लिबिया द्वन्द्वमा सैनिक मुख्यालयकाे चिन्ता, ‘नेपाली सेना सुरक्षित छन्’

लिबिया द्वन्द्वमा सैनिक मुख्यालयकाे चिन्ता, ‘नेपाली सेना सुरक्षित छन्’

काठमाडौं : लिबियामा पछिल्लो साता जारी द्वन्द्धबारे चासो देखाउँदै नेपाली सेनाले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा कार्यरत नेपाली सेनाहरु सुरक्षित रहेको पनि सेनाले जानकारी गराएको छ । लिबियामा अहिले २३१ जना नेपाली सेनाहरु शान्ति सुरक्षाका लागि तैनाथ छन् ।

त्यहाँका राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधि तथा उच्च अधिकारीहरुको सुरक्षामा नेपाली सेनाले भूमिका निर्वाह गरिरहेको पनि काठमाडौंस्थित सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनाले यस्तो जनाएको हो ।

सेनाको विज्ञप्तिमा उल्लेख केही अभिव्यक्तिले भने त्यहाँको सुरक्षा खतरामुक्त नरहेको बुझिन्छ । जब कि, विद्रोहीले ‘नो फ्लाइट जोन’ घोषणा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारी बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था छ ।

सेनाले आफ्नो विज्ञप्तिमै भनिएको छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि तथा उक्त मिशनका प्रमुख घासन सलामे लगायत मिशनका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरु हालसम्म पनि राजधानी त्रिपोलीस्थित मिशन हेडक्वार्टरमा नै रहेका छन् । मिशन हेडक्वार्टर तथा मिशन हेडक्वार्टरमा कार्यरत रहेका यु एन स्टाफहरुको सुरक्षाको जिम्मा संयुक्त राष्ट्रसंघिय शान्ति स्थापनार्थ तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकले गरिरहेका छन् ।’

लिबियाको त्रिपोलीमा त्यहाँको विद्रोही समुह ‘लिबियन नेश्नल आर्मी’ले कब्जा गर्ने उद्देश्यले गरेको गतिविधिका नेपाली सेनाले उच्च अधिकारी र राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिहरुलाई छिमेकी मुलुक ट्युनिशियामा अवतरण गराउँदै गरेको बताइएको छ ।

जब कि, विद्रोही समुहले आफ्नो हमला जारी राख्ने चेतावनी दिँदैआएको छ । नेपाली मितिअनुसार यही चैत २२ गते संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटोरेज र विद्रोही नेता खलिफा हफ्तारबीचको वार्ता असफल भएपछि विद्रोही समुह थप आक्रामक देखिएको हो । वार्ता असफल भएपछि लगत्तै विद्रोही समुहका नेता हफ्तारले हमला गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

नेपाली सेनाले आफ्ना सैनिकहरु सुरक्षित रहेको उल्लेख गरेको छ भने, राष्ट्रसंघीय उच्च अधिकारी र कर्मचारीहरु असुरक्षित रहेको बताइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.