गृहको सर्कुलर रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : रोकियो 'वंशजको आधारमा नागरिकता'

काठमाडौं : वंशजको आधारमा नागरिकता दिन मुलुकभरका जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा गृह मन्त्रालयले गरेको सर्कुलर रोक्न सर्वोच्च अदालतले सोमबार सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते मुलुकभरका जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेको थियो। गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको एकल निर्णय अनुरुप गरिएको उक्त सर्कुलर संविधान र नेपाल नागरिकता ऐनविरुद्ध भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालृकष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा वंशजको आधारमा प्रक्रिया अपनाई दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन थियो।

उक्त रिटमा सुनुवाईपछि सर्वोच्च्का न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलका नाममा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

वंशजको आधारमा नागरिता वितरणसम्बन्धमा गृहको सर्कुलर रोक्न अन्तरिम आदेश भए पनि लिखित आदेश भने मंगलबार मात्र आउने सर्वोच्चले जनाएको छ। धनेपाल नागरिक्ता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश गरेका विधेक हाल संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको छ।

‘मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट हाललाई अन्तरिम आदेशमार्फत गृहमन्त्रीको सर्कुलर रोकिएको छ,’ निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘वंशजका आधारमा नागरिकता दिने पत्रले संसदको अधिकार कटौती गरेको, नेपालको संविधानको धारा ११ र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ विपरीत भएको दाबी हाम्रो थियो।’

सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा छलफलका लागि आगामी बैशाख ३ गते सरकारलाई सर्वोच्चमा डाकेको छ। त्यस दिन वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्य रोक्न सोमबार दिएको अन्तरिम आदेशलाई थप निरन्तरता दिनेनदिने बिषयमा सरकार र निवेदककाबीच बृहद छलफल हुने भएको छ। नागरिकता वितरणको विषयमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ।

बहस गर्नेक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, प्रकाश केसी, डा. सुरेन्द्र भण्डारीलगायतलेसंसदमा विचाराधिन विषयमा मन्त्रिस्तरिए निर्णय वा अध्यादेशबाट नागरिकता वितरण गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका थिए।

‘संविधानको धारा १०३ मा संसदको विशेषाअधिकारको प्रावधान छ। यो कटौती गर्नु भनेको जनताको अधिकार कटौती गर्नु हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीले बहसमा भने, ‘मन्त्रिको निर्णयवाट नागरिकता दिन मिल्ने भए संसदमा विधेयक पेश गर्नु पर्ने थिएन। विधेयक पास हुन ढिलो भएको कारण देखाए परिपत्र जारी गर्न मिल्दैन।’

निवेदकका कानुनविद्हरुले गृहबाट सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उद्धृत गर्दै नागरिकता वितरणका लागि परिपत्र गरे पनि कुन मुद्दामा कुन मिति हो भनेर नखुल्ने पनि बताए। राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ संविधान जारी गर्ने र उक्त संविधानमा नागरिकको आधार वर्ष परिवर्तन गरी १९६५ को नेपाल र भारतसँग भएको संन्धीको सुविधा लिई बसेका विदेशीलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने श्रृङखला नै चलेको भन्दै उनीहरुले इजलासको ध्यानाकर्षण पनि गरे।

‘परिपत्रबाट जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानलाई स्वतः बंशजको नागरिकता दिने नाममा विदेशी शरणार्थिलाई पनि नागरिकता दिई नेपाललाई ‘फिजी’ बनाई नेपाली मूलका मानिसलाई अल्पमतमा पार्ने काम हुँदैछ। रोकियोस श्रीमान् !,’ निवेदक न्यौपानेले इजलासमा भने।