लोक हँसाउने सरकारी कर्म

सरकार आलोचना सहन तयार छैन। आलोचकलाई दबाउन राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ।

संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियाबारे यतिबेला बहस भइरहेको छ। परिषद्ले राज्यका महत्र्वपूर्ण अंगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्छ। परिषद्ले नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले सरकारलाई नै नियमन गर्ने अधिकार राख्छ। परिषद्मा रहने व्यक्ति तटस्थ र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो। सरकार शक्तिसम्पन्न हुन्छ। पेलेरै अगाडि जान चाहन्छ।

सत्तापक्षको निर्णयबाट मात्रै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी चयन भयो भने उसलाई निरंकुश र जवाफदेहीविहीन बनाउँछ। त्यसकारण सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन संविधानले शक्ति पृथकीकरणको प्रावधान सुनिश्चित गरेको हो। यतिबेला सरकार संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अघि बढ्न खोज्यो भनेर हामीले मात्र भनेका छैनौं। आमबुद्धिजीवी र नागरिक समाजले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले अधिनायकवादको झल्को दिएको भनिरहेका छन्। राज्यका महत्र्वपूर्ण अंग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने र संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्न खोजेको प्रस्टै हुन्छ।

सरकार गठनलगत्तै सरकार एकपछि अर्काे गर्दै अधिनायकवादी शैलीमा अघि बढिरहेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नै नखाई प्रधानमन्त्री चयन गरियो। सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको नहुने व्यवस्था छ। तर, दुवैजना एउटै दलका छन्। यस्तो संवैधानिक प्रावधानविपरीत सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुँदा पनि त्यसलाई सच्याउनेतर्फ चासो दिइएको छैन।

सभामुखको शपथ पनि विवादित बन्यो। सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ ग्रहण गर्ने प्रावधान छ। तर, त्यही बेला राष्ट्रपति चुनावको घोषणा भइसकेको थियो। राष्ट्रपतिको उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारी र लक्ष्मी राई हुनुहुन्थ्यो। दुवैजना मत मागिरहेका थिए। सभामुखमा कृष्णबहादुर महरा निर्विरोध हुनुभयो। उहाँ सीधै शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपतिका एकजना उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारीसँग शपथ गर्नुभयो। यहाँ पनि संविधान मिचियो।

अर्काे, सभामुख निर्वाचित भएको दोस्रो दिन राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी चयन हुनुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचित भएको व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, उहाँले आफू राष्ट्रपति निर्वाचित भएको दिन दिउँसो तीन बजे विभिन्न कारण देखाएर प्रधानन्यायाधीशलाई पदच्यूत गराउनुभयो। त्यही दिन साढे पाँच बजे अपदस्थ गरिएका प्रधानन्यायाधीशसँग राष्ट्रपतिले शपथ लिनुभयो।

त्यही शृंखलाको निरन्तरता हो संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविनै निर्णय हुँदै गए। सरकार आफ्ना गल्ती र कमजोरी ढाकछोप गर्न कुतर्क गरिरहेको छ। प्रतिपक्षी दललाई साथमा लिनेभन्दा उसको उपस्थितिबेगरै संवैधानिक अंगको दुरुपयोग गर्ने कर्ममा लागिरहेको छ। यसले सरकारको सर्वसत्तावादी सोच प्रस्ट पार्छ।

सरकार संविधानका प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै गएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिरहेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको शक्तिलाई अवमूल्यन गरिरहेको छ। सरकारको सर्वसत्तावादी सोच र कार्यशैली नसच्चाए कांग्रेस संघर्षमा उत्रन बाध्य हुन्छ। संवैधानिक परिषद् बैठकमा कसैको पनि अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था गरेको छैन तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता परिषद् सदस्य र बैठकको निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाहेक अरू सबै सदस्य सत्तापक्षकै हुन्छन्।

प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य भएपछि परिषद्ले गर्ने सबै निर्णय सर्वसम्मत हुन सक्दैनन्। यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सहमति अनिवार्य हुन्छ र उपस्थिति पनि अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने परिषद्को प्रक्रियाले प्रस्ट पार्छ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नबोलाउनुको कारण पनि निर्णय सर्वसम्मत हुँदैन भनेर नै हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल संख्याको हिसाबले सानो भएकाले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सरकारी मानसिकता कायम रह्यो भने भोलि त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा गरिएको सिफारिसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको पनि सहमति छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। यो सरासर झूटो अभिव्यक्ति हो। प्रधानमन्त्रीका सबै काम मजाक शैलीका हुन्छन्। अरू कसैको टाउकोमा लगाइदिएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति उहाँमा देखिन्छ। यस्तो कर्मले प्रधानमन्त्रीको कद बढाउने नभई घटाउँछ। जिम्मेवार व्यक्तिका अभिव्यक्ति ठट्टा र मजाक शैलीका हुनुले प्रधानमन्त्री कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने प्रस्टै हुन्छ। त्यसैको शृंखला हो– पछिल्लो अभिव्यक्ति। संवैधानिक परिषद्को बैठकबारे प्रतिपक्षीलाई खबर नगर्ने वा छल्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीमा देखियो।

सत्तापक्षले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्ने हो। प्रतिपक्षीको धर्म पनि सरकारका सकारात्मक काममा सहयोग गर्ने र गलत काममा खबरदारी गर्ने हो। कांग्रेसले सरकार निर्माणदेखि नै रचनात्मक सहयोग गर्दै आएको छ। तर, यो सरकारसँग अति धेरै दम्भ देखिन्छ, ‘हामीलाई कसैले ढाल्न सक्दैन। हामीलाई कसैको सल्लाह आवश्यक छैन।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल संख्याको हिसाबले सानो भएकाले जे गरे पनि सरकारलाई अप्ठेरो पार्न सक्दैन भन्ने चिन्तन छ। यस्तो चिन्तन कायम रह्यो भने सरकारले भोलि त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।

प्रतिपक्षी दल सरकारलाई सहयोग गरेरै अगाडि बढ्न चाहन्छ। तर, सरकार उद्दण्ड र उत्ताउलो बन्दै गएको छ। सरकारका गतिविधिमा अब प्रतिपक्षी दलले आँखा चिम्लेर बस्ने अवस्था रहँदैन।

जिम्मेवार प्रतिपक्षी

०४८ देखि ०५१ सम्म कांग्रेस सरकार थियो। मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारीजस्ता नेता प्रतिपक्षी दलमा थिए। सडकमा प्रतिपक्षी दलले सशक्त आन्दोलन गरिरहेका बेला सरकारले सुशासन र आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको थियो। तर, त्यो बेला प्रतिपक्षीले विरोधका नाममा सरकार ढाल्ने गरी आन्दोलन उग्र बनाएको थियो। त्यसको परिणाम मध्यावधि चुनाव भयो।

प्रमुख प्रतिपक्षीको धर्म सरकारका गलत कदम र गतिविधिविरुद्ध उभिने हो। त्यसका लागि संसद्बाटै दबाब दिने हो। जनहितका काममा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने हो। सहज तर संसदीय मर्यादाभित्रको प्रतिपक्षलाई सरकारले कमजोर प्रतिपक्षीको रूपमा बुझेको पाइयो।

विगतमा प्रतिपक्षीमा हुँदा रेलिङ तोड्ने, सडकमा टायर बाल्ने, दिनैपिच्छेजस्तो नेपाल बन्द गर्ने काम उनीहरूबाट भए। सरकार सञ्चालनमा दैनिकजसो अवरोध उत्पन्न गर्ने काम गरियो। तर, कांग्रेस प्रतिपक्षीका नाममा अराजकता मच्चाउने र मुलुकलाई फेरि अर्काे द्वन्द्वमा धकेल्ने काम गर्दैन। जिम्मेवार प्रतिपक्षीका रूपमा सदनबाटै सरकारलाई शालीन रूपमा दबाब दिने कांग्रेस शैलीलाई कमजोरी ठान्नु सरकारको गम्भीर भूल हो।

मुलुक लामो द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको छ। अस्थिरताबाट मुलुक राजनीतिक स्थिरतामा गएको छ। ठूलो त्याग, बलिदान र संघर्षबाट मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो। यसको रक्षा गर्दै दिगो शान्ति र समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजानुपर्ने आजको यथार्थ आत्मसात गरेर विवेकपूर्वक र विधिसम्मत रूपमा समर्थन र विरोध गरिरहेका छौं। सरकार भने प्रतिपक्षीलाई कमजोर आँकिरहेको छ, जुन दृष्टिकोण गलत हो। सरकार यही गतिमा गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जान्छ भने कांग्रेस चुप लागेर बस्दैन। संसद्मा संख्या थोरै भए पनि बलियो जनमत अहिले पनि कांग्रेसकै पक्षमा छ। हामी सदनमा सशक्त र आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुनेछौं।

सभामुखको भूमिका पनि तटस्थ छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहमतिबीच मार्सल लगाएर सभामुखले विधेयक पारित गर्नुभयो। संसद्मा प्रतिपक्षी दलका सदस्य संख्या कम देखेर छापामार शैलीमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरियो। यसले सभामुखमा पनि सत्ताको दम्भ देखिएको प्रस्टै हुन्छ। सभामुखको यो कामले संसदीय मर्यादा र गरिमामाथि ठूलो आँच आएको छ। उदाहरणकै लागि, राजपाका पाँचजना सांसद उभिँदा संसद् अवरोध गरिएको मानिने तर कांग्रेसका ६३ जना सांसद उभिँदा अवरोध गरेको नबुझ्ने प्रवृत्तिले सरकार मात्र होइन, सभामुखले पनि संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग मुठभेडकै अपेक्षा गरेको ठहर्छ।

कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको भूमिका र जिम्मेवारी राम्रोसँग बुझेको छ। कांग्रेस मुठभेडभन्दा रचनात्मक सहयोग र विरोधमा विश्वास गर्छ। सभामुखको कार्यक्षमतामाथि त प्रश्न उठ्दै आएको हो। तर, उहाँको कार्यशैलीमा पनि प्रश्न गर्ने बेला आएको छ। सभामुख भनेको साझा व्यक्तित्व हो। सरकारलाई नियमन गर्ने निकाय संसद् हो। संसद् प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आवाज मुखरित गर्ने थलो हो। संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई बढी भूमिका दिनुपर्नेमा सभामुख सरकारको मुखजस्तो भएर पक्षपातपूर्ण रूपमा अगाडि बढिरहनुभएको छ। यसले सभामुखको भूमिकामा आग्रह/पूर्वाग्रह देखिन्छ। सभामुखको भूमिकाका कारण पनि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच दूरी बढाउने काम भएको छ।

सरकार दिशाविहीन भयो। चुनाव जित्न उत्ताउलो घोषणापत्र बनाइयो। घोषणापत्रमा केही राम्रा विषय पनि छन्। सरकार ती राम्रा कामको सुरुवात गरेर महत्र्वाकांक्षी काममा लाग्नुपर्नेमा टपरटुइयाँ कुरा गरेर जनताका न्यूनतम आवश्यकतालाई पनि कुल्चने काममा उद्यत् छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कुरा सुन्न सरकार तयार छैन। जनताका आवाजलाई सम्बोधन गरेको छैन। बुद्धिजीवी, कानुनविद्, समाजका विशिष्ट व्यक्तिमाथि सरकारको प्रहार निरन्तर भइरहेको छ। उनीहरूलाई होच्याउने, गिज्याउने खालका अभिव्यक्ति र निरुत्साहित बनाउने खालका क्रियाकलाप स्वयं प्रधानमन्त्रीबाटै हुनुले सरकारमा सर्वसत्तावादी सोच प्रस्ट हुन्छ। सरकार आलोचना सहन तयार छैन। आलोचकलाई कमजोर बनाउन राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ सरकारबाट।

गतिहीन र दिशाहीन सरकार

सरकारको मापन गर्ने यन्त्र सुशासन हो। सरकारले आमनागरिकलाई कति सहज रूपमा कसरी सेवा प्रवाह गर्छ भन्ने विषयले उसको सफलता मापन हुने हो। मुलुकमा शान्ति, अमनचयन काम गर्न सरकार पूर्णरूपमा विफल छ। हत्या हिंसाका घटना बढ्दै गएका छन्। सरकार समाजमा हिंसा मच्चाउनेसँग वार्ता पनि गर्दैन, व्यक्तिगत घटनामा आधारित अपराधका घटनामा पनि निष्क्रिय बस्न रुचाउँछ। सरकार आफैं संलग्न भएर भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने काम भएको छ।

भ्रष्टाचारीको खोजी गरेजस्तो गर्ने अनि नजिक पुगेपछि त्यसलाई लुकाउने काम सरकारबाट भएको छ। यही सरकारका पालामा भएको ठूला अनियमितताका घटनामा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो त्यसलाई ढाकछोप गर्नेतर्फ सरकार उद्यत् छ। यसले सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई सफल बनाउँदैन। बरु देशलाई थप अधोगतितर्फ लैजानेछ।

—विश्वकर्मा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्।