खुलेन कर्णाली राजमार्ग, समन्वयन गरी यातायत संचालनमा

खुलेन कर्णाली राजमार्ग, समन्वयन गरी यातायत संचालनमा

कालिकोट : शुक्रबार दिउँसो असिनासहित भारी वर्षाले गगने खोलामा पहिरो जाँदा अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग अझै संचालनमा आएको छैन।कर्णाली राजमार्गको जुम्ला सुर्खेत सडकखण्डअन्तरगत कालिकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिकास्थित गगने खोलामा भारी वर्षका कारण ठूलो पहिरो खस्दा शुक्रबार बेलुकादेखि कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। 

गगने खोलामा वर्षेनी वर्षायाममा पहिरो खस्दा कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको छ। तर यो वर्ष भने चैतमै असिना पानीले गगनेको भीरमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको हो।

पहिरोले राजमार्ग पुरै भत्काई दिएको छ। सडकको स्वरुप नै बिगारी दिएको छ। सामान्य पानी पर्दा पनि पहिरो खस्ने गगने खोलामा पहिरोको स्थायी व्यवस्थापनका लागि सडक विभागले ध्यान नदिँदा कर्णाली राजमार्गमा संचालनमा गुड्ने सवारी र यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको छ।

शुक्रबार बेलुकी ४ बजेदेखि गगने खोलामा निरन्तर पहिरो खस्दा कर्णाली राजमार्गमा संचालन हुने सवारी साधन, रारा ताल जाने आन्तरिक पर्यटक बीच बाटोमै अलपत्र परेपछि प्रहरीले समन्वय गरी यातायत संचालनमा ल्याएको छ।

सुर्खेतदेखि कालिकोट आउँदै गरेका गाडीमा आएका यात्रुहरु कालिलकोटदेखि सुर्खेत जाँदै गरेका गाडीमा मेल गरेर गगने खोलादेखि फिर्ता गर्ने र कालिकोटदेखि सुर्खेत जाने यात्रुलाई सुर्खेतदेखि कालिकोट आउँदै गरेको गाडीमा मेल गरेर गगने खोलादेखि सुर्खेत फिर्ता गर्ने गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी बिनोद शर्माले बताए।

उनले यात्रुहरुको सहजताका गाडी फर्काएर गन्तव्यमा पठाउन थालिएको बताए।उनले भने,' गगने खोलामा खसेको पहिरो पन्छाउन डोजर र प्रहरी पहिरोस्थलमा शनिबार दिनभर खटाएर पनि पहिरो पन्छाउन सकिएन।'

आज विभिन्न ठाउँबाट तीनवटा डोजर मगाइएका छन्। पहिरो स्थलमा पुगेका छैनन्। बेलुकासम्म वर्षा नभएपछि पहिरो पन्छाएर राजमार्ग खुलाउन सकिन्छ। वर्षा आए पुन पहिरो आउन सक्ने सम्भावना छ।गगने खोलामा पटकपटक पहिरो जाँदा राजमार्ग अवरुद्ध हुँदै आएपनि पहिरोको दीर्घकालिन व्यवस्थापनका विषयमा सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाउँदा यात्रुहरुले सास्ती खेपिरहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.