हतारिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट माघ २१ र सामान्य प्रशासनले माघ २९ मा सार्वजनिक ६६२ को सूचीमा स्वास्थ्य सेवाका सहसचिवस्तरका १५० जनाको पत्र अझै बनाउन सकेको छैन। सरकारले देशभरका कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डढेलधुरासहित ५ अस्पताललाई संघअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेसँगै तहको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी संघमा राख्न र कहिले तह त कहिले पदका आधारमा समायोजन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ।
फागुन ३ मा टुंगिने समायोजन सुरु भएको ७० दिनमा समेत सकिएको छैन। स्वास्थ्यको समायोजन विवाद कायमै छ। ४, ५, ६ र ७ औंमा पद र तह विवाद छ। एघारौं तहको नसकेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फिर्ता गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
यसैबीच, कर्णाली कर्मचारीविहीन, दुर्गममा कर्मचारी भएनन् समायोजनपश्चात् भन्ने खबर अन्नपूर्ण पोस्ट्लगायत छापामा आएका छन्। सरुवाको बाटो बन्द तथा प्रदेश र संघमा बढुवा हुने साँघुरो व्यवस्था छ। प्रशासन, न्याय, महालेखा, परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी संघीय निजामती सेवामा रहेर प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न खटिने, एक तह बढुवा दिने तर स्वास्थ्य सेवाका सम्बन्धित निकायमै र उही तहमै समायोजन भएर काम गर्ने अवस्थाले विभेद तथा शासक र शासितको रूपमा चित्रण गरेको छ।
स्थानीय तहमातहत राखेर आफूहरूको मनोबल गिराउने, बदनाम गराउने, आत्मसम्मानमा आघात तथा वृत्ति विकाससमेत नहुने गरी आएको समायोजन तथा निजामती कर्मचारी ऐन सच्याउन दबाब दिन विगत तीन महिनादेखि आन्दोलनरत थिए सरकारी चिकित्सक। माग सम्बोधन नभए सामूहिक राजीनामा दिन हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ। स्वास्थ्य सेवा एवं स्वास्थ्य सेवा दिवस बहिष्कार भयो। यसैक्रममा सत्ताधारी दलका दुई अध्यक्षसँग भेट पाएपछि आन्दोलन स्थगन भयो। तर, अहिलेको समायोजनले सरकारी अर्थात् सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाले ठूलो संख्यामा विशेषज्ञ चिकित्सक र सेवा गुमाउँछ।
निजामती र स्वास्थ्य नभई भिन्नै चिकित्सक सेवा ऐनको माग भइरहेका बेला चिकित्सकलाई सामान्य प्रशासनले चलाउने गरी बनाइने ऐन किमार्थ सफल हुन सक्दैन। पाठ्यक्रमको व्यापकता, अध्ययनको गहनता र अध्ययन अवधिका कारण तथा चिकित्सकको पेसागत उत्साह र वृद्धि विकासका लागि सुरुको नियुक्ति नवौं तह भन्नु तथा सेवासुविधा बढी माग गर्नु जायज छ। दिनरात, चाडपर्व नभनी खटिइरहने चिकित्सकका बारेमा सरकारले चिन्ता लिएको छैन।
भिन्नै चिकित्सक सेवा ऐनको माग भइरहेका बेला सामान्य प्रशासनले चलाउने गरी बनाइने ऐन किमार्थ सफल हुन सक्दैन।
२५ वर्ष पढेर चिकित्सक भएकालाई २१ वर्ष पनि नपढेकाले प्रशासनका नाममा चलाइरहेका छन्। उनीहरूका अगाडि सरकारी चिकित्सक भनी ३५ हजार मासिक तलबमा सेता मजदुर न आओस्, न चालक तथा सवारी सुविधा नै पाउँछन्। तलबले न घरपरिवार पाल्न सकिन्छ न त बाध्य भई निजी काम गरी कमाएको पैसाले थप अध्ययन गर्न नै सकिन्छ। विगतमा दुर्गममा चिकित्सक जान मान्दैनथे भने अहिले न्यून तलबमा पनि दुर्गममा २ र सुगममा ३ वर्षपछि पाउने थप अध्ययन र त्यसपछि सीपअनुसार हुने पदस्थापनका लागि नै भए पनि सरकारी सेवा र दुर्गममै जान चिकित्सक तँछाडमछाड र सोर्सफोर्स लगाउँछन्। सेवा मात्र गर्न कसैले पढ्ने र जागिर खाने गर्दैन। सेवासँगसँगै आफ्नो वृत्ति विकासको आकांक्षा किमार्थ नराम्रो होइन। अध्ययन बिदा, वृत्ति विकास नै रोक्ने गरी आएको समायोजनको मोडालिटीसँग विमति हो संघीयता र समायोजनसँग होइन, चिकित्सक न अटेरी न संघीयताविरोधी हुन्। चिकित्सकलाई स्थानीय अस्पतालमा पठाएर त्यहीं सडाउने तथा प्रदेश र स्थानीयमा राखी त्यही खुम्च्याउने सोचेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विशेष सेवा भएकाले आठौं तह र सोभन्दा माथिका चिकित्सक संघअन्तर्गत रहन जरुरी छ।
१. प्राविधिक विषय, आठौं तहको मेडिकल अधिकृत र सोही तहको विशेषज्ञता हासिल गरेको मेडिकल अधिकृतको कार्य क्षेत्र नै फरक पर्दछ। जस्तै– मेडिकल अधिकृत एमडी एनेस्थेसियामा गरेको भए उसको कार्यक्षेत्र प्रादेशिक र संघीय अस्पतालमा मात्र सम्भव रहन्छ।
२. एघारौं तह सहसचिव भएकाले संघकै अन्तर्गत रही आवश्यकताअनुसार प्रादेशिक अस्पतालमा खटाउँदा बढी प्रभावशाली हुन्छ। जस्तै संघअन्तर्गत रहेका एघारौं तहका कर्मचारीको पद खाली भएमा जुन ६ महिनामा ६० प्रतिशत रिक्त हँुदैछ। उक्त समूहको कर्मचारी तत्काल पूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगबाट सम्भव नहुने, पदपूर्ति गर्दा संघकै कनिष्ठ मात्र आउने गर्दा नियमित काम तथा नीति निर्माणमा ठूलो वाधा हुने गर्छ।
३. स्वास्थ्य संस्था समयसमयमा स्तर वृद्धि भइरहने हुनाले स्थानीय प्रादेशिक तथा प्रादेशिक संघीय अस्पतालसमेत हुन सक्छन्। सो कारणले पनि तहमा रहने विशेषज्ञ तथा एघारौं तहका प्रमुख सबैलाई संघअन्तर्गत राख्दा मात्र त्यो सहज र सम्भव हुन्छ।
४. चिकित्सकको वृद्धि विकास बढुवा आदि नियमितरूपमा गरिरहनुपर्ने, प्रादेशिक तथा संघीय दुवै स्वास्थ्य संस्थामा खटनपटन गर्नुपर्ने भएकाले र स्थानीयले प्रदेश तथा प्रादेशिक अस्पतालले संघीय अस्पतालमा रहेका विशिष्टकृत सेवाका लागि प्रेषण गर्न लिंकेज रहन जरुरी छ।
५. रोज्न लगाउने र संघ मात्र रोजेका चिकित्सकलाई हाल प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन गरिँदा केही कारणले संघमा परेकाको दरबन्दी रिक्त हुँदा संघमा आउने बाटो खुला नगर्ने हो भने संघअन्तर्गतका विशिष्टकृत अस्पतालको सेवा नै अवरुद्ध हुन्छ। आफ्नो विशिष्टकृत सेवा र सीप प्रयोग गर्न नपाउँदा उसको सीप ह्रास हुनुका साथै उक्त चिकित्सकको मनोबल गिरी सेवाबाटै अवकाश लिन सक्छ जबकि स्वास्थ्यमा विशिष्ट सेवा जरुरी हुन्छ।
समाधान
स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकको ज्ञान, क्षमता र वृद्धि विकासका लागि संघमा आउनुपर्ने भएकाले संघअन्तर्गत पुल दरबन्दी कायम गरी आवश्यकताअनुसार स्थानीय तथा प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकलाई खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय र प्रदेश तहमा खटाइएका चिकित्सकलाई प्रदेशभित्रका सवै स्वास्थ्य संस्थामा प्रदेश सरकारले सरुवा तथा काजमा खटाउन सक्ने बनाउनुपर्छ। सबै तहमा कार्यरत चिकित्सकको सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास समान प्रकारले हुने व्यवस्था गर्ने। आठांै तह तथा सोभन्दा माथिका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई उनीहरूको विशेषज्ञताको आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको सहमति लिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
एघारौं तहका चिकित्सकको हकमा प्रशासकीय पदमा समूहमा विभक्त नगरी निजहरूको सबै तहमा परिचालन तथा खटनपटन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, सघीयता विश्वका २८ राष्ट्र र करिब ४० प्रतिशत जनता विभिन्न नाममा अभ्यासमा छन्। ३ तहको सरकार ३ टायर अभ्यास गर्ने विश्वमा नेपाल नै प्रथम हो र विश्वले हेरिरहेको छ। स्वास्थ्यकै कारणले संघीयता फेल नहोस् भन्नका लागि समाधान खोजिन जरुरी छ।
—डा. बुढाथोकी नेपाल चिकित्सक संघका कोषाध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
