.मुलुक संघीयतामा गएको लामै समय भइसक्यो। तर, जनताले त्यसको मौलिक स्वाद चाख्न पाएका छैनन्। शासनको विकेन्द्रीकरणका नाममा ७६१ ‘सिंहदरबार’ बनाइए पनि एक्लो सिंहदरबारको धङधङी कायम छ। थप सिंहदरबारले त्यसको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन्। वा, माथिको सिंहदरबारले आफ्नो ‘सिङ’ झिक्न चाहेको छैन। परिणामस्वरूप जनता उही झन्झटिलो, यातनापूर्ण र भारी शासनबाट शासित हुन बाध्य छन्।
स्थानीय तह संविधान र कानुनतः वास्तवमा ‘सरकार’ नै हुन्। तर, तिनले त्यो गरिमा आर्जन गर्न सकेका छैनन्। त्यही कारण समायोजन भएर कर्मचारी जान संकुचन महसुस गरिरहेका छन्। बसिरहेका कर्मचारी पनि पोकापन्तरा बनाएर रमाना आउनेबित्तिकै कुलेलम ठोक्ने सुरमा छन्। एक वर्षमा चार–चारपटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिन्छन्। त्यसमाथि जनप्रतिनिधिका रवाफ थामिनसक्नु छ।
तिनले भनेको नमान्ने कर्मचारीको तुरुन्तै अन्यत्र टिकट काटिन्छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको यही मनमुटावले विकासको बाटो पनि थुनिएको छ। आँगनमा पुगेका ‘सरकारहरू’ सेवा दिनुपर्ने सर्वसाधारणलाई घर–झगडाको रमिता देखाएर बसेका छन्। धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विवाद मात्रै होइन, कुटाकुटसम्म भएका छन्।
सुशासन र समानतामा पनि स्थानीय सरकार चुकेका छन्। कारण हो– आफन्तवाद। टोल हुँदै वडा, वडा हुँदै स्थानीय तह र त्यसपछि कार्यपालिकाको बैठकले प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने हो। तर, जनप्रतिनिधिका इच्छाअनुसार झ्यालबाट गएका योजना प्राथमिकतामा परिरहेका छन्। आवश्यकताभन्दा पनि कमिसन र भोट बैंक छनोटका आधार बनिरहेका छन्।
कर्मचारीसँगका बढ्ता मतभेद यस्तैमा हुने गरेका छन्। र, कर्मचारी टिकाउ हुन सकेका छैनन्। योजना छनोटका मापदण्ड न स्थानीय तहले अपनाएका छन्, न त प्रदेश सरकारले नै। अझ प्रदेश सरकारसँग त योजना छनोटको कार्यविधिसम्म बनिसकेको छैन। यसमा प्रदेश सांसदको तजविजी चल्छ। प्रदेश सांसदहरूले खोला नभएका ठाउँमा तटबन्धका योजनासमेत हालेका छन्। स्थानीय तहले बनाइरहेको सडकमा प्रदेशका योजना पनि परेका छन्। यस्ता घटना चरम दुरुपयोगका उदाहरण हुन्।
स्थानीय तहका बजेट पनि जनप्रतिनिधिहरूकै वडामा केन्द्रित गरिएको छ। हारेका वा फरक राजनीतिक आस्था भएका प्रतिनिधिका वडा योजनाबाट वञ्चित छन्। प्रदेश मन्त्रालयहरूका सचिवहरू, संघीय सरकारका भएकाले त्यहाँ पनि मन्त्री र सचिवबीच देखिने गरेको तीक्तताले विकास निर्माणका काम अघि बढेका छैनन्। आफूमातहतका कार्यालय नहुनु र भएका कर्मचारीले पनि संघ रोजेपछि प्रदेशहरू कमजोर देखिएका छन्।
प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार भए पनि लोकसेवा ऐन नबनेकाले धेरैले राख्न सकेका छैनन्। स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी अभावकै कारण अहिलेसम्म पुँजीगततर्फको बजेट १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च भएको छ। मन्त्रीहरू भाषणमा असारसम्म ९० प्रतिशत पुर्याउने कुरा गर्छन्। तीन महिनामा ८० प्रतिशत खर्च गर्नु असारे विकासको चरम नमुना हो। त्यसको सम्भावना पनि कम छ।
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक ठेक्का, टेन्डरको समय हो। दोस्रो चौमासिकको अन्त्यदेखि स्थानीय तहका योजना सम्पन्न हुनुपर्छ। तेस्रो वा अन्तिम चौमासिक भुक्तानीको समय हो। यही समयमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू छैनन्। प्रदेश मातहतका कार्यालयमा प्रमुख र लेखा अधिकृतहरू छैनन्। तीमातहतका कार्यको भुक्तानी, त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन पनि यसले प्रभावित भएको छ। यो क्रम अझै कति चल्ने हो, यकिन छैन।
प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले सबै भद्रगोलमा कर्मचारी अभावलाई दोष दिने गरेका छन्। तर, भएका कर्मचारी परिचालन गर्न नसक्नु, अरूलाई ल्याउने वातावरण नदिनु तिनकै कमजोरी हो। पहिलो वर्ष कानुन बनाउने र सिकाइ अवधि भनेर सर्वसाधारणले छुट दिएका थिए। तर, स्थिति झन् ओरालो लागेपछि निराशा छाएको छ। यसले संघीयतामै आघात पुर्याउन सक्छ। त्यसैले सिंहदरबारका उम्रिएका ‘सिङ’ हरू तत्काल काट्नु आवश्यक छ। र, तिनले जनमैत्री बन्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
