काठमाडौं : दलित, मुस्लिम, जनजाति, समावेशी, थारू, मधेसी र महिला आयोग कमजोर बनेका छन्। संविधानमा ती आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्था छ। तर सरकारकै कारण आयोगहरू कमजोर बनेका हुन्। कतिपय आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गरिएको छ भने कतिपय आयोगका पदाधिकारी अलमलमा पर्दा आयोगको भूमिका कमजोर बन्न पुगेको छ।
सबै आयोग ०७५ सालको अन्त्यतिर मात्रै गठन भए। दलित, महिला र आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गरेको छैन। अन्य आयोगमा पनि सरकारले राजनीतिक व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा विकास हुँदा संवैधानिक आयोगको भूमिका र गरिमामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
आयोगमा सचिव नेतृत्वमा रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले ऐन संशोधन गरी सहसचिव नेतृत्वमा प्रशासनिक संरचना तयार ग¥यो। प्रशासनविद्हरु संवैधानिक आयोगमा सहसचिवको नेतृत्व रहनेबित्तिकै स्वतः कमजोर रहने बताउँछन्। सरकारले पर्याप्त बजेट दिए पनि कुनै पनि आयोगले गतिविधि गर्न सकेका छैनन्। खटिएका कर्मचारी फुर्सदिला छन्। दलित र मुस्लिम आयोग ०७२ गतिविहीन छन्। महिला आयोगले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।
सरकारले चालु वर्ष ०७५/०७६ मा प्रत्येक नयाँ आयोगका लागि साढे दुई करोड हाराहारीमा बजेट छुट्याएको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षमा डा. शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोग अध्यक्षमा विजयकुमार दत्त, थारु आयोग अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा समिम मियाँ अन्सारीलाई नियुक्त भएका छन्।
नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा मुछिएका अन्सारीलाई संसदीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्नेमा सत्तारूढ नेकपाभित्रै विवाद देखिएको थियो। अन्सारीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो। तर नेकपाले विवादास्पद व्यक्तिलाई संरक्षण दिँदै संवैधानिक आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो।
‘संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति खुला रूपमा गर्न विज्ञापन गरिए पनि व्यवहारमा तटस्थ र विज्ञ व्यक्ति छनोट गरिएन। यसैले आयोग कमजोर बन्यो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा नयाँ संवैधानिक आयोगका रुपमा गठित दलित, मुश्लिम, महिला, आदिवासी जनजाति, समावेशी तथा थारू आयोग गठन ढिला भए पनि पदाधिकारी चयनमा सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको बताउँछन्। ‘०७५ सालको अत्न्यतिर आएर पाँचवटा आयोगका अध्यक्ष तोकियो तर तिनीहरुले अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। यस वर्ष आयोग पदाधिकारीले तलब खानेबाहेक केही काम गर्ने देखिन्न’, उनले भने। राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउँदा संवैधानिक आयोग कमजोर बनेको उनको बुझाइ छ।
नयाँ पदाधिकारी आयोगलाई के कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अलमलमा परेको अध्यक्ष शर्माले बताए। ‘हामीले नयाँ आयोगका अध्यक्षलाई बोलाएर अब के कसरी जाने भन्नेर छलफल गरेका थियौं तर अध्यक्षहरु अलमलमा परेको पायांै’, उनले भने।
दलित अधिकारकर्मी मनजित ताम्राकार सरकारले विज्ञ भन्दा पनि आफ्ना व्यक्तिलाई टिपेर नियुक्त गरेकाले दलको अनुकूलमा काम गर्ने अवस्था भएको बताउँछन्। ‘संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति खुला रूपमा गर्न विज्ञापन गरिए पनि व्यवहारमा तटस्थ र विज्ञ व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएन। त्यसैले आयोग कमजोर बन्यो’, उनले भने।
संविधानविद् काशीराज दाहाल लोकतन्त्रको विशेषता समावेशिता भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न संवैधानिक आयोग गठन भएको बताउँछन्। ‘आयोग गठन त भए तर त्यसले मात्रै समस्या समाधान हुने देखिन्न। सरकारले वर्ग र समुदायलाई अधिकार दिलाउन नीति बजेट र कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
