न्यायपालिका नियत, नियति र नियात्रा

न्यायपालिकामा योग्यतामा आधारित प्रतिस्पर्धा अब लोपोन्मुख वा खतरामा परेको जीव बन्दै त छैन ?

न्यायपालिकामाथि आस्था राख्नु र विश्वास गर्नुको मूल कारण यसको तटस्थता, न्यायिक कार्यमा निरन्तर अनुभवको प्रयोग, न्यायकर्मीको आर्थिक र बौद्धिक इमानदारी तथा उनीहरूको विवेक र असल चरित्र नै हो। यी तत्व भएनन् भने त्यो कंगारु अदालत हुन्छ। प्रायोजित र एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न अधिकृत वारेसनामा लिएर जाने फैसलाकर्मीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र छवि ‘बनाउन’ र ‘जोगाउन’ सक्दैन। क्षमता, अनुभव र साहस नहुने पदेन योग्यले स्वार्थ समूहले सिर्जना गरेको ‘न्यारेटिभ’ र ‘पर्सेप्सन’ वा भूमिगत चलखेलका आधारमा छाप लागेको कागज तयार गरिदिनुलाई नै न्याय सम्झने खतरा हुन्छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतमा एचआर खन्नाजस्ता न्यायाधीश पनि थिए जसले पालो मात्र मिचिँदा राजीनामा दिए। कृष्ण ऐर पहिले दलका सक्रिय व्यक्ति र मन्त्री पनि थिए तर उनी ठूला विधिशास्त्री भएकाले अदालतमा रही उनले गरेको कामको कहिल्यै आलोचना भएन। उनका त किताबको नै लामो सूची छ। अलाहाबाद उच्च अदालतमा जगमोहनलाल सिन्हा यस्ता न्यायाधीश थिए, जो इन्दिरा गान्धीको शक्तिका अगाडि झुकेनन् र निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दामा उनले नै कारागारमा राखेका राजनारायणलाई मुद्दा जिताई बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई पराजित र अयोग्यतासमेत सिर्जना हुने गरी निर्णय गरे।

प्रधानमन्त्रीले आफूभन्दा वरिष्ठ तीनजनाको पालो मिचेर दिएको पद खान जाने पनि न्यायाधीश नै थिए। संकटकालका अत्याचारी कानुन अनुमोदन गर्ने पनि न्यायाधीश नै थिए। पीएन भगवतीले त पछि आफ्नो गल्तीका लागि माफी नै मागेका थिए भनिएको छ। त्यही दाग धुन उनले पछि सार्वजनिक सरोकारको विवादको औजार प्रयोग गरी सक्रियता देखाए। अप्ठेरो अवस्थामा सरकार अनुकूल बन्ने र परिस्थिति सुध्रिएपछि सक्रिय बन्ने पनि न्यायाधीश नै हो।

मध्यरातमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने चलन अमेरिकाबाटै चल्यो। तैपनि जोन मार्सलले अमेरिकी संविधानबाट न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्त खोजी गरी विश्व प्रख्यात गराए। बेलायतमा सत्रौं शताब्दीको सुरुमै एडवर्ड कोकले चर्च र राजाको एकाधिकार, निरंकुशता र अत्याचारविरुद्ध निर्णय लेखे। उनलाई ट्रिनिटी टावरमा थुनियो र पनि गलेनन्। नेपालमा पनि पहिलो कार्यकालका हरिप्रसाद प्रधानले न्यायको अगाडि सबैलाई समान देखेर निर्णय गरे। विश्वनाथ उपाध्याय न टनकपुर मुद्दामा हच्के न त संसद् पुनस्र्थापना मुद्दामा झस्के। शाही आयोग विघटन गर्नबाट हाम्रै न्यायाधीश डराएनन्।

संविधान, कानुन, विवेक र इमानदारी छोडेर फैसला गर्नेहरू, सरकार वा नियुक्तिकर्ताको मुख सुँघेर वा समाचारमाध्यमले सिर्जना गरेको ‘पर्सेप्सन’ र जुलुसका मागका आधारमा तराजु ढल्काउनेहरू फैसलाधीश होलान् तर न्यायाधीश होइनन्। राज्यप्रणाली फैसलाधीश होइन न्यायाधीश नियुक्त गर्न उद्यत् हुन्छ भन्ने सामान्य मान्यता हुन्छ। पद्धति नबसाई सनक, भनसुन र खल्तीबाट नियुक्त व्यक्ति न्यायाधीश हुन सक्दैन।

नातागोता मात्र योग्य हुने त देवाली, श्राद्ध र पारिवारिक गुठीमा हो। राज्य त योग्यता प्रणालीबाट चल्नुपर्छ। योग्यहरूमध्येको योग्यतम्ले पहिलो मौका पाउनुपर्छ। त्यो को हो भन्ने कुरा अनुहार होइन पद्धतिमा आधारित मानदण्डले तय गर्ने हो। त्यसका लागि प्रक्रिया र प्रबन्ध तय गर्ने काम फेरि राज्यकै हो।

न्याय गर्न न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता पहिलो सर्त हो। न्याय र कानुन विधामा गहिरो अध्ययन र लामो अनुभव दोस्रो सर्त हो। इमानदारी, नैतिकता तथा सद्चरित्रलाई जीवनको अभिन्न अंग बनाएको हुनु र त्यसमा आँच आउन नदिनु तेस्रो सर्त हो। मुलुकमा रहेका नागरिकहरूको सामाजिक व्यवहार र सम्बन्ध, परम्परा तथा संस्कृतिको सरदर जानकारी चौथो सर्त हो। न्यायासनमा बस्दा विगतमा आफूलाई त्यहाँ पुर्‍याउन मलजल गर्ने दाता, दल र व्यक्तिलाई बिर्सिन सक्नु हाम्रोजस्तो मुलुकमा अर्को तर विशिष्ट सर्त हो।

केही वर्षयता नेपालमा हुने न्यायिक नियुक्ति विवादास्पद बनेका छन्। त्यो विवाद नियुक्तिको सिफारिस गर्ने र नियुक्त हुने दुवैतर्फ देखिएको छ। सेवाभित्रका योग्य अवकाश हुने दिन पर्खने र पछि कनिष्ठलाई ल्याउने गरिएका उदाहरण पनि छन्। तथापि सेवाभित्र र न्यायाधीशमध्येबाट गरिनेभन्दा बाहिरबाट गरिने नियुक्ति बढी शंकास्पद र विवादास्पद बन्ने गरेका छन्। यसपालि पनि सेवाभित्र र न्यायाधीशमध्येबाट भएका भन्दा बाहिरबाट भएका नियुक्तिबारे बढी प्रश्न उठाइएको छ। बाहिरबाट नियुक्तमध्ये पनि कनिष्ठता, नातागोता र गुन तिर्न गरिएका नियुक्तिमा शंका देखाइएको छ। दुई थरीलाई एकैपटक नियुक्त गरिएकाले राम्रा व्यक्तिले पनि आलोचना सुन्नु परिरहेको छ।

नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्का खास सदस्यलाई पन्छाएर मतो मिल्ने भूतपूर्वलाई परिषद्को छाया सदस्य मान्नु, विदेशीका लागि काम गरी आएकालाई पनि ‘रिजर्भेसन’ दिनु, अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापनमा लामो अनुभव भएकालाई प्रथम दृष्टिमा नै अयोग्य देख्नु, नियमित रूपमा बहस पैरवीमा उपस्थित हुनेभन्दा दलीय क्रियाकलापमा संलग्नलाई प्राथमिकता दिनु, जिल्ला न्यायाधीशभन्दा धेरै कनिष्ठ, कम अनुभवी र त्यतिसम्म क्षमता प्रमाणित गर्न नसकेकालाई माथिल्ला अदालतमा नियुक्त गर्नु सिफारिसकर्ताको आदत बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ।

सिफारिस गर्दा मानदण्ड बनाउने कुरामा र त्यसका आधारमा रुचि भएका उपलब्धमध्ये सबैभन्दा योग्य, क्षमतावान् र अनुभवीलाई नियुक्त गर्ने बानी बसाउन सकेको देखिन्न। मानदण्ड नबनाई छान्दा योग्य नियुक्त हुनु पद्धतिको उपज नभई कागताली मात्र हुन्छ। योग्यलाई ‘सिफारिस’ गर्ने भनेको पद्धतिलाई ‘सिफर ( शून्य) मान्ने र योग्यप्रति रिस’ देखाउने प्रवृत्ति होइन।

यस्तै नियुक्त हुनेहरू धन्यवाद दिन दलका कार्यालयमा गएको पहिल्यै सार्वजनिक भएको हो। यस्तै कसैलाई त एउटा दूतावासले कार्यक्रम गरी त्यसको तस्बिर र खबर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पनि थियो। न्याय, कानुन र विधिशास्त्रमा भन्दा दल र दाताले गर्ने कार्यमा पोख्त हुनेहरूले आफू पोख्त भएको विषय र क्षेत्रमा पोख्तता देखाए त्यतैबाट उन्नति र प्रगति हुन सक्दो हो। अनि न्याय क्षेत्रले पनि तिनीहरूबाट मुक्ति पाउँदो हो। नियुक्तिका लागि नाता लगाउन सिपालुले पनि न्यायाधीश पद अंश र वंशका आधारमा पाइने अपुताली होइन भनी बुझे हुने हो। छोरा–भतिजाले अंश र छोरी–भान्जीले कानुनअनुसार अंश वा दानदक्षिणाबाट चित्त बुझाए हुने हो। नाता पर्दापर्दै पनि मानदण्डबमोजिम योग्य भई नियुक्त भए–गरे कसले आपत्ति जनाउँछ र ?

इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने न्यायाधीशको पद आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउने पद होइन। त्यो दिनभरिजसो एउटा कुर्सीमा बसेर जिन्दगी बिताउनुपर्ने पट्यारलाग्दो पद हो। अनि धेरै मानिससँग घुलमिल गरी र रमाइलो गर्न अघि सर्न नहुने दिक्कलाग्दो पद पनि हो। भूल, त्रुटि, लापरबाही, हेल्चेक्य्राइँ वा भ्रष्टाचार गरेर तलमाथि पारे अरूको ज्यान, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति खोसिने संवेदनशील पद हो। यो अरू योग्य र अनुभवीलाई धक्का दिएर जागिर खाने र कमाउने इच्छाले जाने पद होइन।

नेपालको न्यायपालिकामा योग्यतामा आधारित प्रतिस्पर्धा अब ‘लोपोन्मुख’ वा ‘खतरामा परेको जीव’ बन्दै त छैन ? प्रतिस्पर्धाबाट जिल्ला न्यायाधीश बनेकाहरू प्रभावशाली व्यक्ति वा सिफारिसकर्ताका नातागोता वा विद्यार्थीकालमा युनियनका पदाधिकारी वा दातासँग लहसिएका व्यक्ति नभए सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने कुरा ‘आइसल्यान्डको सर्प’ (महाकवि देवकोटासँग माफी माग्दै) जस्तो भएको छ।

सबै परीक्षा उत्तीर्ण गरी लामै अनुभव भएका जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई न्यायकर्म ‘बाँदरको सिकार’ भएको छ। उनीहरूको पीडाको प्रभाव न्यायमा पर्न थाले त्यसको जिम्मा कसले लिने हो ? जिल्ला न्यायाधीशको निर्णय उल्टाउने अख्तियार राख्ने माथिल्लो पदमा नियुक्त न्यायाधीशमध्ये कतिजना परे भने हालका जिल्ला न्यायाधीशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आँट गर्लान् ? ठूलो अख्तियार राख्ने माथिल्लाले उनीहरूको जति ल्याकत राख्छन् त ? न्यायपरिषद्ले जाँच गरेर हेरे हुने हो।

न्यायिक नेतृत्वले आफ्नो अवकाशपछि पनि लगाम खिचिरहन सक्ने घोडा छान्न खोज्नुले राज्यसंयन्त्रहरू जीवन्त संस्थाभन्दा बुख्याँचा बन्दैछन्।

नयाँ नियुक्ति लिएर जाँदा केही समय कानुनका केही विधामा अपर्याप्तता महसुस हुनु ठूलो कुरा होइन। भिन्न कार्य–संस्कृतिमा पस्दा असहजता र अपर्याप्तता महसुस हुन्छ। कानुन, विधिशास्त्र र न्यायप्रणालीको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभव भए ती असहजता र अपर्याप्तता छिटै बिलाउँछन्। तर इजलासमा बस्दा ‘मुट कोर्ट’ गर्दाका दिन सम्झेर अर्को न्यायाधीश, इजलास सहायक र बहस गर्दै गरेको वकिलको मुख हेरी टोलाउँदै मौन बस्नुपर्नेलाई नियुक्त गर्नु र नियुक्त हुनुको पीडा भिन्नै छ।

आफ्नो क्षमतामा आत्मविश्वास नभएको व्यक्ति इजलासमा मुख खोल्न मात्र होइन इजलास सहायक र सहायक कर्मचारीसँग पनि तर्सन्छ। आफूभन्दा वरिष्ठ, अनुभवी र दक्ष कर्मचारीका अगाडि कुर्सीमा आउन त सजिलो होला तर ऊसँग आँखा जुधाउन, उसलाई अह्राउन र उसको तर्क खण्डन गर्न न आत्मविश्वास हुन्छ न त तर्क र क्षमता नै। जान्न पनि नजान्ने र सोध्न पनि लाज मान्नेहरू मुद्दा हटाउन, घडी हेर्दै दिन काट्न र इजलासमा अर्को वरिष्ठ न्यायाधीशले तोक बोले ‘उक्त रायमा सहमत छु’ भन्नेमा सही गर्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन्।

पुरानो मुद्दा भए सुरु सदरको छाप काट्नुपर्ने नियतिका कारण न्याय मर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। कसैले त बहस गरेर वकिल गएपछि इजलास सहायकलाई ‘मिलाएर लेख्नुस् म सही गरिदिउँला’ भनी अह्राएको भन्ने पनि सुनिन्छ। अदालत जति उच्च वा सर्वोच्च भए पनि अध्ययन, अनुभव र क्षमता नभएका व्यक्तिको आत्मविश्वास र मनोबल आफ्नै कारणले त्यति उच्च पक्कै हुँदैन।

केही वर्षयता नेपालमा योग्यता नै सबभन्दा ठूलो अयोग्यता हुँदै गएको छ। प्रायः सबैलाई पछि आफू घोडा चढ्न सक्ने व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्नेछ। कुद्न नसक्ने घोडा आफ्नो काठी आफैं कसेर पंक्तिबद्ध हुनु र छान्नेले पनि पानीदारभन्दा आफूले आफ्नो अवकाशपछि पनि लगाम खिचिरहन सक्ने घोडा छान्न खोज्नुले राज्यसंयन्त्रहरू जीवन्त संस्थाभन्दा बुख्याँचा बन्दैछन्। यो न्यायपालिका मात्रको कुरा होइन।

केही वर्षयता नेपालको न्यायपालिकामा विदेशी संस्थाको घुसपैठ पनि प्रबल बन्दै छ। दाताका कार्यालयका कर्मचारी, दाताका अनुवादक, दाताको अनुकम्पाले बाटो बनाएका, दाताको धनमा सयर गर्ने, दाताबाट पुरस्कृत हुने, दाताको एजेन्डा र न्यारेटिभका लागि केही पूर्वहरूको इशारा बुझ्ने व्यक्ति नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति पनि छ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्याय सेवाका कर्मचारी र जिल्ला न्यायाधीशभन्दा कनिष्ठलाई नियुक्त गर्नुपर्ने कारण के हो ? के त्यस्ता व्यक्तिले विधिशास्त्रको निर्माण र विकासमा योगदान पु¥याएका छन् ? के तिनीहरू कानुनका राम्रा अध्यापक हुन् ? के तिनले कानुन क्षेत्रमा कुनै अनुसन्धान गरेका छन् ? के तिनका कानुनसम्बन्धी कुनै उल्लेख्य कृति प्रकाशित छन् ?       के तिनीहरूले कानुनका समसामयिक विषयमा कुनै लेख–रचना प्रकाशित गरेका छन् ?के तिनीहरू अदालतमा नियमित बहस गर्ने कानुन व्यवसायी हुन् ? हुन् भने तिनका बारेमा प्रश्न उठाउनु निरर्थक हो। नत्र कसैले त जबाफदेही लिनैपर्छ। को हुन् को होइनन् यसको जबाफ न्यायपरिषद्ले दिनुनपर्ने नै हो ?      

सर्वोच्च अदालतमा सबै वरिष्ठ अधिवक्ता अयोग्य भएका वा योग्य जतिले रुचि नदेखाएकाले अधिवक्ता मात्रलाई सिफारिस गरिएको हो ? के न्यायपरिषद्ले त्यसको आधार र प्रमाणसहितको सूचना जारी गरी न्याय जगत्लाई आश्वस्त पार्न सक्ला ? अथवा त्यसरी सिफारिस गरिएका व्यक्ति अरू सबैभन्दा योग्य, दक्ष, इमानदार, चरित्रवान्, नाम कहलिएका प्राध्यापक, कानुनका ठूला अनुसन्धाता, कानुनका ठूला लेखक, विधिशास्त्री हुन् वा अरूले भन्दा धेरै वा लगभग समान संख्याका मुद्दामा बहस गरेका नियमित र प्रखर कानुन व्यवसायी हुन् भन्नेबारेको योग्यताका आधार जारी गर्न सक्छ त ? यहाँ प्रश्न को व्यक्ति नियुक्त गर्ने र कसलाई नियुक्त नगर्ने भन्ने होइन ?  सम्भव भएसम्म योग्यतम्मध्येबाट नियुक्त गर्न सक्ने प्रणाली न्यायपरिषद्मा छ कि छैन भन्ने हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता सबै अयोग्य हुन् वा सबैको अरुचि हो भने कुरा बेग्लै हो नत्र प्रकारान्तरले अब सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्तालाई प्रवेश निषेध गरेसरहको अवस्था हो। किनकि सिफारिस भएका अधिवक्ताभन्दा वरिष्ठ कुनै अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्ठको बायाँपट्टि बस्ने गरी नियुक्त हुन रुचि राख्लान् र ?  हुन त नेपालको कानुनी क्षेत्रमा तल झरेर नियुक्ति स्विकार्ने चलन नभएको होइन, तथापि यो प्रश्न यहाँ अप्रासंगिक अवश्य छैन।

न्यायाधीश नियुक्ति वकिलको प्रमाणपत्र भएर पनि पेसा व्यवसाय नचलेकाहरूका लागि ‘सामाजिक सुरक्षा’ को कार्यक्रम अवश्य होइन। अनि यो पुरानो गुन तिर्न सिर्जित पद पनि पक्कै होइन। कहिलेकाहीं नाम चलेका कानुन व्यवसायी न्यायाधीशमा जान रुचाउँदैनन्। भारतमा त्यस्ता कतिपय वकिलले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुन अरुचि देखाएका उदाहरण छन्। अन्यत्र पनि यसो नभएको होइन। नेपालमा विगतमा न्याय परिषद्बाट विशेष अनुरोध गरी केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायी नियुक्त गरिएको उदाहरण नभएको होइन। यसपालि कुनै वरिष्ठ अधिवक्तालाई अनुरोध गरिए/नगरिएको गाइँगुइँ सुनिएन। त्यस्तो छ भने त्यो पनि सार्वजनिक गरे हुने हो।

सिफारिसकर्ताले हाम्रो काम त सिफारिस मात्र गर्ने हो, नियुक्ति त नियुक्तिकर्ताले गर्ने हो भनी उम्किन मिल्ने कदापि होइन। सुनुवाइ त झन्डै–झन्डै ‘बिहेपछि लगन जुराउने’ जस्तो बन्दैछ। जहाँसुकै किन नहोस्, अक्षम, अनुभवहीन र इमानदारीविहीनले घेरिएको न्यायपालिका कसैका लागि पनि वरदान हुन सक्दैन। मेरो मान्छे नियुक्त गरें भनेर ढुक्क हुनु पनि खासै सुरक्षित हुँदैन। आज एउटा कारणले आफ्नो हुने व्यक्ति भोलि अर्को कारणले अरूको हुन सक्छ। आफू शक्तिमा हुँदा आफूले भनेको मान्नेले अरू शक्तिमा हुँदा अरूले भनेको मान्ने सम्भावना उत्तिकै प्रबल हुन्छ। घोडा त छडी र लगाम खिचाइको संकेतमा हिँड्छ।

अनि जो सवार छ, छडी र लगाम उसकै हातमा हुन्छ। योग्य, अनुभवी र इमानदारलाई नियुक्त गरे उसले न्याय, कानुन र विवेक छोड्दैन। त्यस्तोमा आफूले हारिएला तर न्याय मर्दैन। त्यसैले आफूले पछि हार्न नपरोस् भनेर होइन, न्याय कहिल्यै नमरोस् भनेर काम गर्ने हो। मुलुक आफूले जितेर वा आफ्नो सनक बिकेर भन्दा पनि न्याय मरेन भने मात्र बस्नलायक हुन्छ। शास्त्रमा पनि सर्प भएको रूख चरालाई र न्याय मरेको मुलुक नागरिकलाई बस्न लायक हँुदैन भनिएको छ। ख्याल राखौं।