काठमाडौं : तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड (हायात)सँग तारागाउँ विकास समितिले २६ वर्ष अगाडि गरेको सम्झौताविपरीत होटल निर्माण लागत दोब्बर देखाइएको छ। राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठ समूहले सरकारी अनुमतिबिनै निर्माण लागत बढाएको हो। मन्त्रिपरिषद्को ५ मंसिर २०४९ को बैठकको निर्णयबाट तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफ तथा श्रेष्ठ समूहलाई संयुक्त लगानीको स्वीकृति दिएको थियो।
सरकारी स्वामित्वको यो समितिको तीन सय चार रोपनी जग्गामध्ये सेयर लगानीका रूपमा एक सय ५० र भाडामा एक सय ४८ रोपनी जग्गाको सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा भाडामा दिएको जग्गाको १० वर्षसम्म भाडा नबढाउने गरी प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजारका दरले दिइएको थियो। सम्झौतामा होटल निर्माण लागत एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हुने उल्लेख थियो।
समिति र सर्राफ तथा श्रेष्ठसमूहसँगको संयुक्त लगानी सम्झौतापछि भने यसको लागत दुवैै पक्षको आपसी सहमतिमा एक अर्ब ५० करोड बनाइयो। तर, पछि तारागाउँको सहमतिविपरीत २०५१ सालमा सर्राफ तथा श्रेष्ठ समूहले होटल लागत बढाएर तीन अर्ब चार करोड रुपैयाँ बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। होटल निर्माणको नाममा बढाइएको यो लागतबारे सरकारलाई जानकारी नदिनु र सरकारी सेयर सम्झौताबापतभन्दा कम हुनु नै छानबिन समितिले शंकास्पद भनेको छ।
यो लागत बढाउनु नै मुख्य समस्या भएको र तारागाउँ र होटलबीचको सेयर स्वामित्व घटाउने काम गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको सांसद अग्नीप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वको उपसमितको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले होटलसँग ३९.७७ प्रतिशत सेयर हुने गरी सेयरलगानीसहितमा १७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो। त्यतिबेला सर्राफ र श्रेष्ठ समूहको ६०.२३ प्रतिशतमा सर्राफ समूहको १५ करोड ४५ लाख र श्रेष्ठ समूहको १० करोड ३० लाख लगानी उल्लेख गरिएको थियो। प्रतिवेदन भन्छ ‘विकास समितिको पहिले भएको सम्झौतामा ३९ प्रतिशत रहेको सेयर सरकारी अनुमतिबिनै होटलको निर्माण लागत बढाएर २२ प्रतिशत बनाइएको छ।’
होटलले भने लागत बढेर बनेको सेयर संरचनालाई नै तारागाउँको लगानी भनेको छ। यस्तो सेयर संरचानमा तारागाउँको २२.६७, संयुक्त साझेदार( सर्राफ र श्रेष्ठ)को ३४ प्रतिशत र बैंक तथा सर्वसाधारणको ४३ प्रतिशत सेयर दाबी गरेको थियो। त्यसपछि होटलले पटकपटक सेयर संचरना परिवर्तन गर्दै २०७१ सालदेखि तारगाउँको सेयर ९ प्रतिशतमा झारेको छ।
राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठ समूहले सरकारी अनुमतिबिनै निर्माण लागत बढाएको हो।
सरकारी जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरेरै दिनु, जग्गाको भाडा न्यून हुन र सेयर संरचना घट्दै जाँदा तीन जनाको सरकारी प्रतिनिधि पनि एक जनामा सीमित हुनु नै होटलसँगको प्रमुख विवादको विषय बन्न पुग्यो। यसबीचमा होटलले सरकारी सम्पती हत्याउन गरेको अनेकौ प्रपन्चले थप शंकास्पद भएको भन्दै समितिले सरकारलाई निर्देशनदेखि अख्तियारसहितले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
जटिल बन्दै समस्या
चार महिना लगाएर गरिएको हायात होटल छानबिन समितिले होटलबाट भएका कमजोरीका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको आंैल्याएको छ। यसको समाधानका लागि होटललाई दिएको सेयर लगानीपबापतको एक सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्नुपर्ने गरी सुझाव दिएको छ। एक सय ४८ रोपनी जग्गाको भाडा सम्झौता रद्द गर्ने, सेयर संरचना मिलान गर्ने, हालको बजार भाउअनुसार जग्गाको पुनर्मूल्यांकन गर्ने, एसियाली विकास बैंकले गरेको लगानीको छानबिनसहितको विषयमा निर्णय लिन सुझाएको छ।
उपसमितको प्रतिवेदनमा सरकारी स्वामित्वको जग्गा कानुनअनुसार पनि निजीलाई पास गरेर दिन नमिल्ने प्रक्रियालाई मिचेर जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरेको, चलनचल्चीको मूल्यभन्दा सस्तोमा जग्गा भाडा सम्झौता गरेको, सम्झौताको बखच ३९.७७ प्रतिशत भएको सेयरबिनै र अनुमति ९०.०१ प्रतिशमा झारेको उल्लेख छ। यसैगरी, एक अर्ब ५० करोडमा बन्ने होटलको लागत ३ अर्ब ४ करोड पुगेको विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यस्तो छानविन अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्नुपर्ने र होटल सञ्चालमा आएको दुई दशकसम्म पनि घाटा देखाएर एकतर्फी लाभ लिएको विषयलाई हेर्नुपर्ने संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
होटल निर्माणको मुख्य उद्देश्य नै होटललाई तारागाउँ सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा निर्माण गर्ने हो। यसमा विभिन्न जातजातिको सांस्कृति महत्व झल्कने जातीय संस्कृति झल्कने गरी संरचना बनाउनुपर्छ। तर दुई पक्षबीच सम्झौता भएको २१ वर्षसम्म पनि होटल स्थपनाको उद्देश्य पूरा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
