देशभर २९८ ग्राहकले अझै लिन्छन् विद्युतको ‘डेडिकेटेड लाइन’

देशभर २९८ ग्राहकले अझै लिन्छन् विद्युतको ‘डेडिकेटेड लाइन’

काठमाडौं : लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य भइसक्दा पनि अझै देशभरका विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक गरी २९८ ग्राहकले विद्युत् प्राधिकरणबाट २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति भइरहने डेडिकेटेड लाइन लिइरहेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिड २३१ र एक सबस्टेशनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने अर्थात ट्रंक लाइन लिने ग्राहकको संख्या ६७ गरी जम्मा २८९ ग्राहकले प्राधिकरणबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको सेवा लिइरहेका हुन्।

देशमा लोडसेडिङ पूर्ण रूपले हटिसकेकोले यो डेडिकेटेड लाइन पनि हटाउन व्यवसायीले आग्रह गरेपनि नीतिगत व्यवस्थामा भएको समस्याका कारण अझै कायम रहेको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।

डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकहरूको महशुल दर विद्युत नियमन आयोगले टुङ्गाउनुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्थालाई सरकारले निर्णय गरेर लागू गरेकोले उपयुक्त महशुल दर कायम गरेर हटाउनुपर्ने हुन्छ।

यसका लागि प्राधिकरण बोर्डमा प्रस्ताव पुगेको छ। बोर्डले उपयुक्त निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको छ। यो व्यवस्था हटाउन नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले पनि प्राधिकरणले तत्काल निर्णय गरेर हटाउन नसकेको जानकारी घिसिङले सोमबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै जानकारी दिए।

उनले भने, ‘प्राधिकरण संचालक समितिको १२ असार २०७२ को बैठकबाट डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकबाट लिनुपर्ने प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महशुल दर स्वीकृत भएको थियो। यसैलाई विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको पनि स्वीकृति दिएको छ।’

आयोगको निर्णय बमोजिम प्राधिकरणले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३ स्वीकृत गरी डेडिकेटड फिडरबाट लिइने यस्तो शुल्क लागू गरेको हो। डेडिकेटेड लाइन लिने एक सय ८४ ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महशुल दर लागू भइरहेको छ।

डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइनबाट विद्युत् सेवा प्रयोग गरिरहेका सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिंचाई वर्गका ग्राहकको संख्या ५० छ। बाँकीको हकमा बिलिङ भइरहेको पनि उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.