अमेरिकाले भेनेजुएलाका ३६ जहाजमाथि लगायाे प्रतिबन्ध

अमेरिकाले भेनेजुएलाका ३६ जहाजमाथि लगायाे प्रतिबन्ध

वासिङटन : अमेरिकाले भेनेजुएलाका ३६ वटा जहाजमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

क्युबामा पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्दै आएका ती जहाजलाई शुक्रवार प्रतिबन्धित सूचीमा राखिएको हो। ती जहाजसँगै २ वटा कम्पनी पनि प्रतिबन्धमा परेका छन्। 

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मादुरोलाई राजीनाका लागि दबाब दिन अमेरिकाले यस्तो कदम चालेको हो। अमेरिकाले विपक्षी नेता हुवाँ ग्वाइदोलाई समर्थन गर्दै आएको छ। उसले अन्तरिम राष्ट्रपतिका रूपमा ग्वाइदोलाई मान्यता दिएको छ। योसँगै अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालयले लाइबेरियाको मोनरोवियास्थित बालितो बे सिपिङ र ग्रिसको प्रोपर म्यानेजमेन्ट इङ्कलाई पनि कालो सूचीमा राखेको छ।

क्युबा भेनेजुएलाबाट सबैधन्दा धेरै कच्चा तेल आयात गर्ने गरेको छ। यसको साटो क्युबाले भेनेजुएलामा राजनीतिक सल्लाहकार, गुप्तचर एवं सैन्य अधिकारी र चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ पठाउने गरेको छ। 

उनीहरूबाट मादुरो सरकारलाई सहयोग पुगेको अमेरिकी आरोप छ। उक्त प्रतिबन्धपछि कुनै पनि अमेरिकी नागरिक वा संस्थाले ती कम्पनीसँग कारोबार गर्न पाउनेछैनन्।

सत्ता र विपक्षको शक्ति प्रदर्शन              
भेनेजुएलाको सत्तारुढ दल र विपक्षी दलले शनिबार राजधानी काराकासमा छुट्टाछुट्टै स्थानमा कार्यक्रम गरी आ–आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्। सत्तारुढ दल युनाइटेड सोसलिस्ट पार्टी अफ भेनेसुएला (पीएसयुभी) र विपक्षी दलले राजधानीमा आफ्ना समर्थकसहितको कार्यक्रमका लागि बिहीबार आह्वान गरेका थिए।

सत्तारुढ दलको कार्यक्रम तथा जनपरिचालन उपाध्यक्ष दारिओ भिभासले आफ्ना समर्थकलाई अनिवार्य उपस्थिति हुन आदेश दिएका थिए। सरकार समर्थकहरूले सरकारको पक्षमा नारा लगाउँदै राष्ट्रपति कार्यालय अगाडिसम्म र्‍याली निकालेका थिए। 

विपक्षी दलले पनि देशव्यापी प्रदर्शन गरी मादुरोलाई सत्ताबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। विपक्षी नेता ग्वाइदोले जनमत आफ्नो पक्षमा भएको दाबी गर्दै काराकासमा संघीय संसदीय दरबार बनाउने घोषणा गरे।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.