गुनासो छ। जनप्रतिनिधि आएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गरेका गणेश अर्यालको तीतो अनुभव छ। ‘जनप्रतिनिधिहरू भाषण गर्ने बेलामा नसोची बोल्छन्’, उनले भने, ‘जनतालाई दिएको आश्वासन कार्यान्वयन गर्न बेलामा कानुनी जटिलता हुन्छ। अनि कामै रोकिने अवस्था हुन्छ।’

कानुन मिचेर काम गर्न दबाब आउने गरेको उनले बताए। ‘देखाइदिन्छु भन्छन्’ अर्यालले भने, ‘भनेको काम नगर्दा कर्मचारीहरू अनाहमा सरुवाको सिकार हनुपरेको छ।’संघीय सरकारले समयमै कर्मचारी नपठाएर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दुःख मात्र दिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रदेश २ का अध्यक्ष सुरेशप्रसाद सिंहले बताए।

मौका खोज्छन् जनप्रतिनिधि

हेटौंडा : कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय तह रित्तो भएपछि जनप्रतिनिधि आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारीमा छन्। तर त्यसका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदा तत्कालै उनीहरूले कर्मचारी भर्ती गर्न भने सक्ने अवस्था छैन।

स्थानीय तहलाई स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको अनुमतिमा स्थायी र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने अधिकार छ। तर मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाबाहेक अन्य गाउँपालिकाले स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरेका छैनन्। ‘संघीय सरकारबाट कर्मचारी कुर्दाकुर्दा विकास नै गर्न नसक्ने अवस्था भयो, अब हामी आफैं कर्मचारी नियुक्त गर्ने तयारीमा छौं’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंक मोक्तानले भने, ‘प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन नगर्दा तत्कालै भर्ना गर्न भने सकेका छैनौं।’

स्थानीय तहले प्राविधिक कर्मचारी भने करारमा नियुक्त गर्न पाउँछन्। मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गरेर काम गरिरहेका छन्। ‘हामी आफैंले करारमा कर्मचारी राख्न कानुनी समस्या छ। तर संघीय सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनका कारण हामी आफंैले कर्मचारी नियुक्त गर्नुको विकल्प छैन’, थाहा नगरपालिकाका मेयर लवशेर विष्टले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारीसँगै आन्तरिक स्रोतले भ्याएसम्म अन्य कर्मचारी पनि राख्छौं।’

संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन कर्मचारी समायोजन गरे पनि अधिकांश कर्मचारीले संघ र प्रदेश रोजेपछि आफंै कर्मचारी नियुक्त गर्न स्थानीय तह स्थानीय सेवा ऐन निर्माणमा जुटेका छन्। ‘कर्मचारी समायोजन हुँदा दुई जना लेखाका कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्र हाम्रो गाउँपालिका रोजेका छन्’, राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भने, ‘अब संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउने हो भने आफैंले कर्मचारी भर्ती गरेर काम गर्नुको विकल्प छैन।’

हाल ४२ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा १० जना मात्र कर्मचारी रहेको उनले बताए। ‘तीमध्ये पनि धेरै कर्मचारीले समायोजन रोकेर अन्यत्र जाने तयारी गरिरहेका छन्,गाउँपालिका नै शून्य हुने भएपछि फकाएर राखिरहेका छौं’, मल्लले भने।

स्वार्थ नमिल्दा समस्या

प्रायः स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच स्वार्थ बाझिँदा काममा समस्या भएको छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो अनुकूलमा काम गर्न खोज्ने र कर्मचारी ऐननियमलाई देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका हुन्।

‘कर्मचारीले आफ्नो अनुकूल भएन भने विभिन्न बहाना गर्ने, यो मिलेन त्यो मिलेन भन्ने काम नगरिदिने गर्छन्’, वाग्मती गाउँपालिकाका अध्यक्ष सर्केश घलानले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरू सबै एनकानुनमा पोख्त नहुने हुँदा काम कर्मचारीकै भरमा हिँड्नुपरेको अवस्था पनि छ।’

प्रदेशमा अरुचि 

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका कार्यालयमा उपसचिवको दरबन्दी २६ हो। तर कर्मचारी समायोजनका क्रममा तीन जनाले मात्रै यो प्रदेश रोजे। लोकसेवा आयोगको बुटवल कार्यालयबाट उपसचिव कृष्ण आचार्य मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आइपुगेका छन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव नारायणप्रसाद आचार्यले पुरानै जिम्मेवारी पाएका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कास्कीका प्रमुख चक्रपाणि गौतम पनि प्रदेशै रोजेर उही जिम्मेवारीमा छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आएका उपसचिव कृष्ण आचार्य घरपायक मिल्ने हुँदा प्रदेश रोजेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्ला भन्ने कि डर पनि भएन, ढुक्कले आफ्नै प्रदेशमा बसेर काम गर्ने।’

संघले घचेटेरै नपठाएसम्म वा थपले इच्छा देखाएर नआएसम्म अरू २३ जना उपसचिवको दरबन्दी यो प्रदेशमा खाली नै हुने देखिएको छ। उपसचिवमा मात्रै होइन, अरू थुप्रै दरबन्दीमा आवश्यकताअनुसारका कर्मचारी प्रदेशमा आएका छैनन्। २ सय ८९ कार्यालय सहायकको दरबन्दी रहेकोमा जम्मा १ सय ७५ जनाले मात्रै गण्डकी प्रदेश रोजेका छन्। १ सय १४ जनाको दरबन्दी खाली छ। १ सय १९ जना हलुका सवारी चालक चाहिनेमा २५ जना मात्रै आएका छन्।

नासु तहका कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी ४२ छ। तर २३ जना मात्रै आएका छन्। दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको रोजाइमा नपरेका पदको सूची अझै लामो छ। पहिला संघ सरकारले पठाएका कर्मचारी पनि सकेसम्म फर्कन पाए हुन्थ्यो भन्थे। थुप्रै जना त्यसरी नै फर्किएर संघीय कार्यालयतिर गएका छन्। मुख्ममन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव धर्मराज कुइँकेल लोकसेवा आयोग गएका छन्। उनले सुरुदेखि नै प्रदेश बस्न अनिच्छा देखाएका थिए। सोही कार्यालयमा आएका उपसचिव आनन्दराम रेग्मी त झन् झन्डै २० दिन मात्रै बसेर फर्किए। उनी मुस्लिम आयोग सरुवा भएर गएका छन्।

सचिव लालमणि ओझा १ वर्ष बसेर गएका छन्। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव विष्णु ढकाल पनि संघीय अर्थ मन्त्रालय सरुवा भएका छन्। ललितपुर घर भएका शम्भुबहादुर खड्का प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव थिए। उनलाई घरपायककै जिम्मेवारीमा रुचि थियो। प्रदेशसभा सुरु हुँदाताकादेखि नै यता आएका उनी १ महिनाअघि थारू आयोगमा सरुवा भएर गएका छन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ वर्षमा तीन सचिव फेरिएका छन्। दीर्घनारायण पौडेल महिना दिनअघिमात्रै सचिव भएर आएका छन्। त्यसअघि गोपाल अर्याल थिए। उनी २ महिना मात्रै बसे। त्यसअघिका कृष्णमुरारी न्यौपानेको सुर्खेत सरुवा भयो।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. बुद्धिप्रसाद पौडेल ६ महिनाअघि सरुवा भएपछि विष्णु भण्डारी जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका थिए। धेरै कर्मचारी आफ्नै इच्छाले प्रदेश छाडेर संघतिर लागेका भए पनि डा. पौडेल भने मन्त्री विकास लम्सालको अरुचिमा परेर सरुवा भएर गएको स्रोत बताउँछ। ‘योग्य र क्षमतावान् भएरै हो कि मन्त्रीज्यूले रुचाउनुभएन’, अरू कर्मचारी भन्छन्, ‘नेताहरूलाई यसम्यान चाहियो होला।’

गाउँका सिहंदरबार कर्मचारीविहीन  

बुटवल : ‘विप्लवको त के आतंक छ र, गाउँमा जनप्रतिनिधिकै बढी आतंक छ, प्रदेश ५ को एक गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासकीय अधिकृतले सामाजिक सञ्जालमा राखेको स्टाटस हो यो। यो स्टाटसले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिप्रति कर्मचारीको डर कत्तिको छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ।

कर्मचारी समायोजन चरण र पालिकाका जनप्रतिनिधिको ‘हुकुमी शैली’को त्रासले स्थानीय तहको कामकारबाही प्रभावित हुँदै आएको छ। जनताको नजिकको सिहंदरबारमा एक त कर्मचारी छैनन्, अर्काे तर्फ भएका कर्मचारी पनि टिक्न सक्दैनन्। समायोजनपछिको भविष्य के हुने भन्ने स्पष्टता नहुनु र जनप्रतिनिधिको बेथितिलाई साथ दिनुपर्ने दबाबले स्थानीय तह कर्मचारीको रोजाइमा कम परेको धेरैको बुझाइ छ। धेरै कर्मचारीले संघ नै रोजेपछि अहिले तहका वडा कार्यालय सचिवविहीन छन्।

प्रदेश ५ का सहरी क्षेत्रका पालिकाबाहेकका वडामा कर्मचारी छैनन्। चैतपछि अधिकांश पालिकाको खाता रोकिएको छ। कर्मचारी समायोजनले लेखा अधिकृत सरुवा भएका छन्, खाता ठप्प छ। यो समय विकास निर्माणको भुक्तानी दिने समय हो। तर कर्मचारी आइनपुगेपछि त्यसो हुन सकेको छैन।

रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा योजना प्रमुखले दुई वटा वडा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको छ। अर्का दुई वडा सहायक स्तरका कर्मचारीको भरमा चलेका छन्। यो गाउँपालिकामा खरदार र सुब्बा तहका कुनै पनि कर्मचारी समायोजन भएर आएनन्। दक्षिणी भागमा पर्ने यो पालिकाका वडा विकट क्षेत्रमा छन्। सहरको सुविधा छैन। समायोजन भएका अधिकृतसमेत आइसकेका छैनन्।

‘चैत ४ गतेदेखि पालिकाको खाता रोक्का छ, वडा कार्यालयमा सचिव छैनन्। एउटा कर्मचारीले योजना शाखादेखि वडाको सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको छ’, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषि अर्यालले भने। लेखाशाखामा रहेका तीन जना कर्मचारीमध्ये कोही पनि छैनन्।

प्युठान नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीयविहीन बनेको महिना दिन बितिसक्यो। विभिन्न योजनाको भौतिक निर्माणको काम सकिए पनि भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। कार्यालयमा भुक्तानीका लागि राखिएका फाइलका चाङ छन्। कर्मचारी समायोजनपछि आर्थिक फाँटमा कार्यरत लेखा अधिकृत विष्णुभक्त थापा र लेखापाल दुर्गाप्रसाद पौडेलको सरुवा भएको छ। तीनै जना कर्मचारीको नहुँदा नगरपालिकाको वित्तिय प्रगति निराशाजनक छ। यस वर्ष नगरपालिकाले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ। गत फागुन १ गतेदेखि आर्थिक कारोबार ठप्प भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

कर्मचारी समायोजनपछि जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ। ऐरावती, मल्लरानी र माण्डवी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएपनि लेखा अधिकृत र लेखापाल नहुँदा भुक्तानी प्रक्रिया ठप्प छ। समायोजनपछि हाजिर हुने कर्मचारी अझै आएका छैनन्। माण्डवी गाउँपालिकाका लेखापाल धर्म दसौदी बिरामी भएपछि आर्थिक कारोबारले गति लिन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर रिजालले बताए। दसौदीको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्युठानमा समायोजन भएको छ। लेखापालको समायोजनपछि सरुमारानी गाउँपालिका सहायक लेखापालको भरमा चलेको छ। समायोजन भएका कर्मचारीसमेत निर्धारित समयभित्र कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन्।

रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत टिकेकै छैनन्। निर्वाचनपछिको २० महिनामा चार अधिकृत फेरिए। जनप्रतिनिधि आउँदा प्रशासकीय अधिकृत रहेका भरतमणि पाण्डेको सरुवापछि राजन बीसी आए। उनी करिब पाँच महिना बसेपछि सरुवा भए। त्यसलगत्तै राजेन्द्र सिग्देल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आए। उनको कार्यकाल पनि चार महिना मात्रै सीमित रह्यो। अहिले जिरी नगरपालिकाबाट सरुवा भएर चक्रपाणी शर्मा बुटवलमा आएका छन्। प्रदेश ५ का धेरै तहमा प्रशासकीय अधिकृतको हेरफेरको डरलाग्दो अवस्था छ। कर्मचारी भन्छन्, ‘कानुनविपरीतका काम दबाबमा गर्नुभन्दा सरुवा हुन बेस।’

जनप्रनिधि आए पनि स्थानीय तह राजनीतिक कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा छ। वडाध्यक्षहरूले समेत प्रशासनमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न गर्छन्। पाल्पाका एक प्रशासकीय अधिकृत भन्छन्, ‘कि आफू पनि फस्नुप¥यो, नभए सरुवाबाहेक विकल्प हुँदैन। कतिन्जेल नचाहिने दबाब सहेर काम गर्नु ? ’

बर्दियाको गुलरिया, मधुवन, राजापुर, ठाकुरबाबा, बारबर्दिया, बाँसगढी नगरपालिका र बढैयाताल, गेरुवा गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव रहेको जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका समन्वय अधिकारी एवं गुलरिया नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र पौडेलले बताए।

कर्मचारी समायोजनमा सबैभन्दा कम कर्मचारीले स्थानीय तह रोजे। त्यही कारण नै अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको हो। कर्मचारीले भविष्यमा हुने बढुवाको विषय स्पष्ट नभएपछि संघमै हाम फालेर गएका हुन्। स्थानीय तहमा माथिल्लो पद रिक्त रहे मात्रै तल्लो तहका कर्मचारी बढुवा हुन पाउने मापदण्डले कर्मचारीमा तहप्रति वितृष्णा बढेको हो।

प्रदेश ५ मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव वसन्त अधिकारी भन्छन्, ‘बढुवा र सुविधाको डरत्रासले कर्मचारीले स्थानीय तह र प्रदेश कम रोजेका हुन। स्पष्ट कानुन भएको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन।’ कर्मचारीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पनि डर छ। दबाबमा काम गर्दा जागिर नै जाने चिन्तासमेत कर्मचारीमा छ। जनप्रतिनिधिले राजनीतिक शैलीमा दबाबमा काम गराउँदै आएका छन्। प्रतिवाद गर्न नसक्ने कर्मचारी फस्ने चिन्तामै कम गर्नुपरिरहेको गुनासो छ। तर जनप्रतिनिधि यसलाई स्विकार्दैनन्।

अनावश्यक दबाब भन्ने कुरा हुनै नसक्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रदेश ५ अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले बताए। ‘मुलुक नयाँ संरचनामा गएकाले पुरानै ढर्राको मनोविज्ञानमा केही फरकपन अवश्य छ, तर दबाब भन्ने होइन’, उनले भने, ‘जनताको अपेक्षाअनुसार तीव्र रूपले काम गर्नुपर्ने बेला भएकाले काम नगरी बस्न पाइँदैन।’

प्रदेशमा समस्या छैन

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहे पनि प्रदेशमा भने समस्या देखिएको छैन। प्रदेश ५ सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएकाले समायोजन भएका कर्मचारी एक साताभित्रै तोकिएको क्षेत्रमा खटिएका छन्।

कार्यविधिले सबैभन्दा छिटो आउने कर्मचारीलाई रोजेको स्थानमा जान पाउने अधिकार दिएको छ। त्यसलाई पछ्याउदै करिब ९० प्रतिशत कर्मचारी पत्र बुझेको एक साताभित्रै कार्यालयमा हाजिर भएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव अधिकारीले लेखा शाखाका ९५ प्रतिशत अधिकृत एक सातामै कार्यालयमा हाजिरी भएको बताए।

पदोन्नति रोकिँदा गएनन् कर्मचारी
सुर्खेत : स्थानीय सरकार बनेकोे दुई वर्ष पुग्नै लाग्यो। तर कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहले गति लिन सकेका छैनन्। कर्मचारीले भनेको ठाउँमा जान अटेरी गरेपछि सन्तुलन मिलाउन तीनै तहका कर्मचारीलाई सरकारले समायोजन ग¥यो। समायोजनपछि संघ र प्रदेश रोजेका कर्मचारी कार्यस्थलमा पुगे पनि स्थानीय तहले भने कर्मचारी पाउन सकेका छैनन्।

स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले आनो भविष्य नदेख्दा खटाएको ठाउँमा जान नमानेका हुन्। ‘समायोजनले स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई संघमा जाने बाटो बन्द ग¥यो, पदोन्नति र ठूलो ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीको सपनामा रोक लागेको देखिन्छ’, नेपाल निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन सुर्खेतका अध्यक्ष मोहन गिरीले भने, ‘तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले आफ्नो भविष्य नदेख्दा पनि केही ठाउँमा जान अनकनाइरहेको पाइएको छ।’

कर्णालीका स्थानीय तहमा करिब ६० प्रतिशत कर्मचारी अभाव छ। विगतमा भएका कर्मचारी संघमा छनोट भएको र अधिकांश बाहिरका कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्र रोजेर जाँदा पनि कर्णालीका तहमा अभाव देखिएको हो। कर्मचारी अभावकै कारण तहले विकास गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। आवश्यक कर्मचारी नहुँदा वडाध्यक्ष नै प्रशासनिक काममा खटिनुपरेको गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेश सचिव तथा पचालझरना गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवालले बताए।       

संघमै मरिहत्ते 
धनगढी : सुदूरपश्चिमको विकट जिल्ला दार्चुलाबाट २०६० सालमा मेडिकल अधिकृतको रूपमा सेवा प्रवेश गरेका डा. प्रमोद जोशी, अहिले सेती अञ्चल अस्पतालमा १०औं तहका नसा तथा हाडजोर्नी विशेषज्ञ छन। सेती अञ्चल अस्पतालमा ११औं तहसम्मका चिकित्सकको दरबन्दी छ। तर उनले आफूमा भएको जोर्नी प्रत्यारोपणको सीपलाई बिरामीको सेवामा प्रयोग गर्न नसकेको बताए।

‘अब जोर्नी प्रत्यारोपणका कुनै उपकरण नै छैनन्, कसरी सेवा दिने ? दिक्क लागेर संघका कुनै ठूला अस्पतालमा सरुवा हुन्छ कि भनेर संघमा समायोजनका लागि आवेदन दिएको हुँ’, उनले भने, ‘त्यहाँ गएपछि माथिलो तहसम्म बढुवा पनि हुन्छ, भोलि सचिवसम्म हुने सम्भावना पनि छ। तर आफ्नो ठाउँ भन्दैमा आफ्नो करिअर किन चौपट गर्नु ? ’

वरिष्ठ सर्जन डा. विसन सिंह बोहराले पनि संघ रोजेका छन्। आफू सिनियर भएकाले संघमा समायोजन भएको उनले बताए। ‘स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन हुने चिकित्सकले न त्यसपछि पढ्न पाउने अवसरको सुनिश्चितता छ, न उनले त्यहाँ कुनै अस्पतालको प्रमुख हुने वा बढुवा हुने सम्भावना नै छ, त्यसैले पनि प्रदेश र स्थानीय तह चिकित्सकको रोजाइमा परिरहेका छैनन्’, उनले भने।

सेती अञ्चल अस्पतालकै वरिष्ठ फिजिसियन डा. शेरबहादुर कमरको स्थायी घर काठमाडौंमा हो। तर उनी ६ वर्षदेखि सेती अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत छन्। ‘६ वर्ष सेतीमा भयो, अब सरुवा भएर काठमाण्डौं वा अरु कुनै स्थानमा जान पाउने स्वतन्त्रता भए पो काम गर्नु’, उनले भने। ‘मैले प्रदेश रोजेको भए, म सुदूरपश्चिमबाहिर सरुवा हुन पाउनेवाला छैन, त्यसैले संघ रोजें’, उनले भने।

स्थानीय तहमा रहेका चिकित्सकले जिल्लाभरका स्थानीय तह, प्रदेशमा समायोजन रोजेकाले प्रदेशभित्रका कार्यालयमा मात्रै सरुवा हुने भएकाले पनि धेरै कर्मचारीले संघ रोजेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत मंगलबहादुर शाही भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा भविष्यको कुनै ठेगान छैन।’

प्रदेश, उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद भट्ट रमाना लिएर प्रदेश छाड्दै संघमा समायोजन भएका छन्। झन्डै एक वर्ष काजमा वन मन्त्रालयको लेखा अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका उनको पानीजहाज कार्यालय काठमाडौं सरुवा भएको छ।

‘प्रदेशमा कर्मचारीको भविष्य के हुने भन्ने कुराको अन्योल छ’, उनले भने। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनेका लागि एक तह बढुवा वा अरू कुनै आकर्षक योजना सरकारले ल्याएको भए यस्तो नहुने उनको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत हरिदत्त भट्टले पनि संघमा समायोजन मागेका छन्। ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको कुनै इज्जत छैन, अनि कर्मचारी संघीय कानुनअनुसार भर्ना पनि भएका हुन्, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीबारे के कानुन बनाउने हो, थाहा छैन, अनि किन प्रदेश र स्थानीय तह रोज्छन् ? ’, उनले भने।

मन्त्री र सचिवबीच मनमुटाव

समायोजनको स्पष्ट खाका नभएकाले प्रदेशका मन्त्री र सचिवबीच पनि मनमुटाव हुँदै आएको कर्मचारी बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकारको मन्त्रीले सचिवलाई अह्राउन सकेका छैनन्। कुनै बेला अलि कुरा मिलेन भने सचिवले सीधै आफू संघको कर्मचारी भएको र बढीमा सरुवा हुने भन्दै मन्त्रीले भनेको नटेर्ने गरेका छन्’, एक कर्मचारीले भने।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको सरुवा अधिकार नभएकाले पनि प्रदेश मन्त्री र सचिवहरूबीच टकराव हुने सम्भावना रहेको उनले बताए।

संघ रोज्दा प्रदेशै खाली

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विशेषज्ञ चिकित्सकको समायोजनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश रित्तिने भएको छ। सुदूरपश्चिममा सेती र महाकाली अञ्चल अस्पताल, सात वटा जिल्ला अस्पताल र अन्य तीन वटा जिल्ला अस्पतालकै मान्यता पाएका अस्पतालका विषेशज्ञमध्ये सेतीका दुई जना चिकित्सकले मात्रै प्रदेश रोजेपछि प्रदेश, विषेशज्ञविहीन हुने भएको हो।

सेती अञ्चल अस्पतालमा दसौं तहका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. खगेन्द्रराज भट्ट र सोही अस्पतालको इमर्जेन्सी विभाग प्रमुख डा. जगदीश जोशीबाहेकका सबै विशेषज्ञ डाक्टरले संघ रोजेका छन्। समायोजनपछि आफ्नो भविष्य के हुने भन्ने चिन्ताले पनि चिकित्सकले संघ रोजेको सरकारी चिकित्सक संघका सुदूरपश्चिम संयोजक डा. कपिल गौतमले बताए।

(सुनसरीबाट रत्नप्रसाद आचार्य, जनकपुरधामबाट राजकरण महतो, हेटौंडाबाट कृष्ण सारु मगर, पोखराबाट केशवशरण लामिछाने, बुटवलबाट लक्ष्मण पोखरेल, सुर्खेतबाट गोविन्द देवकोटा, धनगढीबाट शिवराज भट्टको सहयोगमा )